एकातिर विश्वभर फैलिँदै गइरहेको कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्टसहितको संक्रमणले मूलुकलाई भयभित बनाइरहेको छ । अर्कोतिर नेपालको राजनीति संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताको कारण लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध छ । सरकार यतिखेर गम्भीर परीक्षाको घडीमा छ । एकातिर महामारी न्यूनिकरण गर्नु छ । चुलिँदै गएको राजनैतिक अस्थिरतालाई निकास दिनु छ । अर्कोतिर वित्तीय नीति निर्माण गर्नु छ । संसदबाट बजेट पारित गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजानु छ । कोभिडको गहिरो प्रभाव अर्थतन्त्रमा परिरहेको बेला,मुलुकको संसदीय व्यवस्थामा कालो बादल मडारिरहेको बेला अबको बजेट कसरी आउला ? कस्तो आउला ? भन्ने प्रश्नले आगामी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको जरो समातेर बसेका छन् । सरकार चुनावमा जाने तयारी गरिरहेकोले घाटा बजेट बढाएरै भएपनि बजेट थप लोकप्रिय हुन सक्ने आँकलन जानकारहरुले गरेका छन् । यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै,बजेट प्रक्षेपण बजेटको परिभाषा,बजेटको इतिहास र महत्व,बजेटका मुख्य सिद्धान्तसहित नेपालको बजेटको सन्दर्भमा उठ्ने गरेका सवालहरु के कस्ता छन् ? ती सवालहरुलाई अबको बजेट कार्यक्रमले कसरी संबोधन गर्न सक्ला ?यो आलेख यिनै प्रश्नहरुमा केन्द्रीत रहेर तयार पार्ने जमर्को गरिएको छ ।
अस्थिरताको माखेसाङ्लोमा बजेटः
राजनीतिक अस्थिरताको कारण लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध छ । प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत गुमाएका छन् । उनी पदमुक्त भएपनि अब नयाँ सरकार कसरी बन्ने निक्र्यौल भइसकेको छैन ।
प्रक्षेपित बजेट : बजेट के कसरी आउने कति सिलिङमा आउने भन्ने बारेमा मन्त्रालयमा तयारी भइरहेको छ । झण्डै ११ खर्व बराबरको राजश्व संकलन, २ खर्व बराबरको आन्तरिक ऋण र ३ खर्व बराबरको बाह्य ऋण परिचालन गरी झण्डै १७ खर्ब बराबरको वजेट आउने गरी प्रक्षेपण भइरहेको छ । यद्यपि, यो छलफकै क्रममा रहेको हुँदा सिधै आँकलन गरेर भन्न नसकिने मन्त्रालयको स्रोतले जनाएको छ ।
बजेटको अर्थ, इतिहास र महत्व :
बजेट एक आर्थिक वर्षको वार्षिक आम्दानी तथा खर्चको अनुमानित विवरण हो । बजेटलाई सरकारको आय–व्यय देखाउने एक वित्तीय दस्तावेजको रुपमा बुझिन्छ । सरकारको विभिन्न आर्थिक तथा राजनैतिक क्रियाकलापलाई जस्ताको तस्तै आम नागरिकलाई छर्लङ्ग देखाउने ऐनाको रुपमा बजेटलाई लिने गरिन्छ । बजेटमा जहिले पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको आय–व्यय, चालु आर्थिक वर्षको संशोधित आय–व्यय र आगामी वर्षको अनुमानित आय–व्यय समावेश गरिएको हुन्छ । त्यसैले बजेट सरकारको कामलाई वैधानिक,पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने एक वित्तीय दस्तावेज हो ।
इतिहास :
सन् १७३३ मा वेलायतका अर्थमन्त्री रोवर्ट वालपोलले संसद समक्ष आम्दानी र खर्चसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरी सरकारी कोषबाट गरिने सबै प्रकारका खर्चहरुमा संसदको स्वीकृतिको सर्वोच्चतालाई अंगिकार गर्नुपर्ने व्यवस्थाको थालनी गरेपछि बजेटको सुरुवात वेलायतबाट भएको हो । बेलायतको त्यही संसदीय सुप्रीमेसीको बजेट प्रणालिलाई फ्रान्सलगायतका युरोपियन देशहरुले निरन्तरता दिँदै गए । अमेरिकामा भने २० औँ शताब्दीदेखि मात्र बजेट व्यवस्था अपनाउन भालिएको हो । भारतले सन् १९४८ देखि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित बजेट व्यवस्थाको थालनी गरेको हो । नेपालमा आधुनिक बजेट व्यवस्थाको थालनी २००८ साल माघ १ देखि भएको हो । भन्न्ने तर्क डा.निलमकुमार शर्मा, बालगोविन्दलगायतले गरेका छन् ।
