प्रदेश ‘अनिर्णय’को बन्दी !
पोखरा, १८ बैशाख – गण्डकी प्रदेश सभामा पेस भएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव बैशाख १५ गते मतदानपछि छिनोफानो गर्ने कार्यसूची थियो । बैशाख १३ गते प्रदेश सभामा पेस भएको उक्त अविश्वास प्रस्तावमाथि सोमबार र मंगलबार छलफल गरी बुधबार निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तय थियो ।
अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीका २८ जना सांसदको हस्ताक्षर छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले कोरोना महामारी बढिरहेको अवस्थामा ‘पिसिआर परीक्षणपछिमात्रै संसद सुरु गरियोस्’ भन्दै सदन अवरुद्ध गरेका थिए । उनीहरुकै कारण त्यसदिनको सदन बस्न सकेन र सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बुधबारसम्मका लागि सदन स्थगन गरिएको थियो ।
३ सांसद भएको जनमोर्चाले ‘केन्द्र ह्विप’ मान्दै अविश्वास प्रस्तावमा सघाउने बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङको साथ छोडेपछि उनको पद जाने निश्चित थियो । २७ सिट भएको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार बुधबार नै ढल्छ भनेर धेरैले लख काटिसकेका थिए ।
तर, बुधबारको प्रदेश सभामा नाटकीय रुपमा दृश्य फेरबदल हुन थाल्यो । अविश्वास प्रस्तावमा सघाउने ‘वचन’ दिएको जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही र स्वतन्त्र सांसद (हालका युवा तथा खेलकुदमन्त्री) राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ मोबाइ स्विच अफ गरेर ‘बेपत्ता’ भएपछि प्रदेश सभामा खैलाबैला मच्चियो ।
उसो त त्यो दिनको सभामा ५ सांसद अनुपस्थित थिए । मंगलबार साँझ गरिएको परीक्षणमा नेकपा एमालेका सांसद राजीव पहारी, प्रभा कोइराला र कांग्रेस सांसद मनकुमारी गुरुङलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरु बुधबारको सभामा उपस्थित थिएनन् । मतदानको समयमा उपस्थित हुने र छुट्टै ठाउँमा राख्ने गरी व्यवस्था गरिएको थियो ।
मतदानको दिन मनाङे र शाही दुवै सम्पर्कविहीन भएपनि अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा रहेका दलले शाहीलाईमात्रै खोजिरहेका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ठीक ३१ मत पु¥याएर दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव एक जनालेमात्रै मतदान नगरे फेल हुने पक्कापक्की थियो ।
सोही समयमा जनमोर्चाको प्रमुख सचेतकसमेत रहेकी सांसद पियारी थापाले ‘आफ्नो सांसदको सम्पर्कविहीन रहेकाले र खोजी गरिपाऊँ’ भन्दै प्रदेश सचिवालयमा निवेदन दिइन् । त्यतिञ्जेसम्म शाहीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर नागढुंगास्थित चरक मेमोरियल अस्पतालमा भर्ना भएको खबर बाहिरिइसकेको थियो ।
तर, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सांसद सम्पर्र्कविहीन भएको भन्दै प्रदेश सभा बैठकलाई अनिश्चित कालका लागि स्थगन गर्दै आफैं ‘बेपत्ता’ भए । प्रदेश सभा स्थगित भएपछि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकिएको थियो । तर, सभामुख अनुपस्थित भएका कारण बैठक बस्न सकेन ।
सभामुखका कारण प्रदेश राजनीति अस्थिरतातर्फ !
प्रदेश सभा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले समय नै नतोकी अनिश्चित कालका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगन गरिदिएपछि अर्को बैठक कहिले बस्छ टुंगो छैन । बैशाख २ गते माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा जेठ २ गतेभित्रै मुख्यमन्त्री गुरुङले स्वतः विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
तर, प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल र मतदान गर्ने गरी कार्यसूचीसमेत तय भइसकेको अवस्थामा समाभमुख अधिकारीले सदन स्थगित गरिदिएपछि प्रदेशको राजनीति थप पेचिलो बनेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले सभामुख कुनै दलसँग सल्लाह नै नगरी एउटा सांसद अनुपस्थित हुँदा स्वार्थवश बैठक नै स्थगन गरिदिएकाले आफूहरु पनि त्यही लाइनमा जाने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सभामुखले दलीय स्वार्थमा अल्झिँदा प्रदेशको राजनीति अस्थिरतामा गएको बताउँछन् । ‘आजको अनिर्णयको बन्दी, अस्थिरता, अन्यौलता जुन सिर्जना भएको छ, सभामुखको निर्णयको कारण भा’छ,’ ढोरपाटनसंग उनले भने, ‘सभामुखको यस कामका लागि पछाडिबाट निर्देशन दिने पार्टीहरुले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’
आफ्नो पार्टीको सांसद नआए दौडेर ल्याउने जिम्मा सभामुखको नभएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलहरु कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्ने, छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्नुपथ्र्यो । यो खालको नजीरले प्रदेश नै अनिर्णयको बन्दी बन्यो । प्रदेशको राजनीति अब ठूलो राजनीतिक सहमति बेगर चल्नेवाला छैन,’ भन्छन्, ‘आफ्नो सांसदलाई दौडेर लिन जाने काम सभामुखको काम हो र ? कुन पार्टीको कुन सांसद आएन भनेर खोज्ने काम सभामुखको हो र ?’
अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको पार्टी जनता समाजवादी संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य केन्द्र राजनीतिकै कारणले प्रदेशमा पनि अस्थिरता बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘अब्बल बामपन्थी भन्दै आएको २ दल छुट्टिएपछि स्वभाविक रुपमा राजनीति अस्थिरतामा गइहाल्यो नि,’ उनी भन्छन्, ‘संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर प्रक्रियामा गइसक्यो । त्यो प्रक्रियामा जान्छ । अविश्वास प्रस्तापमा बहुमत भए सरकार ढल्छ नभए अहिलेकै सरकारले निरन्तता पाउँछ ।’
माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइराला भने संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले चाँडोभन्दा चाँडो त्यसको छिनोफानो लगाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सांसद नै सम्पर्कविहीन भएकोबेला कसरी संसद चल्न सक्छ र ? त्यसम पनि हामीले आवाज उठाएका होइनौं । सम्बन्धित दलले नै निवेदन दिएपछि संसद स्थगन भएको हो,’ उनले भने, ‘अब उहाँ सम्पर्कमा आइसक्नु भो । २-४ दिनमा संसद सुरु हुन्छ । हामी ४ दल बैठकको जारी छ केही टुंगो लाग्ला !’