पर्याप्त बजेटको अभावका कारण सबै भेग र क्षेत्र समेट्न नसक्नु, अति आवश्यक काम अधुरा रहने र त्यसलाई पूर्णता दिन नसकिनु सम्भवत : सबैको साझा समस्या हुन ।
हरेक सार्वजनिक गतिविधिहरुमा गुट उपगुट र विचार समूहका कारण समर्थन, विरोध राजनीतिक कुसंस्कारका कारण कतिपय महत्वपूर्ण परियोजना तथा विषयहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।

चिनीयाँ क्रान्तिका नायक कमरेड माओत्सेतुङको युवाहरुको लागि एक सन्देश छ:
युवाहरु हो, कि तिमी शासन गर्न तयार होऊ,
होइन भने आफूभन्दा अयोग्यबाट शासित बन ।

यी भनाइहरु जब मेरो युवा मानसपटलमा प्रवेश ग¥यो, तब बिस्तारै राजनैतिक चेतसँगसामिप्यता बढ्यो । देशले मलाइ के दियो होइन, मैले देशको लागि के दिन सक्छु भन्ने भावनाको विकास हुन थालेपछि राजनीतिको लत मज्जैलेझांगिँदै गयो ।
नेपाली युवाहरुले आफ्नो भविष्य आफ्नै भूमिमा देख्न नसक्नुको थुप्रै कारणहरु होलान । अब पनि हामी गाली गरेर आफ्नो जिम्मेवारी बाट पन्छिने कि आफै विकल्प बन्ने ? यस्ता प्रश्नको उत्तर सचेत युवाहरुले दिन आवश्यक छ भन्ने सोचियो । राजनीतिक नेतृत्वबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने पनि बुझियो। दलसँको सामिप्य रहेर राजनीतिमार्फत् आफूजस्ता युवाहरुको भविष्यको लागि जुर्मुराउनु आवश्यक ठानेँ । त्यसो त राजनीतिले देश थिल्थिलिएको बेला राजनीतिबाट अछुतो रहने कुरै भएन ।

देशमा निकै ठूलो राजनैतिक उथलपुथलपछि संविधान प्राप्त भएको थियो । संविधानमार्फत् देशको शासकीय स्वरुपनै परिवर्तन गरेर नयाँ नेपाल बनाउने अभियान सुरु भयो। संविधान लागु गर्ने पहिलो खुट्किलो थियो– संघीयता कार्यान्वयन गर्ने । त्यसको प्रारम्भ स्थानीय चुनावमार्फत् हुने भयो । झण्डै २० वर्षखदेखिजनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय तहमा जनप्रतिधि आउने र समृद्धिको अभियान तल्लो तहबाट सुरु हुने शंखघोष गरियो । ‘सिंहदरबारको अधिकार, गाउँगाउँमा’ भन्ने नाराका साथ समृद्धिको खाका बोकेर चुनावी मैदानमा होमिनेमध्ये एकजना पात्र म पनि भएँ ।

३१ वैशाख २०७४ साल मेरो लाखि ऐतिहासिक दिन थियो । २४ वर्षको युवा अवस्थामै जनताको अमूल्य मतमार्फत् वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएँ । २० वर्षे लामो अवधिपछि जनताले आफ्नो प्रतिनिधि पाएको दिन । मनमा उल्लास र उमंगताको सीमानै रहेन । स्वभाविक थियो कि, चुनाव भनेको सपनाको खेति र आश्वासनको भारी बोक्नु हो । म पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकिन । जनतालाई आवश्यक पर्ने प्रशासनिक कार्यको सहजीकरण र स्थानीय विकास निर्माणको पैरवी गर्नु मेरो मुख्य कार्यभार थियो । जनताको घर आगनको प्रतिनिधि हुनुका नाताले जनताको बहुआयामिक सवालको निराकरण गर्ने भूमिकामा रहेर काम गर्नुपर्ने भयो । त्यही जिम्मेवारी प्राप्त गरेको आज ४ वर्ष पूरा भएको छ ।

