पोखरा – ‘एअरपोर्ट बन्नेबेला भइसक्यो । एअरपोर्ट छेउको ल्यान्डफिल्ड साइड पोखरा महानगरलाई भनेको भन्यै छौं । तर, कुनै सुनुवाइ भएको छैन । जहाज उड्नेबेलासम्म यहाँदेखि ल्यान्डफिल्ड साइट सरेन भने त्यसकै कारण उडानमा ढिलाइ हुन पनि सक्छ । ल्यान्डफिल्ड साइटमा उड्ने चराकै कारण ‘बर्ड हाजार्ड’ हुने खतरा छ ।’

गत माघ २ गते तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै बैठक कक्षमा विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले भनेका शब्द हुन् यी । निरीक्षणमा आएका तत्कालीन मन्त्री ढकाललाई एअरपोर्टको७० प्रतिशत काम सकिइसकेको ‘बिफ्रिङ’ गर्दै चाँडै ल्यान्डफिल्ड साइटको विकल्प टुंगोमहानगरसँग सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

त्यतिबेला मुनकर्मीले ६ महिनाभित्रै एअरपोर्ट बनिसक्ने बताएका थिए । ६ महिना त बित्यो तर, न एअरपोर्टले पूरा लिन सक्यो न त ल्यान्डफिल्ड साइटकै विकल्प भेटियो । हाल पोखरा १४, सेती किनारमा महानगरले फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ ।
कोभिड १९ को प्रभावले अहिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल आयोजना पूरा हुने समय थप ६ महिना लम्बिएको छ । तर, यसबीचमा पोखरा महानगरले पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल्ड साइटको विकल्प दिन सकेको छैन ।
|
योजना पहिलेबाटै, कामै हुँदैन

पोखरा १४ मा रहेको ल्यान्डफिल्ड साइट महानगरले २०६१ सालदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । महानगर सरसफाइ महाशाखा प्रमुख कल्पना बरालका अनुसार तत्कालीन समयमा १५ वर्षका लागि ल्यान्डफिल्ड साइट प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । जसको समयावधिसमेत २ वर्षअघि नै सकिइसकेको छ ।

ल्यान्डफिल्ड साइटको विकल्प खोज्ने काम भने महानगरबाट नभएका होइनन् । महानगरले हरेक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेर वैकल्पिक ल्यान्डफिल्ड साइट खोज्ने बताउँदै आइरहेको छ । तर, उक्त योजना कागजमै सीमित छ ।
सरसफाइ महाशाखा प्रमुख कल्पना बरालका अनुसार महानगरबाट दैनिक २ सय टनभन्दा बढी फोहोर निस्किन्छ । ती फोहोर उठाउनका लागि महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) विधि अपनाउँदै आएको छ । महानगरको फोहोर उठाउन ती कम्पनीले ३५ वटा गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

फोहोर उठाउन सम्झौता गरेका ९ वटा निजी कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अवधि पनि गत चैतमै सकिइसकेको छ । सम्झौता सकिएपछि गत वैशाखमा कम्पनीहरुले केही दिन फोहोर उठाउनै बन्द गरेका थिए ।
पछि अर्को विकल्प तयार नहुँदासम्मका लागि महानगरले पुरानै कम्पनीलाई म्याद थपिदिएको थियो । ‘नयाँ ल्यान्डफिल्ड साइट निश्चित नभएसम्म अहिलेकै कम्पनीहरुलाई निरन्तरता दिने भनेर म्याद थपियो,’ महानगर महाशाखा प्रमुख बराल भन्छिन्, ‘कुनै पनि बहानामा एकदिनमात्रै पनि फोहोर उठाउन छाडियो भने झन् ठूलो समस्या हुने देखियो ।’

पटकपटक समिति गठन

सम्भावित ठाउँहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पोखरा १३ वडाध्यक्ष दर्शन लामाको संयोजकत्वमा २ वर्ष अघि समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले लामो समय लगाएर गत माघमा महानगरमा अध्ययन प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो ।

महानगरको ४७ औं कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्ने भनिए पनि उक्त प्रतिवेदन बैठकमै प्रवेश पाएन र फेरि पोखरा १६ वडाध्यक्ष जीवन आचार्यको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरियो । उक्त समिति असार १८ गते गठन गरिएको हो ।
आचार्य नेतृत्वको समितिले स्थलगत अध्ययनसहित विभिन्न वैकल्पिक ठाउँहरुहरु सिफारिस गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर, महानगर कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा पेश हुन ढिलाइ भइरहेको संयोजक आचार्यले जानकारी दिए । ‘२, ३ वटा उपयुक्त ठाउँका विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन बनाएका छौं । तर, पेश भइसकेको छैन । अब बैठक सुरु भएपछि पेश गर्ने हो,’ संयोजक आचार्यले भने ।

पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसी मस्तिष्कघात भएपछि डेढ महिनादेखि काठमाडौंमै छन् । मेयरको अस्वस्थता र उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले कार्यवाहक जिम्मेवारी पनि नपाइसकेकालेकार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको पोखरा महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले जानकारी दिए ।

‘समितिले २, ३ वटा ठाउँहरु तोकेर सिफारिस गरेको छ ।ती सिफारिसका आधारमा कार्यपालिका बैठकले ठाउँ छनोट गर्ने हो,’ आचार्यले भने, ‘मेयर सा’ब काठमाडौं हुनुहुन्छ । कार्यपालिका कहिले हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।’
नयाँ ल्यान्डफिल्ड लागि जग्गा पहिचान गरेर समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि स्थानीयबाट विरोध आउन सक्ने भन्दैमहानगरले ठाउँ सार्वजनिक गरेको छैन ।लअघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्भावित ठाउँको अध्ययन गर्नमात्रै करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर,अध्ययन समिति गठन नभएकाले विनियोजित रकम खर्च हुन सकेको थिएन । बजेट छुट्याएर पनि सम्भाव्यता अध्ययन नगरेपछि महालेखा परीक्षकलेसमेत प्र्र्र्रश्न उठाएको छ ।

महालेखाको प्रश्नैप्रश्न !

सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत महानगरले फोहोरमैला संकलनबाट भएको आम्दानीबाट २० प्रतिशत आफूले राखेर ८० प्रतिशत साझेदार कम्पनीलाई दिँदै आएको छ ।
सरसफाइ महाशाखाका अनुसार घरेलु फोहोर व्यवस्थापन गर्न ६ वटा कम्पनी, मलमुत्रजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्न २ र औषधिजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्न एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ । तर, त्यसमध्ये ‘पोखरा फोहोर व्यवस्थापन प्रालि’ नामक कम्पनीले भने १३ वर्षदेखि निरन्तर प्रतिस्पर्धाबिनै फोहोर उठाउँदै आएको छ ।

पोखराको फोहोर मैला उठाउन २०६५ सालमा सम्झौता गरेको उक्त कम्पनीसँगलामो समयदेखि प्रतिस्पर्धाबिनै पटकपटक सम्झौता थपेर फोहोर उठाउन दिएपछि महानगरमाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । ‘सुरुको सम्झौताले १३ वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि हालसम्म प्रतिस्पर्धा नगराई एकै फर्मलाई निरन्तरता दिँदा निज फर्मलाई फाइदा पुगेको छ र महानगरले पाउनुपर्ने ठूलो राजश्व गुमेको अवस्था देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महानगरको फोहोरमैला उठाइरहेको अर्को कम्पनी वेस्ट सर्भिस प्रालिसँग पनि महानगरले सम्झौता बमोजिम रकम असुल नगरेको पाइएको छ । ०७३ कात्तिकमा ४ वर्षका लागि सम्झौता गरेको महानगरले वार्षिक १० लाख रुपैयाँ पाउने उल्लेख थियो । तर, सम्झौता सकिसक्दासमेत हालसम्म उक्त कम्पनीले ३ लाख ३३ हजार रुपैयाँमात्र महानगरलाई बुझाएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । उक्त कम्पनीसँग ३५ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।
वेस्ट सर्भिससँग रकम असुल गर्नुपर्नेमा उल्टै महानगरले सम्झौताविपरीत १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानीदिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य कम्पनीसँग फोहोरमैला उठान शुल्क तथा आम्दानीबाट २०/८० प्रतिशतले बाँडफाँड गरिएको भए पनि वेस्ट सर्भिसँग उक्त सम्झौता नभएकाले कति रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सोबारे एकीन नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

महानगरले फरकफरक समयमा ४ पटक गरी १४ लाख १४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएको छ । ‘आर्थिक गतिविधिअनुसार खर्चको प्रमाणसहित लेखा राख्नुपर्छ । यसको (वेस्ट म्यानेजमेन्टसँग) सम्झौता प्राप्त गर्न नसकिएकाले कति रकम फिर्ता हुनुपर्ने हो एकीन गर्न सकिएन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महालेखाले सम्झौताबमोजिम आम्दानीमा समेत अनियमितता भइरहेको उल्लेख गरेको छ । आम्दानीको २०/८० बाँडफाँड गर्ने सार्वजनिक निजी साझेदारी भए पनि कम्पनीहरुको खास आम्दानी एकीन नभएकाले आर्थिक अनियमिता भइरहेको महालेखाले औंल्याएको छ ।