बागलुङ/उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले, बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले बिधान बमोजिम यथासक्य चाँडो वार्षिक साधारण सभा गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिलाई रोकिएका साधारणसभा गर्न सबै सदस्यलाई नियम अनुसार पत्राचार गरेर सूचना दिएर गर्न समेत भनेको छ ।

अदालतले यस अघिका समयावधि व्यतित भइ औचित्य समेत समाप्त भैसकेको तथा यस्ता अन्ततरिक व्यवस्थापन र प्रकृयागत कुराहरुमा साधारतया उप्रेषणको आदेश जारी नहुने पनि भनेको छ । बरु तोकिएको २०८३ असार १५ देखि १८ गते सम्म गर्ने भनिएको साधारणसभाको पनि औचित्य नरहेकोले संस्थाको तर्पबाट नियमित रुपमा हुनुपर्ने साधारणसभा नयाँ मिति तोकेर गर्नु भनेको हो ।

संस्थाले यस्ता प्रकृतिका बैठक र साधारणसभा नियमित नगर्ने, संस्थाका काम कारवाही पारदर्शी नगराउने र आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरी संस्थाको बिधान बमोजिमको नियमित रुपको साधारणसभा र बिधानत ः संस्थाको कामकारवाहीहरु नियमित गराउन भनेको छ ।

साधारण सभा र अधिवेसन गराउनु संस्थाको बाध्यता र कानुनी कर्तव्य भएको अदालतले सम्झाएको छ । यसरी गरिने साधारासभा जवाफदेही देखिनुपर्न, उपभोक्ताको हितमा र संस्थाको आर्थिक पारदर्शीता, वार्षिक कार्य प्रगती प्रतिवेदन समेतमा चुस्त रहनुपर्ने सम्झाएको छ ।

बागलुङ नगर खानेपनी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका निर्वाचित सदस्यहरु कुलराज शर्मा (हिमाल), हुमा खड्का र कालीका सापकोटाले संस्था र बागलुङ नगर कार्यपालिकालाई बिपक्षी बनाइ उत्प्रेषण युक्त परमादेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त निवेदनको अन्तिम आदेश जारी गर्दै अदालतले निर्वाचित सदस्यलाई समयमा सूचना दिएर बैठक बस्न सुझाएको छ भने निवेदक सहितका सदस्यलाई पनि २०७९ देखिनै साधारणसभा नभएकोले साधारणसभा सम्पन्न गर्ने सबैको दायित्व भएको सम्झाएको छ ।

एकतर्फी बहुमतको निर्णय नगर्न, संस्थाको बिधान २०६४ को दोश्रो संशोधन २०७९ बमोजिम कामकाज गर्न, बिधान कार्यान्वयन गराउन समेत आदेश माग भएकोमा अदालतले संस्थाले आफ्नो अनुकुलतामा मात्र साधारणसभा गर्न नपाउने भन्दै हरेक बर्ष साधारणसभा गर्न पनि सुझाएको छ । खानेपानी भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्था तथा सेवाग्राही भएकोले सबै निर्णय, प्रगती प्रतिवेदन, समीक्षा र भावी कार्यायेजनाहरु नियमिति गराउन र सुशासनको मामलामा खानेपानी तथा सरसफाइ जस्तो संवेदनशिल संस्थाले म्याद नाघेपछि साधारणसभा रोकेर बस्न नमिल्ने समेत उल्लेख छ ।

यद्यपी मुद्दाको कारण तोकिएका समय व्यतित भएकोले अबका दिनमा बिधान अनुसार काम कारवाही गर्न पनि सम्झाएको छ । बिधान अनुसार नियमित साधारण सभा गर्न परमादेश जारी हुने आदेशमा भनिएको छ । तर विशेष कारणबाट २०८२ साल चैत २७ गतेको निर्णय बमोजिम हुन लागेको भनिएको साधारणसभा स्थगित भएको भन्ने देखिदा भने निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने नदेखिएको उल्लेख छ । मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता तिलकबहादुर रिजाल, संस्थाको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्त भूमिश्वर गौतम, अधिवक्ताहरु राम शर्मा र प्रकाश बराल तथा नगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज पन्तले बहस गरेका थिए ।