अनुभव र कानुनी ज्ञानको अभावले भएका कमी–कमजोरी मेरा लागी मार्गदर्शन बन्यो । यो कालखण्ड मेरो जीवनको स्वर्णीम समय बनेको छ । राजनीति सिधा रेखामा हिँड्दैन भनेझैँ मेरो ४ वर्ष पनि सहज रहेन । यसबीचमा निकै ठूलो उतारचढावहरु सामना गर्नुप¥र्यो । जनताको सेवामा दिनरात, घामपानी, भोक निन्द्रा नभनी निरन्तर खटिँदा प्राप्त भएको उपलब्धिले दिने आत्मसन्तुष्टि र फगत आरोप तथा आलोचनाको भागिदार हुनुकोे अनुभूति स्मरणलायक रहेको छ ।

जनताको साझा प्रतिनिधि हुँदाहुँदै पनिराजनीतिक रुपमा हुनुपर्ने ध्रुवीकरण, राजनैतिक आक्षेप, खिचातानी र कित्ताकाटले सकारात्मक कार्यहरुमा पर्ने प्रभाव र त्यसको परिणामको पनी मज्जैले अनुभूतिगरेको छु । मेरो नेतृत्वमा प्राप्त गरेको उपलब्धि र विकासका नयाँ आयामहरु होस वा मेरो सवल दुर्वल पक्षको बारेमा मेरा प्रिय मतदाताहरुले नै समीक्षा गर्ने छन् । तर, यहाँ भने मैले यस बीचमा प्राप्त गरेको अनुभूति र सामना गरेको चुनौतिहरुको फेहरिस्त स्मरण गरेको छु ।

१) कानुनी ज्ञानको अभाव र कार्यान्वयनमा जटिलता

जनताको दैनिकीसँगजोडिने महत्वपुर्ण प्रतिनिधि हो, वडाध्यक्ष । जसको सिफारिस र हस्ताक्षरसँग जनताको दैनिकी जोडिएको हुन्छ । जनताको हरेक सवालसँग वडाध्यक्ष साक्षात्कार हुनु अनिवार्य छ । जन्म, मृत्यु, विवाह या व्यक्तिगत अन्य घटना, व्यक्तिको नागरिकता सिफरिस होस् वा नाता सम्बन्ध कायम, घरायसी झैझगडा होस् वा सम्बन्ध विच्छेद, सँधियारबीचको किचलो होस् वा अंशबण्डा, चोरी डकैती होस् वा सार्वजनिक अपराध । व्यक्ति–व्यक्तिमा हुने अति सामान्य सवालदेखि समुदायको जटिल समस्याको बहस, पैरवी र समस्या समाधानको लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण भुमिकामा वडाध्यक्ष जोडिनु पर्दछ । तर, उल्लेखित सम्पूर्ण सवालमा थुप्रै व्यवहारिक र कानुनी जटिलताहरु आइपर्छन् । यी तमाम विषयमा एकजना वडाध्यक्षको मात्रै ज्ञान पूर्ण हुन सक्दैन । नेपाल सरकारबाट जारी भएका नियम कानुनको कार्यान्वयनआधारभूत तहसम्म पु¥याउने माध्यम भनेकै वडाध्यक्ष हो । वडाध्यक्षको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ३२ प्रकृतिका सिफारिससँगै संविधान, नागरिकता ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक ऐन, मुलुकी ऐनदेखि शिक्षा, वन, पर्यटन, वाणिज्य, भूमिलगायतका बहुआयामिक विषयसँग सम्बन्धित नियम, कानुन तथा कार्यविधिहरुकोबारेमा जानकार हुन आवश्यक छ । जुन कुरामा एकैपटक, एक व्यक्ति निपूर्ण हुन सम्भव छैन । तैपनि समस्या समाधानको लागि निरन्तर जोडिनुपर्छ ।समाजमा हुने सामाजिक गतिविधिदेखि दैनिक प्रशासनिक कार्यमा आउने जटिलतालाइ समाधान गर्नु निकै चुनौतिपूर्ण छ । कतिपय सवालहरुमा नियम कानुनभन्दापनि व्यावहारिक पक्ष प्रधान हुँदो रहेछ । जुन जोखिम लिने आँट र सामथ्र्य वडाध्यक्षमा निर्भर रहन्छ ।

