पोखरा/ गण्डकीको कान्छो जिल्ला नवलपुरमा नेपालको प्रसिद्ध औद्योगिक घराना चौधरीको औद्योगिक ग्राम रहेको छ । सयौं विगाहमा फैलिएको सिजी पछिल्लो समय ‘सिजी धाम’ का कारण चर्चित छ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको छेवैमा पर्ने लोकाहा खोलामा बनाउने भनिएको महत्वाकांक्षी ‘औद्योगिक ग्राम’कहिले बन्छ भन्ने चाहिँ निक्र्यौल नै भएको छैन ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमा लोकाहा खोला र पोखराको भोटेपोखरीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन २ करोड बजेट विनियोजन ग¥यो । उता, देवचुली नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अगाडि बढाइएको जानकारी दियो । औद्योगिकीकरणको प्रचुर सम्भावना भएको सो क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने सपना देखियो । गण्डकी नीति तथा योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डाक्टर गिरिधारी शर्माले पोखराको चर्चित घराना लक्ष्मी हाउसका अध्यक्ष गणेशबहादुर श्रेष्ठलाई औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा देखाएर उद्योग स्थापना गर्न आग्रह पनि गरे ।नेपालमा हुण्डे गाडीको एसेम्बल कम्पनी खोल्ने तयारीमा रहेका अध्यक्ष गणेशबहादुरले जग्गा प्राप्त भए उद्योग खोल्न कुनै आपत्ति नभएको वचन नै दिए ।

तर, नवलपुरकै कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढ्न नसकेको सार्वजनिक गरिदियो । स्वेतपत्रमार्फत् गण्डकी सरकारले भन्यो,‘ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलै योगदान गर्ने सिजीको औद्योगिक ग्राम भएकै नवलपुरको देवचुली नगरपालिकाको लोकाहा खोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना जग्गा प्राप्तिको समस्याका कारणले अगाडि बढ्न सकेको छैन । पोखरा महानगरपालिका वडा नं। ३३ पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनिए तापनि यसमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नै अगाडि बढन सकेको छैन ।’

देवचुली नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द सिग्देलका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको लागि प्रस्तावित क्षेत्र महाराजा सामुदायिक वनको स्वामित्वमा रहेको छ । वन क्षेत्रमा उद्योग खोल्न राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत दिनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो भन्ने निक्र्यौल हुनुपर्छ । तर, ती सबै प्रक्रिया अगाडि बढाइएकै छैन ।

‘वन क्षेत्रको जग्गाा हो, वनको कार्यविधि पालना गर्नुपर्छ । कावासोतीको अलिकति र देवचुलीको खोला वारीको भागलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कुरा भएको रहेछ’,उनले भने, गण्डकीको उद्योग मन्त्रालयबाट मलाई सोधिएको थियो । जग्गा नापेर पठाउन भनियो । नापीलाई फोन गरेको त्यहाँबाट वन क्षेत्रलाई छुट्याउन सक्दैनौँ भन्नुभयो । नेपाल सरकारको आदेश चाहिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रको कुरा नै बाहिर–बाहिर भनिएको रहेछ ।’ उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाउने हो भने समस्याको गाँठो फुकाउनुपर्छ ।

तर,यसअघिको सरकारले संघीय सरकारले अनुमति दिएकै आधारमा नवलपुरको कावासोती नगरपालिकामा पर्ने लोकाहा खोला र कास्कीको भोटेपोखरीमा औद्योगिक क्षेत्र र बागलुङ नगरपालिका, ताराखोला गाउँपालिका ९बागलुङ०, विहादी गाउँपालिका ९पर्वत०, वालिङ नगरपालिका, पुतलीबजार नगरपालिका, अर्जुनचौपारी गाउँपालिका ९स्याङ्जा०, राइनास नगरपालिका ९लमजुङ०, सिरानचोक गाउँपालिका, शहीद लखन गाउँपालिका ९गोरखा०, ऋषिङ गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका ९तनहुँ०मा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न अनुमति दिएको जनाएको थियो ।