बागलुङ/स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा २०५४ साल यता गाउँबिकास समिति र नगरपालिकामा आएको बजेट कसरी खर्च हुन्थ्यो ? बिधि थियो, बैठक हुन्थे तर बजेटको बिषयमा बेखवर बनेरै बिते २० बर्ष बर्ष ।

काम भए, कागज बने तर सर्वसाधारणले उपयोग गर्न नपाएको गुनासो अहिलेसम्म कायमै छ । सर्वदलीय बैठक, खाजा, भत्ता, यातायात खर्च र विविध खर्चमा सकिन्थो आधाउधी बजेट । जनप्रतिनिधि नभएकाले सर्वदलीय भेलाबाट मात्रै गाउँविकास समितिको बजेटको टुंगो लाग्थ्यो । बजेटको उपयोग कसरी भयो खोज्ने निकाय थिएन् ।

व्यवस्था परिवर्तन र नयाँ संरचनाले बागलुङका स्थानीय तहमा केही परिवर्तन देखिएका छन् । राज्यको पुनःसंरचना अघि बागलुङ जिल्लामा ५९ गाउँविकास समिति थिए । एउटा मात्रै नगरपालिका, त्यो पनि अधिकार विहिन थियो । राज्यको पुनः संरचनापछि जिल्लामा पुरानो नगरपालिका बागलुङ नगरपालिकामा केही गाउँविकास समिति गाभेर फराकिलो बनाईयो । अन्य तीनवटा नगरपालिका थपिए ।

हिजोका ३० वटा गाउँविकास समिति अहिले नगरपालिकाका वडा बनेका छन् । गाउँविकास समितिको कार्यालयबाट सम्पादन हुँदै आएका भन्दा धेरै काम अहिले वडाबाटै हुन्छन् । ‘गाविस हुँदा ससर्त बाहेकको अनुदान २५ लाखको हाराहारीमा हुँदो हो’ लामो समय गाउँविकास समितिको सचिव भएर काम गरेका नासु दुर्गा प्रसाद शर्मा भन्छन् ‘अहिले वडामा जाने बजेट त्यो भन्दा चार गुना बढी छ ।’ अहिलेको संरचनामा सर्वसाधारणको पहुँचमा बिकास र बजेट दुवै पुगेको उनको बुझाई छ । वडामा पुगेको बजेट केही न केही सर्वसाधारणको पहुँचमा पुगेको छ । आफ्नो घर छेउमा भएका काम र बिनियोजित बजेटको बिषयमा जानकारी पाएका सर्वसाधारण अहिले खवरदारी गर्छन् । ‘योजना बन्छन्, अनुगमननै नभई फरफारक हुन्छ, यो के तरीका हो’ आफ्नो नजिकको योजनाको बिषयमा चासो राख्दै जैमिनी नगरपालिका–२ दमेकका झपेन्द्र क्षेत्रीले भने ‘अनुगमग गर्ने निकाय छ नी, किन पुग्दैन योजनामा ।’

जिल्लामा रहेका चार वटा नगरपालिकामा भएका काम र त्यसको परिणाम मात्रै हेर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि भएको परिवर्तनका केही संकेत देखिन्छन् । यद्यपी बेथिती मौलाएको कुरामा भने नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन् । जैमिनी नगरपालिका, गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिका स्रोत साधन बिना जवरजस्त गाउँविकास समितिबाट नगरपालिकामा परिणत गरिएको हो । २०५४ मा गठन भएको बागलुङ नगरपालिकामा ९ वटा गाउँविकास समिति गाभेर फराकिलो बनाईएको छ । ‘हामीले सुन्यबाट काम थालेका हौं, तीन बर्षको अबधिमा धेरै परिवर्तन भए भन्ने लाग्छ’ जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख इन्द्रराज पौडेल भन्छन् ‘भाँचिएको प्लाष्टिक कुर्सिबाट सुरुभएको कार्यालयका सेवा आफ्नै भवनको यात्रामा छ् ।’ जैमिनी नगरपालिकाले आफ्नै भवन निर्माणको लागि जग्गा लिइसकेको छ । साविकको छिस्ती गाउँविकास समिति अहिले नगरपालिकाको वडा नं. ८ बनेको छ । यो नगरको सबैभन्दा ठुलो वडा हो । तीन बर्ष पहिले सम्म सडक सञ्जालमा नजोडिएको वडामा अहिले आधारभुत कच्ची सडक टोल टोलमा पुगेका छन् । ‘हामीले पहिले थालेको कामनै सडक सञ्जाल नजोडिएका वडामा सडक पु¥याउने थियो’ पौडेल भन्छन् ‘वडा नं. ८ र वडा नं. ३ को पर्यटकीय क्षेत्र गाजाको धुरीमा सडक पु¥याउनु मुख्य उपलव्धी हो ।’

