अर्थमन्त्री डास्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत् डिजिटल अर्थात् विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सार्वजनिक गरे । यो घोषणा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उपभोक्तालाई खरिदकै क्रममा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था भने राजस्व चुहावट रोक्नका निम्ति अर्थ मन्त्रालयले सामान खरिदपछि बिल बिजक लिन प्रोत्साहन गर्ने नीति तय गर्दै बम्बर उपहार कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आयो । अघिल्लो निर्णय नयाँ थिएन । किनकि, आव २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमा नै सबै प्रकारको भुक्तानीलाई अनिवार्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत् गर्ने उल्लेख थियो । कार्यान्वयनका निम्ति सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिइएको थियो । सरकारी कार्यालयहरुले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुरु गरे पनि देश पूर्ण रुपले विद्युतीय भुक्तानीको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छैन । सरकारी कार्यालयले कहिले सिस्टम नचलेको त कहिले अन्य प्राविधिक गडबडीको कारण देखाउँदै अहिले पनि नगदमै भुक्तानी लिन छाडेका छैनन् ।

विद्युतीय शासनको अंग हो–विद्युतीय भुक्तानी । विद्युतीय माध्यमबाट जनतालाई सेवा प्रदान गर्दा खर्च कम हुन्छ,नागरिकले छिटो सेवा पाउँछन् र आर्थिक पारदर्शीता कायम रहन्छ । अहिलेको संसार डिजिटल हो । संसारका धेरै विकसित देशका नागरिक पैसा बोकेर हिँड्दैनन् । कार्डबाटै आफ्नो दैनिक जीवन चलाउँछन् । मन परेको सामान किन्छन् । संसारले प्रविधिमा फड्को मार्दा हामीचाहिँ बल्ल मुद्राविहीन भुक्तानी(क्यासलेस)को यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौँ ।

अर्कोतर्फ हामीले कागजविहीन कार्यालयको कल्पना गरेको धेरै भयो । तर,सबैजसो सरकारी कार्यालयहरुमा अहिले पनि कागज हट्न सकेको छैन । सरकारी कार्यालयहरुमा अहिले पनि फाइल,ढड्डा र कागजपत्रहरु चाङ उस्तै छ । फाइल र ढड्डाका चाङहरुमा न त चाहिएको बेला खोजेको कुरा पाइन्छ, न ती दस्ताबेजहरुको सही सुरक्षा नै हुन्छ । संरक्षणको अभावमा कम आयु हुने कागजहरु कुहिइने, च्यातिने वा मुुसाले खाइदिने गर्दा महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु नै लोप हुने खतरा हुन्छ÷हुँदै आइरहेको छ । महानगरपालिकाले यो यथार्थलाई बुझेर कम्तीमा लालपुर्जाबाट विद्युतीय भण्डारणको सुरुवात गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो । यो अभियानलाई अझ बृहत बनाउँदै सबैखाले कागजपत्रको विद्युतीय व्यवस्थापन गर्नेतर्फ अब कदम बढाउनुपर्छ ।

‘रोम सहर एकै दिनमा बनेको हैन’ भन्ने उक्ति नै छ । एकैदिनमा विकास सम्भव छैन । तर, दृढ इच्छाशक्ति भयो भने अहिलेको युगमा वर्षौँ कुर्नु पर्दैन । प्रविधिको उपयोग गर्दै रातारात ठूलाभौतिक संरचना तयार भएका उदाहरण पनि हाम्रैसामु छन् ।सरकारका आफ्नै सीमाहरु छन् । सीमित बजेटले धेरै माग सम्बोधन गर्नुपरेको छ । कम्तीमा सरकारले प्रदान गर्ने सेवालाई चुस्त, दुरुस्त बनाउने तथा सानो कामको लागि दिन बिताउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने हो भने सेवाग्राहीले स्याबासी दिन्छन् । विद्युतीय गतिविधिले सुशासनलाई प्रोत्साहन गर्छ । सुशासनको मामिलामा हालसम्म अब्बल देखिएको सरकारले थालेका यी कामलाई निरन्तरता दिँदै अब सम्पूर्ण सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजानेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।