२) दक्ष जनशक्तिको अभाव र सुविधाभोगी कर्मचारी

जनप्रतिनिधी नहुदाँ आकर्षणको केन्द्र बनेको स्थानीय तह,निर्वाचन भए लगत्तै अधिकांश पालिकाहरुमा कर्मचारीको अभाव भयो । यो समस्या अझै पनिज्यूँकात्यूँ छ । अनुभवी र दक्ष कर्मचारीहरु सुविधा बढी, कामको भार कम भएका कार्यलयहरु रोजेर सरुवा हुने वा काजमा जाने प्रवृत्तिव्यापक नै छ । जसले गर्दा स्थानीय तहहरु जनशक्तिविहीन हुनुपर्ने अवस्था छ । जनशक्ति भए पनि पूर्ण छैनन् । अझ दुर्गमका स्थानीय तहहरुमा समस्या कहालिलाग्दो देखिन्छ । समस्या यतिसम्म देखियो कि, करारमा नियुक्ति पाएको प्राविधिक कर्मचारीले शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने वा विषय विज्ञता नै नभएको व्यक्तिलाईविषयगत शाखा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने !यस्तो गर्दा परिणाम कस्तो आउला ?सुगमका एकाध पालिकाहरु बाहेक अधिकांश स्थानी तह र वडा कार्यालयहरुमा आवश्यकदक्ष जनशक्तिको अभाव दैनिकजसो खड्किरहेको छ ।
लोक सेवा पास गरेर खरिदारमा नियुक्ति पाएका नयाँ कर्मचारीहरु कार्य दक्षतामा कमी हुने, केही समय स्थानीय तह बसेपछि निजामति ऐनको लुपहोललाई आफू अनुकुल मिलाएर पायक पर्ने र सुविधाजनक कार्यालयरोजेर सरुवा हुने प्रवृत्तिले स्थानीय तह भनेजसरी सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन् । राजनैतिक पहँुचबाट करार वा अस्थायी नियुक्ति भएकामध्ये कतिपयमा कार्यदक्षता हुँदैन् । कसैमा क्षमता हँुदाहुँदै पनि इच्छाशक्ति नदेखाउने र कतिपयमा शक्ति केन्द्रको चाकडी गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रवृत्ति हावी देखिन्छ ।

३) प्रवृत्तिगत समस्या

जनप्रतिनिधि होस् वा कर्मचारी दुवबमा केही प्रवृत्तिगत समस्यामहशुस गरेको छु । जसले गर्दा स्थानीय तहमापरिणाममुखी उपलब्धिहाँसिल गर्न चुनौती देखिएको छ ।

पहिलो पक्ष

इमान्दार र निष्ठावानः उनीहरु आफ्नो जिम्मेवारीप्रति निष्ठावान र इमान्दार हुन्छन । पाएको जिम्मेवारीलाई कुशलताका साथ पूरा गर्छन् । सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुनु र कसरी हुन्छ सेवा छिटो दिएर सन्तुष्ट गरेर पठाउने । आफ्नो सेवा प्रवाहलाई निस्वार्थ ढंगले कार्यन्वयन गर्छन् । नयाँ–नयाँ काम गर्ने इच्छाशक्ति जाहेर गर्ने, योजना निर्माण गर्ने र परिणाम देखाउने गरी कम्मर कसेर काम गर्ने । यो समूहलाई न कुनै सुविधा, न कुनै स्वार्थ, न कुनै राजनीतिक दाउपेच । उनीहरुले निस्वार्थ संस्थाको भलाइको निम्ति आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेको पाएको छु ।

दोश्रो पक्ष
राजाको काम कहिले जाला घाम : यो प्रवृत्ति भएकासंख्यात्मक हिसाबले बढी देखिन्छ । आफूले पाएको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रबाहेक एक इन्च पनि दायाँबायाँ नहुने । कार्यालयआउने, कुर्सीमा बस्ने, आफ्नो जिम्मेवारीको काम भए बाध्यतावश फत्ते गर्ने अन्यथा कुर्सीमा कोट झुण्डाएर समकक्षीकोमा गफ लगाएर बस्ने । आफ्नो जिम्मेवारीलाई कसरी परिणाममुखी र उपलब्धिमूलक बनाउने भन्दापनि सेवा सुविधाको भरपुर उपयोग गर्ने । जनाताको सेवा र आफूले पाएको जिम्मेवारीबाट कसरी अब्बल हुने भन्दापनि चलिरहेकै त छ । मैले मात्रै गरेर के हुन्छ र भन्ने मानसिकता राख्ने । आफ्नो कमजोरी र दुर्बल पक्ष ढाक्न नियम कानुनको कारण देखाउने, अरुको आलोचना गर्ने वा विभिन्न बहानाबाजी गरेर बाधाअड्चन खडा गर्ने ।

