काठमाडौं, ३ जेठ – सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका चारजना मन्त्रीलाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्वहाली गर्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै पुनर्वहालीको आदेश दिएको हो ।
जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले गरेको एकपक्षीय कारवाहीका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख १७ गते पदमुक्त गरेका थिए । उनीहरू सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर आए पनि त्यसबेला अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड सम्बन्धी बाहेक अरु रिट दर्ता नभएकाले फर्किएका थिए ।
आइतबारदेखि अदालतमा मौलिक हक र संवैधानिक व्याख्या लगायतका मुद्दामा पनि सुनुवाइ हुने भएपछि पहिलो दिनमै उनीहरुको रिट दर्ता भएको थियो । चारैजना अहिले लुम्बिनी सरकारका मन्त्री छन् । उनीहरुलाई कारवाही गर्ने उपेन्द्र यादव पक्षको निर्णय अवैधानिक रहेको भन्दै सोही बेला महन्थ ठाकुरले प्रदेश सभास सचिवालयलाई पत्र पठाएका थिए । तर, सचिवालयले ठाकुरको पत्रलाई बेवास्ता गरेको थियो ।
जसपाको संसदीय दलको विधान नै नबनेको र दलका ६ जनामध्ये ४ जना सदस्य एकातिर रहेको अवस्थामा अल्पमतले बहुमतलाई कारवाही गर्ने कुरा नै गलत रहेको जिकिर सुनुवाइका क्रममा गरिएको थियो ।
