पोखरा, ८ साउन – सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न लागेको भन्दै राष्टिय भूमि अधिकार मञ्च कास्कीले विरोध गरेको छ ।
स्थानीय तहमार्फत भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको लगत संकलनदेखि जग्गा नापजाँचको काम समेत भइरहेको अवस्थामा आयोग खारेज गर्नु गलत भएको मञ्चले बताएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ वैशाखमा देवि ज्ञवालीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । मञ्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की मार्फत प्रधानमन्त्रीलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष प्रेमबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा गएको टोलीले कास्की सहायक प्रमूख जिल्ला अधिकारी अनिल कुमार शाहीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
“प्रधानमन्त्रीले साउन ३ गते विश्वासको मत प्राप्त भएको समाचारसँगै सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न लागेको समाचार आए पछि हामीलाई निकै दु:खी बनाएको छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
स्थानीय तह मार्फत लगत संकलनदेखि जग्गा नापजाँचका काम समेत भइरहेको अवस्थामा आयोग खारेज गर्नुले १७ लाख भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरुप्रति सरकारले विभेद गरेको महसुस भएको सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

देशभर लगत संकलनको कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगि नापनक्शाको कामले गति लिदाँ उक्त कार्यको निरन्तरता सुनिश्चितता नगरी विघटन गर्नु उचित नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।