बागलुङ/ केही दिनदेखि निरन्तर वर्षा भैरहेको थियो । भूजी खोलामा वर्षापछिको बाढीले सुसेली हालेको भएपनि घरमै पसेर बिध्वंश मच्याउला भनेर कसैले सोचेनन् । खोलाको बहाव आफ्नै गतिमा थियो । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि खोला यसै गरी सुसाउँथ्यो र अहिले पनि उसै गरिरहेको छ ।

बाउबाजेका पालादेखि बस्दै आएको खोला किनारका बस्ती बेसी झरेका बेला बोबाङ बासीका आश्रयस्थल थिए । ढोरपाटन र बुकीमा बसेर गाईबाख्रा पाल्ने अधिकांश बोबाङ बासीको ६ महिनाको बसाई भूजीखोला छेउछाउमा भएपनि उनीहरुको स्थायी बसोबास त्यहीँ हो ।

२०७७ भदौ १७ गते अर्थात आजकै दिन भूजीखोला किनारका स्थानीयका लागि कालो दिन बन्यो । रातको १२ बजेको हुँदोहो भूजीखोलामा अनायसै आएको बाढीले नत पानी भन्न दियो, नत गुहारनै माग्न ।
बाढी पहिरोले ढोरपाटन नगरपालिका–९ देखि ६ सम्मको खोला किनार बडार्यो । कसैलाई लछारेर किनारा लगायो, कसैको प्राण लियो र धेरै जना अझै बेपत्ता छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको तथ्यांक अनुसार भुजीखोलाको बाढीपहिरोका कारण ढोरपाटनका मात्रै ३७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । १५ अझै बेपत्ता छन् । ढोरपाटन नगरपालिका–९ को सुर्तिबाङमा पहिरो खसेर भूजी खोला थुनिएपछि नरसंहार मच्याउनेगरी बाढी आएको नगर प्रमुख देवकुमार नेपाली बताउँछन् । ‘त्यो दिन वर्षा पनी अधिक भएको थियो, कुनै मानव सिर्जत कारण नभएर सूर्तिबाङको बनमा गएको पहिरो बाढीको कारण हो’, नेपालीले भने ‘हाम्रो नगरमा सबैभन्दा बढी क्षती हुने र दुःखद घटना भयो ।’

खै उनी कहाँ छन्

भदौ १७ गते रातको १२ बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएका ४० जना मध्ये ३ जना घाईते अबस्थामा भेटिए । त्यसयता निरन्तर एक महिनाको खोजीमा २२ जनाको शव भूजीखोला र बडिगाड खोलाको किनारमा भेटिए । एकै पटक सम्पर्कविहीन भएका १५ जनाको अझै पत्तो छैन् । ‘खोजी कार्य जारी नै छ तर केही भेटिँदैन्’, जिल्ला प्रहरी प्रमुख कृष्ण बहादुर पल्लि मगर भन्छन् ‘जीवित भए खवर आउँथ्यो होला, बाढीपहिरोमा परेका भए सडे गलेर सकिने बेला भो, खोजेर पनि भेटिने केही छैन् ।’ ढोरपाटन नगरपालिका–९ का टेकमाया बिक, तिर्सना बिक, मनिषा बिक, रोशन बिक, रवि बिक, सुरेन्द्र बिक, जित बहादुर घर्ती, प्रकृति पुन, मनकुमारी बिक, उमिसा बिक, हस्तमाया बिक, तुलमती बिक, कौशिला पुन, विशाल पुन र मोहन बिक अझै बेपत्ता छन् ।

बेपत्ता हुने अधिकांश बालबालिका

बाढीपहिरोमा परी बेपत्ता भएका १५ जना मध्ये ८ जना बालबालिका रहेको तथ्यांक प्रहरीसँग छ । तिर्सना, मनिसा, रोशन, रवि, समुन्द्र, प्रकृति, उमिषा र मोहन बालबालिका हुन् । बेपत्ता बालबालिका मध्ये उमिषा सबैभन्दा कम उमेर १० महिनाकी बालिका हुन्भने समुन्द्र १६ बर्षिय बालक हुन् । २ जना पुरुष र अरु ५ जना महिला रहेका छन् । मृतक २२ जनामध्ये ५ जना बालबालिका रहेको तथ्यांक प्रहरीसँग छ । मृतकमध्ये सबैभन्दा धेरै महिला थिए । दश जना महिला र ७ जना पुरुषले बाढीपहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका थिए ।