बजेट सामान्यतया सदनबाट पारित गराउनु पर्ने कार्यक्रम हो । तर असमान्य स्थितिमा बजेट संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार तोकिएको विधिबाट पारित गराएर निकास दिने काम विश्वका कतिपय देशहरुले गरिरहेका छन् भन्ने तर्क विभिन्न अर्थशास्त्रीहरुले गर्दै आइरहेका छन् । बजेटलाई संसदीय सर्वोच्चताको रुपमा माने पनि अमेरिकामा बजेट प्रणाली अलि फरक रहेको जानकारहरु बताउँछन् । अमेरिकामा नगरस्तरबाट राज्य हुँदै संघीयस्तरमा बजेट बिस्तार गरिन्छ । त्यसैले अमेरिकाको बजेट सिस्टम ‘बटम टु अप अप्रोच’मा बिस्तार गरिने बजेट हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

बजेटको महत्व : देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न, पूर्वाधारको विकास गर्न,कृषि क्षेत्रको विकास गर्न, आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण अभिवृद्धि गर्न, रोजगारको सिर्जना गर्न, क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न, सरकारले विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा देश,काल,परिस्थिति र समयमा निर्भर गर्दछ । यतिखेरको समय विपद र महामारीको समय हो त्यसैले सरकार संवेदनशील बनेर खर्चका शीर्षक छनोट गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
बजेटका सिद्धान्त र नेपालको बजेट प्रणलीमा उठ्ने गरेका सवालहरु :
बजेटका निश्चित सिद्धान्तहरु हुन्छन् । एउटा शून्यमा आधारित बजेट हुन्छ । अर्को बजेट कार्यक्रममा आधारित हुन्छ । त्यसैगरी प्रदर्शनमा आधारित बजेट हुन्छ । योजना तथा कार्यक्रममा आधारीत बजेट हुन्छ । यी सबै बजेटको आफ्नै मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरु छन् । मुलुकले कुन सिद्धान्तको आधारमा रहेर बजेट ल्याउने भन्ने कुरा मन्त्रालयको टे«न्ड, अर्थशास्त्रीहरुको विचार, राष्ट्रको आवश्यकता जस्ता कुरामा अडिएको हुन्छ ।
नेपालको बजेट प्रणाली खर्च प्रणालीमा आधारित छ । बजेट प्रभावकारीताको आधार खर्चलाई मात्र बनाएर उपलव्धिलाई मुख्य आधार नबनाइनु नै नेपाली बजेट प्रणालीको मूख्य समस्या हो । त्यसैगरी नेपालको बजेट प्रणालीमा आवधिक योजना र बजेट बाँडफाँडबीच निकटतम सम्बन्ध छैन । योजना एकातिर बजेट अर्कोतिर हुँदै आएको छ । वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दापनि दातृ निकाएको उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रयोग भइरहेको छ । पूँजीगत खर्च न्यून हुनु र खर्च गर्ने निकाएको व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमी हुनु अर्को समस्या हो । ठेक्का प्रणाली निश्चित समयको लागि मात्र हुने भएकोले बढी झण्झटिलो हुनुलगायतका समस्याहरु नेपाली बजेट प्रणालीमा देखिएका समस्याहरु हुन् भन्ने तर्क विभिन्न अर्थशास्त्रीहरुले गर्दै आइरहेका छन् ।
त्यतिमात्र नभएर मुलुकमा भएको राजनीतिक अस्थिरताले बजेटमा राजनीतिक हस्तक्षप हुनु, राजनैतिक सहमतिमा कार्यक्रमहरु चयन हुन नसक्नु अर्को मूख्य समस्या हो । यतिखेरको राजनीतिक अस्थिरताले कतै सरकारले सर्वदलीय बैठक बिना राजनीतिक दलको सहमति बिना नै एकलौटी पाराले बजेट ल्याउने त हैन भन्ने प्रश्न उब्जिन थालेको छ । सरकार यसमा चनाखो हुन जरुरी छ ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेता पनि, तीन तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वयको अभाव छ । प्रदेश र स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयन र वित्तीय जवाफदेहीता संस्थागत हुन सकिरहेको छैन । बजेट तर्जुमा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहहरुसँग छलफल गर्ने परिपाटी स्थापित हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय सरकारहरुमा जवाफदेहीता र पारदर्शीताको अभाव छ । वित्तीय अनुशासनको कमी छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने तर्क मध्यावधि बजेट समीक्षा २०७७ को प्रतिवेदनले समेत उल्लेख गरेको छ ।
