कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विषयले यतिबेला गण्डकी प्रदेशमा सरगर्मी बढेको छ । नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो परियोजनाकोे कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेर शनिबार उद्घाटन गरिसकेका छन् । पौडेलको यस कदमप्रति अहिले चौतर्फी विरोधका स्वर गुञ्जिएका छन् ।
हुन त यस परियोजनालाई गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरुआती चरणदेखि नै विरोध गर्दैआएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त कालीगण्डकीको पानी कुनै पनि हालतमा तिनाउ खोलामा मिसिन नदिने सपथ नै खाएका थिए । त्यतिबेला अरुका स्वरहरु मधुरो हुँदा पनि गण्डकी प्रदेश सरकारको स्वर तेजगतिमा थियो । अहिले उक्त भूमिकामा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली आइपुगेका छन् ।
मुख्यमन्त्री नेपालीले सोमबार प्रदेशस्तरीय सर्वपक्षीय बैठक नै बोलाएर यस परियोजनामा गण्डकी प्रदेशको असहमति रहेको जनाउ दिइसकेका छन् । गण्डकी प्रदेशका सबै राजनीतिक दल, सामाजिक अगुवा, व्यवसायी र संस्कृतिकर्मी सबै एकमतका साथ यो विषयमा खुलेर बोलेका छन् । उनीहरु सवैको एउटै माग छ, ‘केन्द्र सरकारले एकलौटी रुपमा अगाडि बढाएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभरर्सन आयोजना रद्द गरिनु पर्दछ ।’ यसमा प्रदेशका सबै नागरिकको साथ र समर्थन छ ।
संघीय सरकारले एकपक्षीय रुपमा यो आयोजनालाई अगाडि बढाउँदा संघीयतामा प्रदेश सरकारको अधिकारको सवाल पनि सँगै उठेको छ । किनकी कालीगण्डकी नदीको मुहानदेखि पुछारसम्म सबै गण्डकी प्रदेशभित्रै पर्दछ । त्यो सँगसँगै उठेको अर्काे विषय पनि छ, त्यो हो लुम्बिनी प्रदेशका केही फाँटहरुलाई सिँचाइ गर्ने बहाना बनाएर कालीगण्डकी नदीको पानीले भारतको सुख्खा फाँटलाई सिञ्चित गर्ने कुत्सित स्वार्थ लुकेको कुरा ।
यो स्वार्थमा लुम्बिनी प्रदेशका राजनीतिक दलका केही नेताहरुको अप्रत्यक्ष सहयोग रहेको कुरा पनि जोडिएको छ । अर्थमन्त्री स्वयं लुम्बिनी प्रदेशका हुन् भने त्यहाँका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र नेपाली काग्रेसका नेता वालकृष्ण खाँडको स्वार्थ जोडिएको विषय पनि समय समयमा उठ्ने गरेको छ ।
यसबाट सिञ्चित हुने भनेको नेपाली खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती विस्तार भइरहेको तर्क पनि छ । आफ्नै प्रदेशभित्रको राप्ती नदीलाई उपयोग गर्न त्यहाँका नेता र प्रदेश सरकारको जोड किन भएन भन्ने प्रश्न पनि छ । सिँचाइ गर्न र विद्युत उत्पादन गर्न राप्ती नदी उपयोग गर्ने हो भने यो आयोजनाभन्दा कम खर्च लागतमा त्यो तयार हुन्छ । त्यसरी सुख्खा जमिनलाई सिञ्चित गर्न र विद्युत उत्पादन गर्ने विषयमा किन उनीहरुको ध्यान जाँदैनन् ? प्रश्न गम्भीर छ ।
कतिपयले त यसलाई चुरे दोहन र त्यहाँबाट निकाल्न खोजिएको ढुुंगामाटोको शिलशिलासँग पनि जोडेका छन् । जुन कुरा बजेटमार्फत आएपनि अहिले अदालतको अन्तरिम आदेश दिँदै रोकिदिएको छ । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान अर्थमन्त्री किरण गुरुङले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको विषयलाई ‘विस्तृत अध्ययन, छलफल र अनुसन्धानबिना भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरुप’ आएको भनेका छन् । यो संघीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यताविपरीत छ ।

गण्डकीका पहाडी भेगमा खेतीयोग्य जमिन नभएकाले थोरै जमिनबाट धेरै अन्न फलाउनु पर्नेछ । तनहँुको कुटार पनि ठूलो सुख्खा क्षेत्र हो । त्यहाँका लागि सिँचाइ गर्न पनि कालीगण्डकीको पानीलाई लिफ्टिङ गरेर लैजानुको विकल्प छैन । प्रदेशको अन्न उत्पादन खानीमा नै सिँचाइ गर्न नपाउँदा सिर्जना हुने समस्याको त व्याख्या गरिरहनु पर्दैन ।

