पोखरा, २९ बैशाख –राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रिय महासचिव मनोज भट्ट र प्रदेश अध्यक्ष शंकर बराल सहितका नेताहरुको बैठकमा सांसद कृष्ण थापाले भने, ‘म काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्दिन ।’ पार्टी महासचिव भट्ट र प्रदेश अध्यक्ष बरालले जतिसुकै आग्रह गर्दा पनि सांसद थापा टसमस भएनन् ।
‘हामी एउटा तहमा बैठक बस्यौं, उहाँ (सांसद थापा)ले मत दिन्न भनेर ढिपी कस्नुभयो’, जनमोर्चा गण्डकीका अध्यक्ष बरालले भने, ‘हामीले यो कुरा पार्टी नेतृत्व र काँग्रेसलाई जानकारी गरायौं ।’
प्रदेश सभामा रहेका जनमोर्चाका ३ सांसदको हस्ताक्षर पर्खेर नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेका थिए । यी तीन दलको गठबन्धनले बैशाख २ गते नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको थियो । उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न र काँग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न जनमोर्चा केन्द्रिय समितिले निर्णय गरेर प्रेदश सांसदलाई निर्देशन दिएको थियो ।
जनमोर्चाको सोही निर्णय र निर्देशनले गण्डकी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस सरकार बनाउन जुटेको थियो । तीन दलीय गठबन्धनमा रहेको २८ मत र जनमोर्चाका ३ मतले समर्थन गर्दा काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न बहुमत पुग्थ्यो ।
संसदीय दलमा बैठक बसेर जनमोर्चाका सांसदको हस्ताक्षर आइपुगेपछि सरकारको दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा जाने तयारी विपक्षी गठबन्धनले गरेका थिए । यतिबेलासम्म जनमोर्चाका २ सांसद खिमबिक्रम शाही र पियारी थापासहित काँग्रेस सांसद कुमार खड्काले ३० मत संकलन गरिसकेका थिए ।
जनमोर्चा सांसद थापाले पार्टी नेतृत्वको निर्देशन उल्लङ्घन गर्दै मंगलबार पार्टीमा राखेको अडान सार्वजनिक भएपछि काँग्रेस गठबन्धन हच्किएको छ । जनमोर्चा सांसद खिमबिक्रम शाही र पियारी थापाले भने हस्ताक्षर बुझाइसकेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताए ।
सांसद थापाले लिएको अडान पार्टी नीति र विधि विरुद्ध भएको भन्दै जनमोर्चा गण्डकी अध्यक्ष बरालले आक्रोश व्यक्त गरे । ‘हामीले हस्ताक्षर गर्न भन्दा मान्नुभएन । अरु कुरा गर्दिन भन्नुभयो’, बरालले भने, ‘उहाँलाई जनताको प्रतिनिधि पार्टीले बनाएको हो, पार्टी प्रति उत्तरदायी हुनुभएन ।’
सांसद थापाले पार्टी निर्णय नमानेर वारिसीले मै हुँ मालिक भने जस्तो देखिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाले त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो, आज हाम्रै पार्टीका सांसदले पनि त्यस्तै गरे,’ बरालको टिप्पणी छ ।
सांसद थापाले पाटी निर्णय अनुसार हस्ताक्षर गर्न नेताहरुकै अगाडी हाकाहाकी अस्विकार गरेपछि सत्तारुढ एमालेको आशा बढेको छ भने विपक्षीको आशा मसिनो हुँदै गएको छ ।
प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुई भन्दा धेरै दल मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान गरेकी थिइन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले सोही दिन दिउँसो ४ बजे बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।
प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा बुधबार दिउँसो ४ बजे सकिँदैछ । उक्त समयसीमा भित्र विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित सरकार दाबी गर्न नसके संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार अर्को सरकार गठन हुन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार संसदमा सबैभन्दा धेरै सांसद रहेका दलको नेताका हैसियतले एमाले नेता पृथ्वीसुृब्बा गुरुङ फेरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् ।
विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसक्दा एमाले सांसदहरु हौसिएका छन् । काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले भने अझै आश मारिसकेको छैन । ‘जनमोर्चा सांसद थापाले हस्ताक्षर गर्दिन भन्नुभयो, हेरौं भोलि (बुधबार)सम्म गर्नुहुन्छ कि’, काँग्रेसका एक सांसदले भने ।
गण्डकीमा नयाँ सरकार गठन गर्न काठमाडौं बसेर नेपाली काँग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्का र माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल लागिपरेका छन् । उनीहरुले सांसद थापाको हस्ताक्षर गराउन जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरुले काठमाडौं बसेर गण्डकीमा सरकार परिवर्तन गर्न आवश्यक चाँजो मिलाएको एमाओवादी नेता चुमानले बताए ।
काँग्रेस र माओवादी दुबै दललाई जनमोर्चा अध्यक्ष केसीले आफ्ना सांसदले धोका दिएको भन्दै कारबाही गर्ने बताएका छन् । जनमोर्चाले सांसद थापालाई निलम्बन वा संसद सदस्य नरहने गरी अन्य कारबाही गर्दा काँग्रेस गठबन्धनलाई बहुमत पुग्छ ।
जनमोर्चा अध्यक्ष केसीले काँग्रेस र माओवादी नेताहरुलाई सांसद थापाले धोका दिएको भन्दै उनलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष केसीले भने अनुसार दु्रत गतिमा सांसद थापालाई कारबाही भयो भने पनि काँग्रेसलाई सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुग्छ । सांसद सदस्य नरहने गरी थापालाई कारबाही हुँदा गण्डकी प्रदेशको कुल सदस्य संख्या ६९ हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत ३० जनाको हस्ताक्षर काँग्रेसले संकलन गरिसकेको छ ।
‘पार्टी निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने सांसदले कारबाही गर्ने कि नगर्ने त्यो त जनमोर्चाको कुरा भयो, यदी उहाँ (थापा)लाई संसद सदस्य नरहने गरी कारबाही भयो भने हामी तत्काल सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा छौं,’ सांसद खड्काले भने ।
जनमोर्चाले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्दा कुन विधि अपनाउँछ त्यसले पनि गण्डकी सरकार कस्ले बनाउँछ भन्ने निर्धारण गर्छ । जनमोर्चा अध्यक्ष केसीले कानुनी व्यवस्था अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने दलहरुलाई बताइसकेका छन् ।
काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन जनमोर्चाले पार्टी निर्देशन अटेरी गरेका सांसद थापालाई बुधबार दिउँसो ४ बजेसम्म संसद सचिवालयमा प्राप्त हुने गरी निलम्बन वा निष्काशन गर्र्नुपर्छ । त्यसका लागि जनमोर्चाले तत्काल बैठक बसेर निर्णय लिनुपर्छ, जुन पहलकदमी स्वयं केसीले नलिने संकेत गरेका छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार सांसदलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही कानुनमा पार्टीबाट निष्किासित सांसद स्वतः पदमुक्त हुन्छ । कानुनमा कारबाही अघि सांसदलाई स्पष्टिकरण पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने उल्लख छ । यसका लागि दलले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी लिएको स्पष्टिकरण दलको केन्द्रिय समितिमा पेश गरेर निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी बाटो छ । विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउन जनमोर्चाले यति लामो बाटो बुधबार दिउँसो ४ बजेसम्म पार गर्न सक्नुपर्छ । तर अध्यक्ष केसीले विपक्षी दलहरुलाई यति छिटो कारबाही अघि बढाउन नसकिने सन्देश दिएका छन् ।
‘कानुन अनुसार पार्टीको बैठक बसेर उहाँलाई कारबाही गर्छौ भन्नुभएको छ’, काँग्रेसका एक नेताले भने, ‘उहाँले भोलि (बुधबार) दिउँसोसम्म कारबाही गर्नुहोला जस्तो लाग्दैन ।’
विपक्षी दलको सरकार बनाउन जनमोर्चाले सांसद थापा माथिको कारबाही छिटो गर्नुपर्ने माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीमा भए त उत्तिखेरै हुन्थ्यो । १ घण्टे अल्टिमेटम सहित स्पष्टिकरण सोध्यो, त्यसपछि कारबाही निर्णय गर्न सकिन्छ, जनमोर्चाले अब के गर्छ हरौं न ।’