समाधानका उपायहरु : सरकारले वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नुपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको तथ्याङ्कलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउनु पर्दछ । प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारको राजश्व परिचालन क्षमता बढाउनु पर्दछ । वैदेशिक सहायता दाताहरुको उद्देश्यमा भन्दापनि राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा परिचालन गरिनुपर्दछ । आन्तरिक तथा वाह्य ऋणलाई कम लागत र न्यून जोखिमयूक्त हुने गरी परिचालन गर्नुपर्दछ । अतिकम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघले सहमति दिएको छ । सो सहमति पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्दछ भन्न्ने तर्क विभिन्न अर्थशास्त्रीहरुले समेत गरेका छन् ।
यतिखेर मुलुकमा कोरोनाको दोस्रो लहरको महामारी छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिलो पूर्वसर्त भनेको नै कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्ने गरी प्याकेजमा कार्यक्रम आउनु पर्दछ भन्ने नै हो । यतिखेरको बजेट वितरणमूखी भन्दापनि नियमनको क्षेत्रमा केन्द्रीत भएर आउनु पर्दछ । कृषि क्षेत्रको इकोसिस्टम नै पुनःसंरचना हुने गरी बजेट आउनु पर्दछ । सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन कायम गर्ने गरी बजेट आउनु पर्दछ भन्ने तर्क नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष लगायतका व्यवसायीहरुले समेत गरेका छन् ।
शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउन, शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न, शिक्षामा पहुँचकेन्द्रीत भन्दापनि गुणस्तर केन्द्रीत वनाउन जरुरी छ । शिक्षामा गुणस्तर कायम राख्न तीव्र गतिको इन्टरनेट पहुँचको आवश्यकता छ । निःशुल्क इन्टरनेट र कम्प्युटरको सुविधा उपलव्ध हुने गरी र लामो समयदेखि चर्चाको विषय बनेको इसिडी र कर्मचारीको पारिश्रमिकको उचित सम्वोधन हुने गरी शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्टाउनु पर्दछ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउदै लैजानुपर्दछ । प्रधानमन्त्री स्व–रोजगार कार्यक्रमलाई यो वर्ष कोभिड महामारी नियन्त्रणसँग जोडेर विभिन्न राहत तथा अनुदानका प्याकेजहरु ल्याउन सकेमा जनताले राहत पाउने छन् ।
सरकारी खर्च कार्यक्रम एकातिर हुने, दिर्घकालीन उद्देश्य अर्कैतिर हुने कारणले सरकारी खर्चका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी भइरहेका छैनन् । बजेटलाई अल्पकालीन उद्देश्य पूरा गर्दै दीर्घकालोन्मूख बनाउनु पर्दछ । खर्चलाई नै आधार मान्ने प्रणालीमा आधारित बजेट भएकोले खर्च भएकोमात्र देखिन्छ तर जनताको जीवनस्तरमा कुनै सुधार आउँदैन । यसले गुणस्तरमा समेत ह्रास ल्याउँछ । डोजरे विकासले मात्र मूलुकमा समृद्धि सम्भव हुँदैन । सरकारी खर्चलाई बैज्ञानिक ,पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन बजेटको सैद्धान्तिक प्रणालिमा नै रिफर्म गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । तीन तहका सरकारको साझा समस्याहरुलाई सैद्धान्तिक रुपले सम्वोधन गर्दै नागरिकको जनजिविकासँग जोडिने गरी अवको बजेट कार्यक्रम आउनु पर्दछ । संसदको सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्ने नाममा संघीयताको भावनालाई गलत्याएर केन्द्रीकृत सोचले मात्र बजेट ल्याउनु हुँदैन । बजेट प्रणालीमा रिफर्म गर्नुपर्छ । भन्नु नै यो आलेखको मूख्य आसय हो । धन्यवाद ।
(लेखक मालिका मावि बागलुङका अर्थशास्त्र विषयका शिक्षक हुन्)