पोखरा, ३१ जेठ – गण्डकीको नयाँ सरकार सुरुकै निर्णय जनस्तरबाट आलोचित भएको छ । जनता कोभिड–१९को महामारीबाट प्रताडित भइरहेकोबेला सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सेवा–सुविधा दिने निर्णय गरेपछि जनस्तरबाट आलोचना भएको हो ।
गण्डकीको पहिलो बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई ऐन बनाएर सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । त्यो सुविधा कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट त छैन तर यसले प्रदेश सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने निश्चित छ । सामाजिक सञ्जालदेखि चियापसलसम्म चलेको गुनासो अतिरिक्त भारसँगै जोडिएको छ ।
शनिबार मात्रै गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ निवर्तमान बनेका छन् भने नेपाली कांंग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली नयाँ मुख्यमन्त्री बनेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
सत्ता गठबन्धनभित्रै विग्रह उत्पन्न भएको खबर सार्वजनिक भइरहँदा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई धेरैले यो सरकार नटिक्ने र आफूले पनि सुृविधा लिनको लागि गरिएको रुपमा बुझेका छन् । सर्वसाधारण नागरिकले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत धेरै विरोध जनाएका छन् । उनीहरु पहिलो निर्णय नै फिर्ता गर्नुपर्ने वताएका छन् । जनस्तरबाट ब्यापक विरोधहुदाँ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भने अहिलेसम्म सो विषयमा केही वोलेका छैनन् ।
तर, सरकारले भने यसको बचाउ गरेको छ । ‘पूर्वमुख्यमन्त्री भनेको सम्मानित पद हो, उहाँलाई अरु सभासदजस्तै दर्जामा राख्नु संसदीय मान्यताको विपरीत हो’, एकजना मन्त्रीले भने, ‘अरु माननीयहरु जस्तै उहाँलाई पनि बिना सुरक्षा र सुविधा बाहिर हिँड्ने अवस्था आउन नदिन यो निर्णय गरिएको हो । सुविधा भनेर त्यस्तो थप हुने केही हैन ।’
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्री कुमार खड्कालाई सरकारको प्रवक्ता तोकेको छ । सरकार सामु यतिबेला मंगलबार अगावै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा पनि मन्त्रीपरिषदमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । बजेटअघि नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसका लागि पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग पनि छलफल गरिएको प्रवक्ता खड्काले बताए ।