पोखरा, २९ वैशाख– आइतबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले राजीनामा दिएसँगै विपक्षीहरु उत्साहित बने । यसअघि नै अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् हटाउन खोजेका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर ‘स्पेस’ खाली गरेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दौडधूप सुरु भयो ।
नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सभासदले यसअघि नै कृष्णचन्द्र नेपालीको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । ३ सभासद भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय नेतृत्वले सघाउने ‘वचन’ दिएकै थियो । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन चाहिने ३१ सभासद पुगेपछि उत्साहित हुनु अस्वभाविक पनि थिएन । उत्साहित विपक्षी दलका सभासदहरुले मन्त्री बन्न खुट्टा उचालिसकेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले ३ दिन भित्र मिलिजुली सरकार बनाउन दलहरुलाई आह्वान गरकै थिइन् । विपक्षीहरु सोमबार साँझसम्म नै सरकारको दावी पेश गर्ने तयारीमा लागे । तर, रात रह्यो, अग्राख पनि पलायो । विपक्षीहरुको उत्साहमा त्यतिबेला चिसोपानी खनियो कि, राष्ट्रिय जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गरे ।
सचेतक पियारी थापाले आफ्ना २ जना सभासद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाहीको नाममा कांग्रेसबाट प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्रको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न ह्विप जारी गरिन् । संसदीय दलका नेताले ह्विपप्रति व्यंग्य मात्रै गरेनन्, नमान्ने अडान लिए । उनले पार्टीभित्र अन्तरद्वन्द्व भएको पनि सार्वजनिक गरिदिए । विपक्षीहरु छाँगोबाट खसेजस्ता भए ।
यसअघि वैशाख १५ गते अविश्वासको प्रस्तावको छिनोफानो गर्ने प्रक्रिया किन रोकिएको थियो भन्नेतर्फ विपक्षीको ध्यान नै गएन । जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रमको अप्रत्याशित रुपमा कोभिड संक्रणम भई अस्पताल भर्ना हुनुलाई उनीहरुले बिर्सिसकेका थिए । विपक्षीहरुसँग तर्केर बसेका कृष्ण थापा र खिमविक्रमसँग उनीहरुको खासै सम्पर्क पनि थिएन ।
जनमोर्चाका केन्द्रीय महासचिव मनोज भट्ट र गण्डकी अध्यक्ष शंकर बरालले आफ्ना सभासदहरुले यो पटक कृष्णचन्द्रलाई नै मतदान दिने भन्दै विपक्षीहरुलाई आश्वस्त पारेका थिए । तर, त्यस्तो भएन । आफ्ना सभासद खोज्दै केन्द्रीय महासचिव मनोज भट्ट घरघरै पुगे । त्यत्तिञ्जेलसम्म कांग्रेससँगको सहकार्यको विरुद्धमा उभिएका जनमोर्चा बागलुङका अध्यक्ष अमर थापा पनि पोखरा आइसकेका थिए ।
आफ्ना केन्द्रीय नेताको अगाडि जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले ‘आफू वाम गठबन्धनको पक्षमा रहेको र अहिलेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको विपक्षमा जान नसक्ने’ अडान लिए । जनमोर्चाका केन्द्रीय नेताहरुले हार खाए । अन्ततः उनीहरुले आफ्ना संसदीय दलका नेतालाई मनाउन नसकिएको जानकारी कांग्रेस–माओवादीलाई दिए । यसअघि मतदानको बेला अस्पताल बसेका खिमविक्रम भने यो पटक हस्ताक्षर गर्न राजी बने । जनमोर्चाका कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा हस्ताक्षर कुरेर बसेका विपक्षीहरु लाखापाखा लाग्न त्यही सन्देश काफी बन्यो ।
