पोखरा, २९ असार– गण्डकी सरकारले गरेको गैरबजेटरी विनियोजनको छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गरिने भएको छ । विनियोजनको फेहरिस्त माग्दै नेकपा एमालेले लगातार संसद अवरोध गरेपछि उक्त विनियोजनको छानविन गन समिति गठन गर्ने सहमति भएको हो । संसद सचिवालयमा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका नेताहरुबीच उक्त समझदारी भएको सांसद धनञ्जय दवाडीले बताए ।
समझदारीमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सांसदको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय छानविन समिति बनाउने उल्लेख छ । समझदारी पश्चात सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संवोधन गरेका थिए । उनले गैरबजेटरी विनियोजन कानुन अनुसार नै भएको दाबी गरेका छन् ।
गैरबजेटरी विनियोजनको छानविन समिति बनाएर मुख्यमन्त्री पोखरेलले संवोधन गरेपछि प्रदेश सभा सुचारु बनेको छ । मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पोखरेलले बैशाख १ गते सदनमा पेश गरेको आगामी बर्षको बजेटमाथिको छलफल बल्ल सुरु हुने भएको छ ।
सरकारले रातो किताब बनाउन र सत्ता साझेदार दलहरुवीचको किचलोका कारण बजेट ल्याएको २८ दिनसम्म बजेटमाथि छलफल गर्न संसद बोलाइएको थिएन । सरकारले असार दोस्रो यस आर्थिक वर्ष सकिन १० दिन मात्र बाँकी छँदा रातो किताब भन्दा बाहिरका योजनालाई रकमान्तरमार्फत् बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसरी सरकारले डेढ सय योजनालाई १४ करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
संसदीय परम्परा अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै उक्त बर्षको बजेट संसदबाट पारित हुनुपर्छ । सदन सुचारु गरेर बजेट माथि छलफल गर्न प्रतिपक्षी एमाले तयार भएपनि बजेट छलफल चाँडै सकेर यही महिनाभित्र पारित गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब ३ दिन बाँकी छ ।