कालीगण्डकी नदीसँग सिँचाइको कुरा मात्रै छैन, यसको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, पर्यटन, धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व र सभ्यतासँग जोडिएको छ । त्यसैले कालीगण्डकी यस क्षेत्रका लाखौं नागरिकको भावनासँग जोडिएको विषय हो । कालीगण्डकी किनारामा रहेका स्याङजाका चापाकोट र पुँडिटारको १० हजार हेक्टर तथा नवलपुरको १० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ यही नदीबाट गर्नुपर्दछ । यी दुवै क्षेत्र अन्न उत्पादनका लागि गण्डकी प्रदेशका सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् ।
पहाडी भेगमा खेतीयोग्य जमिन छैनन् । गण्डकी प्रदेशलाई थोरै खेतीयोग्य जमिनबाट धेरै अन्न फलाउनु पर्नेछ । तनहँुको कुटार पनि ठूलो सुख्खा क्षेत्र हो । त्यहाँका लागि सिँचाइ गर्न पनि कालीगण्डकीको पानीलाई लिफ्टिङ गरेर लैजानुको विकल्प छैन । प्रदेशको अन्न उत्पादन खानीमा नै सिँचाइ गर्न नपाउँदा सिर्जना हुने समस्याको त व्याख्या गरिरहनु पर्दैन ।
धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका लागि गण्डकी प्रदेशले कालीगण्डकी शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोरको परिकल्पना गरेको छ । सांस्कृतिक पर्यटनका लागि १२ धामको कुरा अगाडि सारिएको छ, त्यो त्रिवेणीधामबाट सुरु हुन्छ । राम्दीबाट तल पानी नहुँदा देउघाट, केलालीघाट र रुद्रवेणीसम्म सुख्खा हुन्छ । त्यसले शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोरको परिकल्पना साकार हुन सक्दैन ।
अर्कातिर गण्डकी प्रदेशले देउघाटलाई भारतको हरिद्वारभन्दा पनि ठूलो धामको रुपमा विकास गर्ने परिकल्पना गरेको छ । त्यो धेरै सम्भावना बोकेको ठाँउ पनि हो । त्यहाँ नदी सुख्खा भयो भने त्यसको धार्मिक महत्वमा प्रश्न उठ्नेछ र प्रदेशको परिकल्पना पूरा हुन सक्ने छैन । हिन्दु धर्मालम्बीलाई कालिगण्डकी शालिग्राम सांस्कतिक करिडोरमार्फत जोड्न सकिने छैन ।
यो आयोजनाले कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयको जनजीवनमा गम्भीर असर पारी उनीहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यो आयोजना सञ्चालन हुन निर्माण गर्दा लाग्ने खर्चभन्दा आर्थिक क्षति बढी हुने देखिन्छ । तटीय क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गराउन पाइँदैन । कालीगण्डकीलाई यथोचित अवस्थामा बग्न दिनुपर्छ र भावी पुस्ताको लागि पनि यसलाई जोगाइराख्नु जरुरी छ ।
अर्कातिर, कालीगण्डकी जलचर र जैविक विविधताको पनि रुट हो । नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्नु हुँदैन । यसले जलचर मार्गलाई असर गर्दछ । यो आयोजना पर्यावरणीय र जैविक विविधताका हिसावले पनि प्रकृतिको नियमविपरीत छ । यो आयोजनालाई सञ्चालन गर्नु भनेको ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नु पनि हो । त्यसैले कालीगण्डकी नदी मात्रै होइन, यो स्वनिर्मित सभ्यता पनि हो । यसको संरक्षण गर्ने दायित्व हामी सबैको हो ।
हाम्रो संघीयता सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको संघीयता हो । यसबारे प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग कुनै पनि छलफल नभएकोमा उनीहरुको गम्भीर आपत्ति छ । यो आयोजना सञ्चालनका लािग केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश सरकार र प्रभावित तहका स्थानीयसँग कुनैपनि छलफल र सहकार्य नगर्नु आफैंमा दुखद् छ । केन्द्रले जबर्जस्ती निर्णय गर्ने र तलकाले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने अवस्था आउनुु संघीयताको मर्मभित्र पर्दैन । यो त केन्द्रितकृत राज्य व्यवस्थाको चरित्र दोहोरिएको हो । त्यसैले यो आयोजनालाई अगाडि बढाउन सरोकारवाला र गण्डकी प्रदेश सरकारसँग छलफल, समन्वय र सहमति नगरी केन्द्र सरकारले एकतर्फी रुपमा गरेको निर्णय गलत र संघीयताको मर्म विपरीत छ । यसलाई सच्याउनै पर्दछ ।
१५ असार २०७८