तेश्रो पक्ष

स्वार्थी, चाकडी र कुरौटेः शक्ति केन्द्रको चाकडी गर्ने यो समूहको विशेषता नै हो । आफूले केही नगर्ने,अरुले गरेको काममा कमी कमजोरी आंैल्याएर आलोचना गर्ने र कुरा लगाउने । यस्ता प्रवृत्ति भएकाहरु आफ्नो स्वार्थ मिल्दो व्यक्तिको समूह बनाउने र प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अन्य शक्ति केन्द्रहरुमा धाउने, रिझाउने, गलत सन्देश प्रवाह गर्ने र आफू अनुकूल स्वार्थपूर्ति गर्ने ।

४) पर्याप्त बजेटको अभाव तथा योजना कै लागि धाइरहनुपर्ने

जनप्रतिनिधि र विकास निर्माण पर्यावाची शब्दावली हुन् । विकासको गतिविधिनै जनप्रतिनिधिको मूल्यांकनको आधार हो। अझ स्थानीयस्तरमा हुने विकासका गतिविधि झनै महत्वपूर्ण रहन्छ । भुगोल र भेग अनुसार जनताको फरक–फरक आवश्यकता र अपेक्षाहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर सबैलाई चित्तबुझाउनु कम चुनौतिपूर्ण छैन । हाम्रो जस्तो छरिएर रहेको ग्रामीण बस्तीहरुमा विकासको पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नको लागिस्रोत साधनको अपर्याप्तता छ । पूर्वाधार निर्माणसँगै दलित,महिला, बालबालिका, शिक्षा, पर्यटन, कृषि,युवा तथा खेलकुद, प्राकृतिक प्रकोप, बेरोजगारी, गरिबीजस्ता बहुआयामिक क्षेत्रमा व्यक्ति, ठाउँ, भूगोल र सामाजिक परिवेशको आधारमा योजना र बजेटको माग हुने गर्दछ । तर, पर्याप्त बजेटको अभावका कारण सबै भेग र क्षेत्र समेट्न असमर्थ भइन्छ । जसका कारण अति आवश्यक काम अधुरा रहने र त्यसलाई पुर्णता दिन नसकिनेसम्भवत ः सबैको साझा समस्या हुन । अर्कोतर्फ देशमा अहिले ३ तहको सरकार छ । विकास निर्माणको लागि कुन सरकारले कुन योजना हेर्ने भनेर नीति तथा मापदण्ड पनि बनेको छ । नीति नियम र आवश्यकताको आधारमा भन्दापनि पहँुचको आधारमा योजना विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति झनै झांगिदै गएको छ । राजनैतिक पूर्वाग्रहका कारण अतिआवश्यक योजनाहरु असफल बनाउने, एउटै योजनाको लागि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुमा निरन्तर धाउनुपर्नेजस्ता प्रवृत्ति३ तहको सरकार बन्दासमेत हट्न सकेको छैन ।

५) केन्द्र र प्रदेशको राजनैतिक अस्थिरताको भागीदार

२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनावबाट ३ तहको सरकार निर्माण गरी नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संघीयताको कार्यान्वयन प्रारम्भ भयो । केन्द्रमा दुई तिहाइसहितको बलियो सरकार गठनसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरु पनि आफ्नो गतीमा अगाडी बढ्दै छन् । केन्द्रमा भएको राजनीतिक उतारचढाव र खिचातानीको बाछिटा क्रमैसँग स्थानीय तहमा आइपुगेको छ । खासगरी सत्ताधारी पार्टीमा देखिएको अन्तरसंघर्षको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहमा समेत परेको छ । वडाहरुमा हरेक सार्वजनिक गतिविधिहरुमा गुट उपगुट र विचार समूहका कारण समर्थन, विरोध हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा पर्दछ । सामूहिक हित र सार्वजनिक सवालहरुमा पनि त्यसको नेतृत्व र संलग्न पात्रको राजनैतिक विचारको आधारमा सहयोग वा असहयोग गर्ने, जायज नाजायज नछुटाइ समर्थन वा विरोध गर्ने राजनीतिक संस्कारका कारण कतिपय महत्वपूर्ण परियोजना तथा विषयहरु ओझेलमा पर्ने गरेको छ । विभाजनसँगै व्यक्तिको गुण र दोषका आधारमाभन्दाविचारकै आधारमा एकतावद्ध समाजमासमेत विभाजन पैदा गरेको छ ।

