पोखरा, ७ असार – १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)का आयोजना गर्दाको खर्च रकम नआएपछि कास्की जिल्ला ब्याटमिन्टन संघले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् गुहारेको छ । संघका अध्यक्ष डम्बरसिंह गुरुङ सहितको टोली यतिबेला भुक्तानीको ताकेता गर्न काठमाडौं पुगेको छ ।

अध्यक्ष गुरुङले विभिन्न ६ वटा शीर्षकमा खर्च भएको रकम के कारणले नआएको भन्नेबारे बुझ्न आफू काठमाडौं पुगेको बताए । पोखरामा १३ औं साग आयोजना हुने भएसँगै ब्याटमिण्टन संघले खेल खेल्ने हल बनाउने निधो ग¥यो । हल बनाउन ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमानपछि आधा रकम फास्ट ट्रयाकबाट खेलकुद परिषद्सँग माग गरियो । हल बनाउँदै गर्दा खर्च बढ्यो ।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हल बनाउने बाध्यताका बीच लागत बढ्दै गयो । तत्कालीन खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा, राखेप सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले थप रकम दिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । राखेपले २ करोड २० लाख रुपैयाँ दिएपनि अझै ८० लाख १ सय ५६ रुपैयाँ आउन बाँकी रहेको उनले जिकिर गरे ।

हल बन्यो । खेल आयोजना पनि गरियो । खेल सकिएपछि संघको तर्फबाट आधा रकम भुक्तानीको लागि पटक–पटक क्षेत्रीय खेलकुद समितिमा निवदेन दिइयो । ‘लामो समय भयो रकम पाएनौँ किन नआएको हो, के–कसो हो भनेर सम्पूर्ण कागजपत्रसहित हामी काठमाडौं आएका छौँ’ कास्की जिल्ला ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष डम्मरसिंह गुरुङले भने,‘पहिले आधा–आधा ब्यहोर्ने भनिएको थियो तर अहिलेसम्म आएको छैन ।’

यता, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद समितिका लेखा प्रमुख डिबी नेपालीले ब्याडमिन्टन संघले बुझाएको कागजपत्र अपुग भएको कारण रकम रोकिएको जानकारी दिए । ‘उहाँहरुले समावेश गरेको कागजपत्र अपुग भएको कारण सदस्य सचिवज्यू आफैले पूरा भएन भन्नुभएको हो । अहिले उहाँहरु सबै कागजपत्र लिएर काठमाडौं जानुभएको छ’, नेपालीले भने । सदस्य सचिव सिलवालले बैंक स्टेट्मेन्टलगायत कागजपत्र मागेको उनले बताए ।

ब्याटमिण्टन संघका पदाधिकारीहरु भने परिषद्ले अनावश्यक रुपले दुःख दिने काम गरेको जिकिर गर्छन् । सुरुमा काम गर भन्ने अनि पैसा रोक्ने काम गर्न नहुने उनीहरुको तर्क छ । ‘ त्यही बेला काम रोक भनेको भए भइहाल्थ्यो नि’, ती पदाधिकारीले भने,‘अहिले रकम रोक्नुमा गलत नियत देखिन्छ ।’

पोखरामा कास्की जिल्ला ब्याटमिन्टन संघले पूर्वाधार तथा प्रतियोगिता सम्पन्न गराउनका लागि आफ्नै लगानी गरिरहँदा काठमाडौंमा भने ब्याटमिण्टनमै अनियमितता भएको थियो ।
अनियमितताको छानविनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गोविन्द भट्टराई संयोजकत्वमा राखेप कानून शाखा प्रमुख नाायणराज अर्याल, महेन्द्र राई, अर्जुन बिक र पासाङ शेर्पा सहितको छानविन समिति गठन गरी छानविन गरेको थियो ।

समितीले १ पटक म्याद थप गरी ४५ दिनमा ८० पेजको प्रतिवेदन परिषदमा पेश गरेको थियो । सो प्रतिवेदन अनुसार ४ जनालाई कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएको थियो । समितिले राखेपका भण्डार तथा आपूर्ति शाखाका प्रमुख बज्रबहादुर केसी, १३औं साग सचिवालयका प्रमुख कमल खनाल, आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुख ऋषिराम पोखरेल र राखेपका पूर्वअधिकृत समेत रहेका नेपाल ब्याटमिण्टन संघका पूर्व महासचिव लवभक्त श्रेष्ठलाई दोषी मान्दै कारर्वाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

करिब एक वर्षअघि प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको थियो ।प्रतिवेदनमा करिब ५२ लाख खरिद गर्दा नितिगत नभई व्ययवस्थापनमा अनियमितता गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा सामान खरिद भएको र काठमाडौंबाट पोखरा हिँडेको देखिन्छ तर, पोखरामा आएको देखिँदैन । प्रतिवेदनमा खेलाडीले पाउनुपर्ने जुत्ता,मोजा र रकम नपाएको किटान गरिएको छ ।
कास्की जिल्ला ब्याडमिन्टन संघका पदाधिकारी बेखवर रहे । अध्यक्ष गुरुङले केन्द्रबाट के आयो के आएन भन्ने आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उल्टै संघले नै प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न विभिन्न सामान खरिद गरेको जिकिर गरे । यसअघि राखेपले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद समितिको खातामा सोझै ८२ लाख रुपैयाँ विभिन्न शीषर्कको खर्च भन्दै हालिदिएको थियो । सो रकम दुरुपयोग भएको भन्दै खेल पदाधिकारीहरुले विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।