पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अहिले संघीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखिएकाकमजोरी औँल्याउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

संविधान बन्ने प्रक्रिया, पद्धतिमध्ये लोकप्रिय, जनताको राय सुझाव प्राप्त गरी संविधानसभामार्फत् आएको हुनाले सैद्धान्तिक रुपमा प्रश्न उठाउनुपर्ने विषय नरहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘संविधानमा भएका व्यवस्था हेर्दाखेरि सायदै यस्ता विषयवस्तु होलान, जो हाम्रो संविधानमा छुटेको छ । खाँचो कार्यान्वयनकै हो ।’

उनी संविधान जारी भएको ४ वर्ष पुगेको अवसरमा गण्डकी प्रदेश मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संविधान कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै थिए ।
संंघीयता कार्यान्वयनको ४ वर्षमै यसको सफलता असफलताका बारेमा मूल्यांकन गर्ने बेला नभएको भन्दै उनले ४ वर्षमा हामीले जे थालनी गरेका छौँ, यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्ने भनाइ राखे । तर यसको कार्यान्वयका लागि संघ सरकार अझ जिम्मेवार हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय बजेट हेर्दा ७० प्रतिशत संघले राखेको, ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ, संघीयतालाई मजबुत बनाउन वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान आउनु आफैमा पर्याप्त नभएको भन्दै यसका पछाडि संस्थागत सुदृढीकरण, स्रोत र साधन जरुरी रहेको बताइन् । उनले भनिन्,‘ संविधानले जीवन पाएको ४ वर्ष पनि भएको छैन । यो संविधान कठीन तरिकारले समावेशी संरचना र जनताको सहभागिताबाट आएको हो, द्वन्द्वपछिको संविधान हो । चुनौती चिरेर आएको संविधान हो । धेरै शंका उपशंका र षढयन्त्र चिरेर आएको संविधान हो ।’

गण्डकी प्रदेशमा पूर्व प्रदेश प्रमुख वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संविधान फेर्दैमा पुस्तक बदल्दैमा मुलुकको उत्तरोत्तर प्रगति नहुने भनाइ राखे । उनले भने, ‘देशका नागरिकको चाहान अगाडि बढ्ने छ र संविधानले रोक्न खोज्छ भने त्यसमा परिवर्तन जरुरी छ ।’

नेपालमा संघीयता लागु भएकै दिन संविधानलाई कमजोर बनाइएको उनको भनाइ थियो ।
संघीयतालाई सुदृढ पार्न अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक अहिलेसम्म एकपटक मात्रै बसेको र त्यसमा पनि कुनै संवेदनशील विषयमा छलफल हुन नसकेकोमा उनले चिन्ता जाहेर गरे ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले इमान्दार नेतृत्व भए मात्र संविधान कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने अनुभूति अहिले भएको बताए ।

गण्डकी प्रदेशका कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले संविधान बन्नु भन्दा पनि कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर मूल्यांकन गरेको बताए । अहिले केन्द्र सरकारकै कारण प्रदेश कमजोर हुँदै गएको उनले बताए । प्रहरी कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन भएको अवस्था छैन, संघीय निजामती सेवा ऐन नबनेका कारण प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या छ, केन्द्रीकृत मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती छ, यसमा सुधार गर्दै जानुपर्ने छ ।’ प्रदेशमा ४८ कानुन बनेको, ५ वटा विधेयक सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको जानकारी गराए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले संंविधान राजनीतिक दस्ताबेज रहेको भन्दै यसलाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यकता पर्ने भनाइ राखे ।