तत्कालिन जिबिसले मात्रै अन्तर गाविसमा सडकको काम गथ्र्यो । नगरपालिका नबनेको भए अहिले पनि ती वडामा सडक सञ्जाल नपुग्ने दावी गर्छन् पौडेल । जिविसमै केन्द्रित आर्थिक शुशासन अहिले जिल्लाका दश ठाउँमा फैलिएको उनको बुझाई छ । जैमिनीले १७ परिवार घरबार बिहिन भएकालाई घर दिलाएको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधानकालागि तीनलाख रुपैयाँ अनुदान दिएको उप–प्रमुख लीला राना बताउँछन् । खानेपानीको चरम समस्या, कालोपत्रे सडक एक मिटर सम्म थिएन जैमिनीमा । अहिले खानेपानीका तीन ठुला योजना सञ्चालनमा छन् भने केन्द्र र प्रदेश सरकार सँग मिलेर झण्डै दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । गलकोटमा पनि धेरै प्रगतीको फेहरीस्त छन् । जिल्लाकै पुरानो मुकाम गलकोटमा सडक र भवनको मापदण्ड लागु भएको छ । ‘अव्यवस्थित बस्तीले समस्या, सडक मापदण्डको अलमल थियो’ नगर प्रमुख भरत शर्मा गैरेले भने, ‘विधि बनाएर काम थालेका छौं ।’ बजारीकरण भएको गलकोटमा मापदण्डमा कडाइ सुरु भएको छ ।
चक्रपथ निर्माण थालनी, एकघर एक खानेपानी धारा, बालमैत्री नगर घोषणाको तयारी, गलकोटका प्रगतीका सूचक हुन् । पर्यटन क्षेत्रको प्रचार र बिकासमा गलकोटले बाजी मारेको छ । स्वास्थ्यको पहुँच विस्तारमा पनि नगरले ठुलै लगानी गरेको छ । ६ वटा गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन गरेर टोल टोलमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको बिस्तार गरीएको गैरे बताउँछन् ।

बागलुङको कर्णाली जस्तो ढोरपाटनले प्रशासनिक काम नगरभित्रै पाएको छ । छुट्टै जिल्ला मागेको पश्चिम बागलुङमा अहिले निसीखोला, तमानखोला र बडिगाड गाउँपालिकाबाट पनि सेवा प्रवाह छ । प्रशासनको सेवा केन्द्र, बिकासे काममा स्थानीय तह र सडक संजालले दुर्गमलाई सुगम बनाएको छ । नगर बनेपछि ढोरपाटनले सडकलाई बिषेश प्राथमिकतामा राख्यो । दलीत बस्ती धेरै भएकोले आर्थिक अबस्था सुधारमा धेरै लगानी गर्नु परेको नगरप्रमुख देवकुमार नेपाली बताउँछन् । अव्यवस्थीत वसोबास र बजारीकरण भैरहेको बुर्तिबाङमा मापदण्ड लागू गर्न भने चुनौती छ । स्थानीय तह गठन पछि न्यायमा सामान्य नागरिकको समेत पहुँच पुगेको गलकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणुका काउचाको मत छ । सानो बजारमात्रैले चिनिने गलकोट, बुर्तिवाङ र कुश्मीसेरा अब प्रशासनिक इकाइको रुपमा चिनिन थालेका छन् । यहाँ आर्थिक कारोवार बढेको छ । बित्तीय संस्थाको पहुँच र होटल रेष्टुँराहरुले राम्रो व्यवसाय गर्न थालेका छन् ।