‘जनमोर्चाको एउटा माननीय ज्यूले हस्ताक्षर गर्न मान्नु भएन । अब हाम्रो सरकार बनाउने सम्भावना सकियो,’ माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइरालाले भने, ‘अब २९ दिनका लागि भए पनि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै मुख्यमन्त्री हुनुहुने भयो ।’ उनले जनमोर्चाको एउटा सांसदले मत नदिँदा बाँकी २ सांसदको मत आवश्यकतै नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
सांसद कोइरालाले यसो भनिरहँदा ३० दिनपछि पृथ्वीसुब्बाको पक्षमा बहुमत नपुग्ने संकेत पनि गरे ।
जनमोर्चाका २ सभासद मात्रै पक्षमा आउँदा नयाँ सरकार बनाउने दावी नपुग्ने भएसँगै गण्डकीमा हालका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा नै अडिने धरातल निर्माण भएको छ । जनमोर्चा विपक्षमा उभिएसँगै संविधानको संविधानको धारा १६८ अनुसार गण्डकीमा ठूलो दलको नाताले कामचलाउन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा नै मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ । उनको पक्षमा अहिले २७ सभासद छन् भने स्वतन्त्र भनिएका राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ले पनि उनलाई नै सघाउँदै आएका छन् । ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा ‘प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा २ भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, भन्ने प्रावधान छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सोही प्राधानमा अनुसार प्रदेश प्रमुखले आइतबार ३ दिने समयसीमा निर्धारण गरेकी हुन् ।
सो धारा वमोजिम प्रदेश प्रमुखले दलहरुलाई सरकार बनाउन दिएको समयसीमा घर्कँदो अवस्थामा सत्ताको साँचो लिएर बसेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ जना सभासदमध्ये २ जना एकातिर र एकजना अर्कोतिर हुँदा अब सोही धाराको उपधारा ३ आकर्षित हुने अवस्था आएको छ । यद्यपि अझै केही समय बाँकी छ ।
उपधारा ३ मा ‘प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा २७ सिटसहित एमाले ठूलो दल हो । ठूलो दल भएको नाताले अहिले कामचलाउ बनेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था आएको हो । ३० दिन समय पाउँदा उनले आफ्नो पक्षमा विश्वासको मतको जुगाड गर्न पनि सक्छन् ।
एमाले नेताहरु विश्वासको मत पु¥याउने ध्याउन्नमा छन् । एमाले सचेतक मायानाथ अधिकारीले फेरि एमालेकै सरकार बन्ने र ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउने दाबी गरे । ‘हामी जालजेलमा विश्वास गर्दैनौं । हिजो (सोमबार) केन्द्रमा पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै तलमाथि गर्नु भएन । अनेक खालका गलत क्रियाकलाप गर्नुभएन,’ उनले भने, ‘यहाँ पनि हामी त्यस्तो कुनै गलत क्रियाकलाप गर्ने पक्षमा छैनौं । स्वभाविक रुपमा राजनीतिक दलहरुसँग कुरा गर्छौं । विश्वासको मत पाइहाल्छौं ।’
मुख्यमन्त्रीले सदनबाट विश्वासको मत पाउन नसकेको खण्डमा प्रदेश सभा भंग भएर मद्यमवधि चुनावमा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अहिल्यै चुनाव जानुपर्ने सम्भावन नरहेको सचेतक अधिकारीले बताए । ‘विश्वासको मत पाइएन भने त चुनावमै जाने त हो,’ उनले भने । धारा १६८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासकोमत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।’
संघीय सदनमा देखिएको जस्तै घटना प्रदेशमा दोहोरिँदा यहाँ पुनः अर्को सरकार बनाउने सम्भावना पनि जिवित भने रहनेछ । संविधानको सोही धाराको उपधारा ५ मा ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, भनिएको छ ।
