योजना : Predetermine of Course of Action

अवधारणा
सन् १९२८ मा पूर्व सोभियत संघले सर्वप्रथम योजनाको सुरुवात गरेको मानिन्छ । उक्त योजनाको नाम ‘पपतिलेका’ राखिएको थियो । सन् १९३० को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको बेला पनि अन्य मुलुक जसरी तत्कालीन सोभियत संघमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव नपरेपछि त्यसको प्रमुख कारण योजनाबद्ध विकासलाई ठानियो । त्यसपछि विश्वका धेरैजसो देशहरूले योजनाबद्ध विकासको अवधारणालाई कार्यरुपमा ल्याउन खोजे । सन् १९३९ देखि चलेको दोस्रो विश्वयुद्धले यो अभियानलाई केही समय स्थगन गरेतापनि दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तीपछि युद्धले तहसनहस भएको विश्वका धेरै देशहरूमा दुर्लभ स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्न योजनाबद्ध विकासको आवश्यकता झन् टड्कारो रूपमा देखियो । ठुला र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले युद्धकालमै युद्धको समाप्तीपछि ठुलो पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका कार्य गर्नुपर्दछ भनेर योजना बनाउन थालिसकेका थिए । युरोपमा ‘माष्टर प्लान’ को अवधारणा अगाडि सारियो भने पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको कट्टर हिमायती अमेरिकाले समेत आफ्नो पुनर्वासको समस्या हल गर्न ‘मार्सल प्लान’ लागू ग¥यो । त्यसै समयमा विकसित ‘किन्सियन इकोनोमि’ले पनि विकास प्रक्रियामा राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको पक्षमा वकालत गरेकोले योजनावद्ध विकास प्रक्रियालाई विश्वका अधिकांश मुलुकहरू त्यसमा पनि समाजवादी मुलुक तथा साना र आर्थिक रूपमा त्यती सबल नभएका मुलुकहरूले उच्च महत्वका साथ अगाडि बढाए । फलस्वरूप विश्वका अधिकांश देशहरूमा योजनाबद्ध विकासको थालनी गरियो । नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा २० वर्षे योजना घोषणा गरे तापनि उक्त योजना घोषणामा मात्र सीमित बन्न पुग्यो । त्यसपछि पनि यस सम्बन्धी विभिन्न प्रयास गरिए । सन् १९५७ (वि.स. २०१३) मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना जारी गरिएपछि मात्र यसले मुर्तरुप लिएको देखिन्छ । हालसम्म नेपालले १० वटा पञ्चवर्षिय योजना र ४ वटा त्रिवर्षीय योजना गरी १४ वटा आवाधिक योजनाहरू कार्यान्वयन गरिसकेको छ भने हाल पन्ध्रौ योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा चलिरहेको छ ।
निश्चित लक्ष्य प्राप्तिको लागि निर्धारित समयमा साधन स्रोतको संयोजन गर्दै सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूको समग्र रूप नै योजना हो । निश्चित लक्ष्य वा उद्देश्य हासिल गर्ने ‘प्रोग्राम अफ एक्सन’ योजना हो । यसमा के गर्ने ? कसले गर्ने ? कहिले गर्ने ? केका लागि गर्ने ? कहाँ गर्ने ? कति श्रोत र साधनमा गर्ने ? भन्ने प्रश्नहरूको जवाफको श्रृंखला हुन्छ ।
योजनाका पक्षहरु–समस्या वा आवश्यकताको पहिचान । समस्या वा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अपनाउनु पर्ने कार्यलक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्रम, परियोजना कार्यका लागि आवश्यक श्रोत साधनको प्रक्षेपण र प्राप्तीका व्यवस्था वा पूर्वानुमान, कार्यहरुको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन । सामान्यतया देहायबमोजिमका कारणहरूले गर्दा योजनाको आवश्यकता पर्दछ– विकासका प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न, द्रुत विकास गर्न, सीमित श्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न, बजार अर्थव्यवस्थाको असफलतालाई सुधार्न, अन्तर क्षेत्रगत समन्वय कायम गर्न जनसहभागिता प्रवर्धन गर्न, गरिबी घटाउन, वैदेशिक सहायता आर्कषित गर्न तथा कुशलतापूर्वक उपयोग गर्न, लोक कल्याणकारी राज्यको आदर्श प्राप्त गर्न, आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्न, जलवायु परिवर्तनसँग अनुकुलित हुने गरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आदी ।
स्थानीय तहको वार्षकि योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित) बमोजिम नेपालको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको भू संरचना संघ, प्रदेश स्थानीय तह गरि तीन तहको हुने तथा राज्य शक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानूनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने समेत व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा स्थानीय स्तरको विकासको लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक र विषय क्षेत्रगत मध्यकालिन तथा दिर्घकालिन योजना बनाई लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्ने, मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्ने, आवश्यकताको प्रक्षेपण गर्ने, राजश्वको प्रक्षेपण तयार गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
