पोखरा/ शुलबहादुर परियार पोखरा ३२, खुदीखोला किनारस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बस्न थालेको २०५५ सालदेखि नै हो । यो २ दशक बढी अवधिमा खुदी खोला पटकपटक ‘बहुलाउँदै’ उर्लिएको देखेका छन् । खोलाले आकार बढाएर बस्तीतिर सोझिएको छ ।

अन्य समयमा केही नभए पनि बर्षातको समयमा परियार परिवारलाई बढी त्रासले सताउँछ । तर, उनीसँग अन्त जान अर्को उपाय छैन । ‘यहीं स्कुल बनायौं, यही बाटो बनायौं, यहीं चाहिने संरचना बनायौं । अन्त जान हामीसँग उपाय छैन,’ उनी भन्छन् । त्यस सुकुम्बासी बस्तीमा परियारजस्तै करिब ८ सय परिवार बस्छन् ।

हरेक बर्खामा यत्तिकै पनि उर्लिने खुदी खोलामा पोखरा महानगरले भदौ १ मा ढुंगा, बालुवा उत्खनन्का लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ । सुकुम्बासी बस्तीको अवस्था ननियालिकनै महानगरले ठेक्का आह्वान गरेपछि जोखिम बढेको भन्दै स्थानीय रुष्ट बनेका छन् ।

अनौपचारिक रुपमा पटकपटक ठेक्का रद्द गर्न आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्र इकाई कमिटीसहित बस्तीका विभिन्न ५ टोल विकास संस्थाले पोखरा महानगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले ठेक्का प्रक्रिया तत्काल रद्द नगरे आफूहरुले थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘ऊर्जामन्त्री ज्यू पनि आउनु भएको थियो । उहाँले माछा पोखरी बन्छ, बाटो बन्छ, सुखसुविधा मिल्छ, डिपिआर गर्छौं भनेर झुठ कुरा गर्नुभो । हामी त माछा पोखरी बन्ने भो भनेर ढुक्कै बसेको,’ परियार भन्छन्, ‘तर, घाट बेच्ने कुरा पो रहेछ ! बस्ती उजाड हुने गरी शरणार्थीजस्तो व्यवहार गरियो ।’

खोला बढेर पहिले नै सय मिटर वर कटान भइसकेकाले त्यसको निदान खोज्नुभन्दा महानगर क्षणिक नाफा हेरेर घाट बेच्न लागेको स्थानीय राजु परियार बताउँछन् । घाट ठेक्कामा लगाउँदा सुकुम्बासी बस्तीमात्रै नभएर खोला किनारका लालपूर्जावाल जग्गामा समेत क्षति पुग्ने उनको भनाइ छ ।
‘लालपूर्जा भएको ठाउँको त २ सय मिटर खोलाले काटिसकेको छ । हाम्रो बस्ती पनि खोलामै आउने अवस्था छ,’ महानगर कार्यालयमा आएका परियारले भने, ‘भौगोलिक हिसाबले खोलालाई उत्खनन् गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बस्ती, सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै गरिएको छैन ।’

स्थानीयले खेतियोग्य जमिन र सुकुम्बासी बस्ती दुवै संरक्षण हुने गरी चेकड्याम बनाउने र तरजाली ग्याबिङ बक्स पनि उत्खनन् सँगसँगै गर्ने सहमति गरेमात्रै घाट सञ्चालन गर्न दिने बताएका छन् । उनीहरुले बढिबढाउबाट घाट सञ्चालन गर्ने विधि पनि खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

पोखरा महानगरले भदौ १ गते खुदीखोला क्षेत्रका ३ ठाउँमा घाट सञ्चालनका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ । प्याकेज नं. १२, २७ र २८ नाम दिएर महानगरले ठेक्का आह्वान गरेको छ । महानगरले प्याकेज नं. २६ अन्तर्गत खुदीखोला पुलदेखि ३ नम्बर बस्तीसँग ५४ सय घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न न्युनतम् ३८ लाख ३४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरेको छ ।

प्याकेज नं २७ अन्तर्गत ३ नम्बर बस्तीदेखि ४ नम्बर बस्तीसम्म १९ हजार घनमिटर ढुंगा, बालुवा उत्खनन् गर्न भने जम्मा १ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरेको छ । त्यस्तै, प्याकेज नं. २८ अन्तर्गत खुदीखोला उत्तर सातमुहाने कल्भर्टदेखि ४ नम्बर बस्तीसम्म उत्खनन् गर्न न्युनतम् ४३ लाख ९३ हजार ९३ रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरेको छ ।

बस्ती जोगाउने भनेरै ठेक्का लगाइएको हो : महानगर

पोखरा उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले खोलाबाट ढुंगा, गिटी तथा बालुवा ननिकाले बस्ती झन् जोखिममा पर्ने बताइन् । ‘हामीले संरक्षणकै लागि टेन्डरमा गएका हौं । तपाईंहरुले सहयोग गर्नुपर्छ विरोध होइन्,’ ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका स्थानीयलाई उनले भनिन्, ‘बरु संरक्षणका लागि कसरी जान सकिन्छ त्यो तर्फ जाऔं । सहज वातावरण बनाएर जानुपर्छ ।’

पोखरा महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले विकासमा सहजीकरण गर्दै जान आग्रह गरे । उनले ज्ञापनपत्र अनुसार महानगर जान नसक्ने बताउँदै घाट निमार्ण गर्दै नदी जन्य वस्तु निकाल्न आवश्यक रहेको बताए ।
बरालले उक्त स्थानमा ९० करोडको योजना सरकारी नभई निजी क्षेत्रको रहेकाले त्यसमा महानगरको बजेट नहुने प्रष्ट्याए । नदी संरक्षणका लागि घाट सञ्चालन आवश्यक रहेको उनले सुनाए । ‘टेन्डरमा नगएर सबै ठाउँमा महानगरले निरीक्षण गर्न नसक्दा अवैध रुपमा समेत ढुंगा, बालुवा उत्खनन् हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले बस्ती संरक्षण गर्ने गरी ठेक्का लगाएका छौं ।’