यसको मतलब ठूलो दलका नेताले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा पनि सोझै संसद भंग हुने छैन र विकल्पको खोजी गर्दै २ वा २ भन्दा बढी दलको सरकार बनाउने प्रयत्न गरिनेछ । तर, त्यो अवस्थामा पनि मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित व्यक्तिले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।’
यो अवस्थामा पनि सरकार नबने सोझै सोही धाराको उपधारा ७ आकर्षित हुनेछ । उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।’
विपक्षीहरुको हातबाट सरकार बनाउने अवसर हातबाट करिब फुत्किए पनि सम्भावना भने सकिएको छैन । एमालेकै माधवकुमार नेपाल खेमाका सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले राजीनामा दिँदा संसदको अंकगणितमा फेरबदल हुन्छ । यद्यपि, उनी अहिलेसम्म उनी त्यो निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् । उनले चाल्ने कदम माधव नेपालबाटै निर्देशित हुनेछ ।
अर्कोतर्फ, तत्काल जनमोर्चाले सांसद कृष्ण थापालाई कारबाही गरेमा पनि अंकगणितमा फेरबदल आउने निश्चित छ । कांग्रेस र माओवादी दुवै दललाई जनमोर्चा अध्यक्ष केसीले आफ्ना सांसदले धोका दिएको भन्दै कारबाही गर्ने बताएका छन् । जनमोर्चाले सांसद थापालाई निलम्बन वा संसद सदस्य नरहने गरी अन्य कारबाही गर्दा कांग्रेस गठबन्धनलाई बहुमत पुग्छ ।
‘पार्टी निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने सांसदले कारबाही गर्ने कि नगर्ने त्यो त जनमोर्चाको कुरा भयो, यदी उहाँ (थापा)लाई संसद सदस्य नरहने गरी कारबाही भयो भने हामी तत्काल सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा छौं,’ कांग्र्रस सांसद कुमार खड्काले भन्छन् ।
जनमोर्चाले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्दा कुन विधि अपनाउँछ त्यसले पनि गण्डकी सरकार कस्ले बनाउँछ भन्ने निर्धारण गर्छ । जनमोर्चा अध्यक्ष केसीले कानुनी व्यवस्था अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने दलहरुलाई बताइसकेका छन् ।
काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन जनमोर्चाले पार्टी निर्देशन अटेरी गरेका सांसद थापालाई बुधबार दिउँसो ४ बजेसम्म संसद सचिवालयमा प्राप्त हुने गरी निलम्बन वा निष्काशन गर्र्नुपर्छ । त्यसका लागि जनमोर्चाले तत्काल बैठक बसेर निर्णय लिनुपर्छ, जुन पहलकदमी स्वयं केसीले नलिने संकेत गरेका छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार सांसदलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही कानुनमा पार्टीबाट निष्किासित सांसद स्वतः पदमुक्त हुन्छ । कानुनमा कारबाही अघि सांसदलाई स्पष्टिकरण पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने उल्लख छ । यसका लागि दलले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी लिएको स्पष्टिकरण दलको केन्द्रिय समितिमा पेश गरेर निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी बाटो छ । विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउन जनमोर्चाले यति लामो बाटो बुधबार दिउँसो ४ बजेसम्म पार गर्न सक्नुपर्छ । तर अध्यक्ष केसीले विपक्षी दलहरुलाई यति छिटो कारबाही अघि बढाउन नसकिने सन्देश दिएका छन् ।
‘कानुन अनुसार पार्टीको बैठक बसेर उहाँलाई कारबाही गर्छौ भन्नुभएको छ’, काँग्रेसका एक नेताले भने, ‘उहाँले भोलि (बुधबार) दिउँसोसम्म कारबाही गर्नुहोला जस्तो लाग्दैन ।’
विपक्षी दलको सरकार बनाउन जनमोर्चाले सांसद थापा माथिको कारबाही छिटो गर्नुपर्ने माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीमा भए त उत्तिखेरै हुन्थ्यो । १ घण्टे अल्टिमेटम सहित स्पष्टिकरण सोध्यो, त्यसपछि कारबाही निर्णय गर्न सकिन्छ, जनमोर्चाले अब के गर्छ हरौं न ।’