गाउँपालिका/नगरपालिकाले वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा र कार्यन्वयन गर्दा यी विषयहरुलाई आधार लिनुपर्ने हुन्छ ।
(क) नेपालको संविधान ।
(ख) स्थानीय सरकार संचालन ऐन–२०७४ ।
(ग)) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन–२०७४।
(घ) अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनÞ ऐन–२०७४ ।
(ङ) संघिय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले जारी गरेका नीति, कानून तथा मापदण्डहरु ।
(च) स्थानीय तहमा बजेट, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ती हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका–२०७४ ।
(छ) संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको आवधिक विकास योजनाज) स्थानीय तहको मध्यकालिन खर्च संरचना ।
(झ) स्रोतसाधन आदि ।
साथै, प्राथमिकता दिनु पर्ने विषयहरु पनि यसरी चर्चा गर्न सकिन्छ ।
(क) आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने ।
(ख) उत्पादनमुलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने ।
(ग) जनताको जिवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने ।
(घ) सहभागिता जुट्ने, स्वयसेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने ।
(ङ) स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोग हुने ।
(च) महिला, बालबालिका तथा पिछाडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने ।
(छ) लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिबृद्धि हुने ।
(ज) दीगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा संबर्दधनमा सघाउ पुर्याउने ।
(झ) भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्धभाव तथा एकता अभिबृद्धिमा सघाउ पुर्याउने ।
(ञ) स्थानीय तहले आवश्यक देखेका अन्य विषयहरु ।
स्थानीय सरकारले योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य विषयहरु/चरणहरु यस प्रकार रहेका छन, जुन चरणहरु चुस्त रुपमा पालना गर्ने हो भनेदेखि कार्यान्वयन योग्य योजना मात्र छनौट भई नागरिकको ‘डिमाण्ड बेस’ मा योजना निर्माण भई आमनागरिकको आवश्यकता पुर्ण हुनेछः
(क) बजेटको पुर्व तयारी– आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांङ्क सहितको विवरण संघिय सरकारमा पेश गर्ने, संघ र प्रदेशबाट बजेटको सिमा प्राप्त गर्ने, बिषयगत क्षेत्र छुट्याउने ।
(ख) स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण– स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको गठन गरि स्थानीय करहरुबाट संकलित राजश्व प्रक्षेपण गर्ने, स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिको गठन गरि स्थानीय तहमा प्राप्त भएको सबै बजेटको सिमा निर्धारण गर्ने, बजेट सिमा निर्धारण गर्ने निश्चित विधि छन् ति विधि अपनाउनुपर्ने, आयोजना प्राथमिकिकरण आधारहरु तय गर्ने बजेट सिमा निर्धारण समितिले ।
(ग) बस्ती तहका योजना छनौट (वडा समिति) ।
(घ) वडातहमा योजनाको छनौट तथा प्राथमिकिकरण ।
(ङ) बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा (बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको गठन) ।
(च) गाउँ वा नगरकार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रमा स्वीकृत ।
(छ) गाउँ वा नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रमा स्वीकृत, त्यसपछि योजना कार्यान्वयनमा जानेछन् भने योजना कार्यान्वयनका छुट्टै चरणहरु छन ति चरणहरु पनि चुस्त दुरुस्त रुपमा पालना हुन उत्तिकै जरुरी हुन्छ । योजना राम्रा बनेर मात्र विकास हुने होइन कार्यान्वयनको पक्ष पनि एकदमै ध्यान दिनु पर्दछ । स्थानीय सरकारले पनि केन्द्रकै सिको गरेर कार्यान्वयनमा कमजोरिपना देखियो भने स्थानीय सरकार सफल हुन गाह्रो देखिन्छ । संघीयताको मर्म पुर्ण हुँदैन ।
निष्कर्षः– माथि उल्लेखित नियमको सिमा र परिधिभित्र रहेर मात्र स्थानीय सरकारले योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा ती योजनाले नागरिकका आवश्यकता पुरा भई जिवनस्तर सुखि बन्न सक्दछ । अहिलेको समयमा स्थानीय सरकारले यति बाटो पीच गरियो यी–यी भवन खडा गरियो भनेर फोटो खिचेर प्रचार प्रसार गर्नतिर लाग्ने होडबाजी देखिन्छ, आखिरमा ती सडक पीच भएर, भवन खडा भएर जनताको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोबैज्ञानिक, कानुनी आदि पक्षमा के सुधार आयो त ? जनताले के–कति लाभ लिए त ? आवश्यकतामा आधारित भयो कि भएन त ? जस्ता कुराहरुको विश्लेषण गर्न एकदमै जरुरी देखिन्छ ।