सदनमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव विचाराधीन रहेकैबेला भएको परिवर्तनले यहाँ पनि सत्तारुढ दल आफू अनुकूलको निर्णय गर्ने प्रदेश प्रमुख चाहन्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

पोखरा, २१ वैशाख – विपक्षीहरुले वैशाख २ गते आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र विशेष अधिवेशन माग गरेपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका थिए, ‘गण्डकीमा प्रदेश प्रमुख (अमिक शेरचन)लाई हटाउनु दुःखद घटना हुन्छ ।’
आफू अनुकूलको निर्णय गराउन सरकार प्रदेश प्रमुख नै परिवर्तन गर्ने सुरसारमा रहेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले अगाडि भनेका थिए, ‘अहिले प्रदेशका प्रमुख सम्मानित, यति उदार, यति आदरणीय हुनुहुन्छ, उदार पनि क्या ! यति सरल पनि हुनुहुन्छ । उहाँलाई हटाएर लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भने हटाऊँ । उहाँलाई हटाएर लोकतन्त्र, संघीयता बलियो हुन्छ भन्ने लाग्दैन, हैन ! उहाँले अहिलेसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जे योगदान पु¥याउनु भा’छ, उहाँ जत्तिको सच्चा देशभक्त कमै पाइन्छ भन्ने लाग्छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई हटाउनु दुःखद घटना हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्रीकै सचिवालयले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको सो अभिव्यक्ति अहिले पनि सुन्न र हेर्न सकिन्छ । तर, मुख्यमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति विपरित गण्डकीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बिदा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले शेरचनको ठाउँमा सीता पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले गण्डकीजस्तै सुदूर पश्चिमकी प्रदेश प्रमुख शर्मिला त्रिपाठीको ठाउँमा गंगाप्रसाद यादवलाई नियुक्त गरेको छ ।
गण्डकीकी नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख पौडेल प्रधानमन्त्रीको जनसम्पर्क सल्लाहकार तथा एमालेको भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल महिलासंघकी अध्यक्षसमेत हुन् । यादव दोस्रो संविधान सभाका उपाध्यक्ष र उपभामुख भएका थिए । उनी राप्रपा नेपालबाट उपसभामुख बनेका थिए । यादव २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावअघि एमाले प्रवेश गरेका थिए । प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेर सत्तारुढ एमालेले आफ्नो विपक्षमा जानसक्ने जो सुकैलाई पनि बाँकी नराख्ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ ।

गण्डकीका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख सिता पौडेल

पद गुमेका गण्डकी र सुदूर पश्चिमका प्रदेश प्रमुख माओवादी केन्द्र निकट हुन् । गण्डकीमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव विचाराधीन रहेकैबेला भएको परिवर्तनले यहाँ पनि सत्तारुढ एमाले आफू अनुकूलको निर्णय गर्ने प्रदेश प्रमुख चाहन्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले विपक्षीको विरोध र बहुमत नहुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयमै गएर एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहेका शंकर पोखरेललाई सपथ खुवाएकै भोलिपल्ट गरिएको यो निर्णयले सरकारको नियत अझ प्रष्ट भएको विपक्षीहरुले बताएका छन् ।
यसअघि २०७६ कात्तिकमा सरकारले सातै वटा प्रदेशको प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरेको थियो । त्यो बेला गण्डकीमा नेपाली कांग्रेस समर्थित बाबुराम कुँवर प्रदेश प्रमुख थिए । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त बाबुराम कुँवरलाई पनि हटाउन नहुने राय पेश गरेको जिकिर गरेका थिए ।
गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका थिए, ‘प्रदेश प्रमुख कसले हटाउने ? अहिले हाम्रो पार्टीले, हाम्रो अध्यक्षले प्रदेश प्रमुख हटाउने सोच नै भा’छैन । मैले त पहिले पनि भनेको थिएँ, अन्त के गर्नुहुन्छ, हाम्रो प्रदेशमा नहटाउनुस्, बाबुरामजी हुँदा, उहाँको भूमिका एकदम सन्तुलित खालको थियो । हामी आफ्नो मत हाल्दा प्रोपर ठाउँमा मत हाल्थ्यौं । मैले भनेको थिएँ बारम्बार । तर उहाँले गरेको कामले मलाई गर्व लाग्छ, अहिले पनि । उहाँलाई हटाउन पर्दैन भनेको हो । तर पार्टीले निर्णय गर्दा सबै प्रदेशको हे¥यो होला, मैले त गण्डकी मात्रै हेरेको हो ।’
नवनियुक्त २ प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सोमबार साँझै सपथग्रहण पनि गरिसकेका छन् । यता, गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान अमिक शेरचनले मंगलबार पत्रकारसम्मेलन गरेरमात्रै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।