पोखरा/गण्डकी प्रदेश सरकारले एकजना सडक मानव बराबर मासिक ३ हजार रुपैयाँ दिएर सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउने तयारी थालेको छ । मानव सेवा आश्रमलाई सडक मानव व्यवस्थापन गर्दा सडकमा रहेका प्रतिव्यक्ति ३ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको गण्डकी सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताए ।
गण्डकीमा मानव सेवा आश्रमको ४ वटा आवास रहेको छ । कास्की, लमजुङ, बागलुङ र गोरखामा रहेका मानव सेवा आश्रममा सडक मानवको व्यवस्थापन गर्न सम्झौताको तयारी गरेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत रहेका खड्काले बताए । मन्त्री खड्का यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका थिए । प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउने निर्णय ६ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भइसकेको छ ।
मानव सेवा आश्रमसँग सम्झौता गर्दा एकजना सडक मानव बराबर ३ हजारका साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न र आश्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको खड्काले बताए ।
गण्डकी मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा माया तिमिल्सिनालाई नियुक्त गरेको छ । पोखरा–३३ का तिमिल्सिना अर्थशास्त्री हुन् । यस्तै, कोभिड–१९ व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरिएको छ । कार्यविधि संशोधन गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहत रहेको प्रदेश कोभिड व्यवस्थापन समिति र कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी प्रदेश सरकारका सबै गतिविधिपश्चात स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहत राखिएको छ । यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको थियो ।
बैठकले प्रदेश सभाको पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधनको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । उक्त ऐनमा रहेको १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड हटाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्काले बताए । उनका अनुसार संसदीय दलका उपनेतालाई पनि सुविधा दिने गरी पदाधिकारी मान्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सभाको पदाधिकारीको सुविधा सम्वन्धी थ्रेस होल्ड हटाउँदा गण्डकीमा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पाटीका सांसदले सुविधा पाउनेछन् । जनमोर्चाका ३ जना सांसद रहेकामा कृष्ण थापा पार्टी निर्देशन उल्लंघन गर्दा संसदबाट निष्काशित भएका छन् । अब जनमोर्चाका २ जना सांसद प्रदेश सभामा छन् । यस्तै जसपाका पनि २ जना सांसद छन् । १० प्रतिशत थ्रेस होल्डकै कारण उनीहरुले संसदीय दलका नेता लगायत पदाधिकारीले सुविधा पाएका थिएनन् ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न स्वीकृत दिएसँगै अब उक्त संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश हुनेछ । संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा संसदीय दलका नेता, उपनेता, सचेतक लगायतले पाउने सुविधा २÷२ जना सांसद रहेका यी २ दलले पनि पाउनेछन् ।
प्रदेश सभाको पदाधिकारीलाई सुविधा दिन बनेको ऐनले प्रमुख प्रीतपक्षी दलका नेतालाई गाडी, पारिश्रमिकसहित विभिन्न सुविधाका लागि ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, अन्य दलका नेता र प्रमुख सचेतकले पनि गाडीसहित आवास, खर्चलगायत सुविधाका लागि पारिश्रमिक सहित मासिक ४९ हजार पाउँछन् भने दलका सचेतकले ४७ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । प्रदेश सभा सदस्यले भने पारिश्रमिकवापत ४५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । प्रदेश सभाका सबै सदस्यलाई स्वकीय सचिवको व्यवस्था समेत उक्त ऐनले गरेको छ ।
गण्डकीमा जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही प्रदेश सभाअन्तर्गत प्रदेश मामिला समितिका सभापति छन् । समितिका सभापतिले गाडीसहित अन्य सुविधा पाउँछन् । यस्तै, जसपाका सांसद हरिशरण अचार्य उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री छन् । उक्त ऐनको संशोधन प्रस्ताव सदनबाट पारित भएपछि जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता पियारी थापा र जसपाका अर्का सांसद धनमाया पोखरेल लामाले गाडी सुविधा पाउनेछन् । गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन जनमोर्चा र जसपाले समर्थन जनाएका थिए ।
यस्तै, गण्डकी सरकारले प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिमा ९ जनालाई मनोनित गरेको छ । प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखलाई समितिमा मनोनयन गरेको प्रवक्ता खड्काले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सभाले अहिलेसम्म बनाएका कानुन पुनरावलोकन गर्न कानुन, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री विन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा प्रदेश कानुन पुनरावलोकन समिति गठन गरेको छ ।