पोखरा/

‘योग्यताको फाइल कतै नबिक्दा
विज्ञापनको कटिङमा आफन्तको आशा रोप्दा
कुकुरदेखि होसियार,पढ्दा दुख्छ
भन्न त मन छैन तर यो मन नभन्दा नै दुख्छ’

वियोगी बुढाथोकीका यी पंक्तिहरुले जागिर खोज्दाखोज्दा थाकेका मनहरुको पीडा कहन्छन्,दुखेका पैतालाहरुमा मल्हम लगाउँछन् । यो त, जागिर नपाउनेको पीडा भयो तर हातमा सीप हुनेहरुको हकमा नि ? उत्तर कठीन छ ।
प्रतिवेदनहरु भन्छन्,‘नेपालमा जागिर पाउन सजिलो पनि छैन रोजगारदाताले भनेजस्ता कामदार पाएका पनि छैनन् ।’ नेपालको श्रम बजारमा हरेक वर्ष ३ लाख जनशक्ति भित्रन्छन् । तीमध्ये केहीले सरकारी जागिरमा आँखा लगाउँछन्,लोकसेवामा भाग्य अज्माउँछन् । सफल हुनेहरुले सरकारी नुनपानी खान्छन्, असफल हुनेहरु विदेशको बाटो तताउँछन् । झोलामा सर्टिफिकेट र हातमा भनेजस्तो सीप नहुनेहरु बाध्य भएर सम्झौताको जागिरमा चित्त बुझउँछन्,कारिन्दा अनि मजदुर बन्छन् । मजदुर हुन सजिलो छैन ।साहुको खप्कीले हैरान बनाउँछ । मसिनो र बढी तलब आउने काम गर्ने खुवी हुँदैन ।

उता, रोजगारदाता पनि राम्रो काम गर्ने मान्छेकै खोजीमा हुन्छ । जागिर खोज्ने र दिनेबीच आवश्यकता मिल्दैन । बढी सीप भएको र आफू अनुकूलको मजदुर खोज्नु रोजगारदाताको गल्ती पनि हैन ।
गर्ने के त ? सरकारले रोजगारीको नारा दिएकै छ । सरकार मातहतका १८ वटा तालीम प्रदायक संस्थाहरुले वर्षेनी १ लाख जनालाई तालीम पनि दिएकै छन् । तालीममा मात्रै वर्षेनी ३४ अर्ब खर्च पनि भएकै छ । तर, तालीम लिएकामध्ये आधाले मात्रै जागिर पाउँछन् ।

‘तालीमको लागि वर्षेनी १७ अर्ब हावामा गएको छ तर बजारमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता ज्यूँकात्यूँ छ’,रोजगारदाताको मागलाई ध्यानमा राखेर श्रमबजारको जानकारी दिन गठित एक इएलएमएस नामक गैरसकारी संस्था(इएलएमएस)का टिम म्यानेजर चन्द्रकान्त अधिकारी भन्छन्,‘श्रमबजारमा जाने जनशक्ति रोजगारदाताको माग अनुरुपको नहुँदाको समस्या झन जटिल छ ।’
उनका अनुसार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा ब्रिटिस काउन्सीलले संचालनमा ल्याएको यो परियोजनामा रोजगारदाता संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल उद्योग परिसंघ,नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ,होटल संघ नेपाल र निर्माण व्यवसायी महासंघले साझेदारी गरेका छन् ।

उनका अनुसार यो परियोजनाले श्रमबजारको सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नेछ भने रोजगारदाताको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति विकास गराउन तालीम प्रदायक संस्थाहरुलाई सुझाव दिनेछ । परियोजनाले कृषि, निर्माण र पर्यटन क्षेत्रलाई रोजगारीको आधार क्षेत्र मानेको अधिकारीले जानकारी दिए ।

यो परियोजनाले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको अभिमुखी कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने,‘उद्योग,पर्यटन र निर्माण क्षेत्रमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने जानकारी संकलन गरी त्यसलाई एउटै सूचना प्रणालीबाट पस्कने अभियान थालेका हौँ ।’ परियोजनाले देशका २४ र गण्डकीका मुस्ताङ,नवलपुर,कास्की र तनहुँका रोजगारदाताबीच छिट्टै सुझाव संकलन थाल्नेछ । कोभिड–१९ केही मत्थर हुनासाथ यहाँका करिब २ हजार व्यवसायीहरुकहाँ पुगेर सुझाव संकलन गर्ने र उनीहरुको आवश्यता पहिचान गर्ने परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले बजारको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति निर्माणमा तालीम प्रदायक निकायहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
महासंघका गण्डकी अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले दक्ष जनशक्ति नपाउँदा उद्योगी÷व्यवसायीहरुले प्रतिष्पर्धी क्षमता गुमाएको र लागत बढ्न पुगेको दुखेसो सुनाए । पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले पोखराको पर्यटन क्षेत्रलाई अहिले पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको तथ्य पेश गर्दै पर्यटन पुनरुत्थान भए बजारले थप जनशक्ति खोज्ने बताए । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले निर्माणदेखि पर्यटनसम्मका मिहिनखालका काममा विदेशी श्रमशक्तिकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै भनेको बेला जनशक्ति नपाउने जानकारी दिए । नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको अगुवाइमा स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठानले २०७५ सालमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौती नगरपालिकामा गरेको सर्वेक्षण अनुसार प्लम्बिङ र इलेक्ट्रिसियनको माग बढेको छ । अभिमुखीकरण सहभागी भएकाहरुले आफूलाई चाहिएजस्तो जनशक्ति खोज्न भौंतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि सजिलै सूचना पाउने प्रणाली विकास गरिनु सकारात्मक भएको बताएका थिए ।