क्षति पछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना

बाढी पहिरोको खवर पाए लगत्तै तत्कालिन गृह मन्त्री रामबहादुर थापा र गण्डकी प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुगे । हेलिकप्टर चडेर ढोरपाटन पुगेका दुबैजनाले राहत र पुनःस्थापनाको कुरा त गरे तर उनी आएको हेलीकोप्टरको हावासँग उनीहरुले पीडितलाई दिएको आश्वासन उड्यो । गण्डकी सरकारले प्रति मृतक ५० हजार र संघीय सरकारले दिने दुई खाल रुपैयाँ नगद राहतबाहेक पीडितले केही पाएनन् । तत्कालिन आवश्यकता पुरा गर्दा नै पाएको नगद राहत सकियो ।

बाढी पहिरोले ढोरपाटनमा ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् बागलुङलाई विपत् जोखिम क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तर एक वर्षसम्म उक्त घोषणा सरकारको कागजमै सीमित भएको छ । गतवर्ष जिल्लाभरी ६ सय ३२ घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने गरी भत्केका छन् । ढोरपाटनमा मात्रै १ सय २६ घर बगाएको थियो ।
एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकराले विपत् जोखिम क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याएको छैन । कार्यक्रम अभावमा कैयौ पीडित बसाइ सरेर अन्यत्रै गएका छन् । कतिपयको अझै बिचल्ली छ । ‘जोखिमग्रस्त क्षेत्र भनेपछि पीडितलाई संवोधन गर्ने कार्यक्रम भैइदिए राम्रो हुन्थ्यो, तर अहिलेसम्म त्यस्तो केही आएको छैन’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले भने, ‘निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यक्रम आउने कुरा छ, अझै आइसकेको छैन ।’ गृहमन्त्रालयअन्र्तगत रहेको ‘राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ले ती आबास पुनःनिर्माण गर्ने योजना छ ।

पालिका तहबाट सानो सहयोग जुटाएर कतिपयले घर बनाउन थालेका छन् । ढोरपाटन एकद्वार प्रणालीबाट दाताहरुले दिएको राहत संकलन भएको थियो । सोही रकमबाट आवास निर्माणका लागि कसैले पहिलो किस्तास्वरुप ५० हजार रुपैयाँ लगेका छन् । ९७ घर नबनाई नहुने भएकाले छाना बाहेक प्रत्यक घरका लागि २ लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराइएको नगरप्रमुख नेपालीले बताए । ती मध्ये केहीका घर बनिसकेका छन्भने केही घर निर्माणाधीन छन् । तर सरकारी कार्यविधि अनुसार बजेट र कार्यक्रम नआएकाले नेपाल सरकारले दिने भनेको अनुदान भने पीडितले अझै पाएका छैनन् । निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनस्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ बनेपनि जिल्लामा कार्यान्वयन भएको छैन् । कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रक्रिया पुगेका घर पुननिर्माणमा राज्यले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार पहाडी जिल्लामा घर बनाउन ४ लाख, घडेरीका लागि ३ लाख गरी पीडितले ७ लाख रुपैयाँसम्म पाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त रकममध्ये गाउँपालिका भए १० प्रतिशत, नगरपालिका भए १५ प्रतिशत स्थानीय तहले लगानी गर्नुुपर्छ । प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गरेपछि बाँकी रकम संघले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
नगरले राहत कोषमा जम्मा भएको रकमबाट दिएको अनुदानले घर बनाएकाहरुले कार्याविधिले तोकेको रकम पाउने वा नपाउने भन्नेमा भने अन्यौल छ ।