६) कोरोना र बाढी पहिरो
अप्रत्यासित रुपमा कोरोना कहरले विश्व नै हायलकायल बनेको छ । हामी पनि यसबाट प्रताडित नै छौँ । कोरोना जस्तो महामारीका कारण लकडाउनले सबै घरमा रहँदा जनताको सुरक्षा र राहतको लागिकार्यस्थलमा सबैभन्दा धेरै खटिने र सबै खालको जिम्मेवारीको बहन गर्ने कार्यमा वडाध्यक्षहरुनै अगाडी देखिए। स्थानीय जनता त्रसित भएको बेला समुदायलाइ सुरक्षित बनाउने, विदेशबाट घर फर्किएकाहरुको व्यवस्थापन, कोरोना पोजेटिभ भएका व्यक्तिहरुबाट परिवार र समुदायमा नफैलियोस् भनी खेलिएको भूमिकामा वडाध्यक्षहरुको निकै ठूलो जिम्मेवारी रह्यो । कोरोनाबाट प्रताडित भएको समुदायलाई वर्षात्मा आएको बाढी पहिरोले पुनः पीडामाथि पीडा थप्ने काम ग¥यो ।सहरी भूभागहरु डुबानमा पर्ने र ग्रामीण भेगहरुमा पहिरो जाँदा जनधनको क्षति हुनका साथै लामो समय ग्रामीण सडकहरुमा सवारी आवगमन रोकिए । निरन्तर झरीमा रुझ्दै, घामपानी नभनी विपदको बेला जनताको घरदैलोमा पुग्ने प्रतिनिधिको रुपमा पनि वडाध्यक्ष नै अगाडी रहे ।

७)आर्थिक अधिकारबाट बंचित
जनाताको तमाम समस्याहरु ठोक्किने वडाध्यक्षको आफ््नै समस्या भने अथाह छ । आफूलाई आवश्यक पर्ने कलम किन्ने अधिकार पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडाध्यक्षलाइ दिएको छैन । कुनै किसानको गोठमा आगलागी भयो भने वडाध्यक्षले चाहेर पनि तुरुन्तै राहत उपलब्ध गराउन सक्दैन । आवश्यक प्रमाण र कागजातको जोहो गरेर पालिकाको केन्द्र धाउनुपर्छ । बाढीले किसानको कुलो बगायो भनेपनि पाँचवटा ग्याविन जाली खरिद गरेर दिने अधिकार वडाध्यक्षलाई छैन । कोही जनता विपन्नताका कारण उपचार गर्न नसकेको अवस्थामा राहतस्वरुप १० हजार रुपैयाँ दिलाउनको लागि पनि आवश्यक कागजातको फाइल बनाएर पालिकाको केन्द्रमा धाइरहनुपर्छ । जिम्मेवारी र कामको चापले निकै महत्वपूर्ण रहेका वडाध्यक्षलाई जनताको सानोसानो पीडाहरुमा मल्हमपट्टी गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गराउनु न्यायोचित छैन ।

अन्त्यमा,
यी तमाम समस्या र चुनौतिको चाङ हुँदाहँुदै पनि देश र जनताको सेवामा समर्पित भएर राजनीतिमा होमिएको हुँदा निस्वार्थ जनताको भलाइमा लाग्नुको विकल्प छैन । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि युवाहरु नै जागरुक हुन आवश्यक छ । युवालाइ न थाक्ने छुट छ, न त निरास हुन नै । त्यसैले अब अरुलाई गाली गरेर होइन, आफै विकल्प बनेर उठ्न आवश्यक छ ।
चर्चित गायक रामेशको गीतले भनेझैँ

हातमा औजार हुनेहरु, औजार लिएर उठ,
हातमा केही नहुनेहरु , आवाज लिएर उठ
यो देशको मुहार फेर्नलाइ उठ ।

लेखक तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१२ का वडा अध्यक्ष हुन ।