पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरालाई देशलाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न संघ सरकारसँग अनुरोध गर्ने भएको छ । गण्डकी सरकारको कात्तिक २९ गतेको बैठकले पर्यटकीय राजधानीको मापदण्ड बनाउन प्रदेशको उद्योग पर्यटन मन्त्रालयलाई जिम्मा समेत दिएको छ ।बोलीचालीमा पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी भनिँदै आएपनि घोषणा भने हुन सकेको छैन ।

‘यो हाम्रो प्रदेशको राजधानी हो, घोषणा (राजधानी) गरेरमात्रै हुने हो कि पूर्वाधार के चाहिन्छ, के गर्नुपर्छ, अधिकार र सिमा हुन् भन्ने सबै विषय लिएर लान्छौँ’,बुधबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्काले भने,‘ पहिला के भयो भन्ने हैन,अहिले प्रदेश सरकारले नै राजधानी घोषणाको पहल गरेको हो ।’

सरकारले पर्यटनको पुनरुत्थान तथा आर्थिक उत्थान गर्न दातृ निकायसँग सहकार्य गर्न सहमति दिन केन्द्र सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको मन्त्री खड्काले जानकारी गराए । उनका अनुसार पर्यटन प्रवद्र्धनमा साझेदारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले रुचि देखाए पनि संघ सरकारको स्वीकृति नहुँदा काम रोकिएको छ ।

४५ प्रतिशत जनतालाई कोभिड खोप

गण्डकी सरकारले प्रदेशका ४५ प्रतिशत नागरिकले कोभिड–१९ विरुद्धको दुबै मात्रा खोप पाएको जिकिर गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता खड्काले ६६ प्रतिशतले पहिलो र ४५ प्रतिशत नागरिकले दुबै डोज पाएको जानकारी गराएका हुन् । उनले १२ वर्षभन्दा माथिका किशोर र दीर्घरोगीलाई फाइजरको खोप लगाइँदै गरेको र छिट्टै गण्डकीलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिने जिकिर पनि गरे । प्रदेश सरकारले कोभिडविरुद्धको खोप खरिदको लागि छुट्याएको १ अर्ब रुपैयाँ अब स्वास्थ्यका अन्य क्षेत्रमा खर्चने पनि उनले बताए ।

‘१ अर्ब छुट्याइएको थियो तर खोपमा लगाउन परेन । त्यही पैसा रगत,डाइलासिस, आमाहरुलाई एयर लिफ्टिङ गर्नेजस्ता कुरामा लगाउनेबारे छलफल भएको छ’,उनले भने,‘ रगत निःशुल्क पाइन्छ तर व्यवस्थापन गर्न ७ सयदेखि १ हजार लाग्छ । नागरिकलाई शुन्य रकम खर्च गरेर रगत पाउने व्यवस्था, डायलासिस प्रदेशभित्र नै गर्ने र समयमै निःशुल्क बनाउनेबारे पनि सोच अगाडि बढेको छ ।’उनका अनुसार बिरामीहरुलाई विद्युतीय कार्ड, सुत्केरी सुरक्षाको लागि आमा घर बनाउने तयारी पनि गरिएको छ ।

उनले कोरोनाबाट मृत्यु भएकालाई ५० हजार, अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरुलाईमहिनाको ५ हजार दिने, महिलालाई लाग्ने क्यान्सरको सबै खर्च व्यहोर्ने तथा सडक मानव मुक्त बनाउनेजस्ता कामहरुलाई यो सरकारका उपलब्धीको रुपमा व्याख्या गरे । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको सरकारले ५ महिना पूरा गरिसकेको छ ।यसैगरी गण्डकी सरकारले आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिमा टेकेर गम्भीर रोगको उपचारको लागि २० जना नागरिकलाई १३ लाख ५० हजार सहयोग गरेको छ । न्यूनतम ५० हजार र बढीमा १ लाख उपलब्ध गराइएको मन्त्री खड्काले जानकारी गराए ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरेको छ भने प्रदेशलाई डिजिटल गण्डकी प्रदेशको अवधारणालाई पनि स्वीकारेको छ । प्रदेशका सबै कार्यालय र मन्त्रालयलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने,डाटा केन्द्र बनाउने, विपन्नहरुलाई निःशुल्क कम्प्यूटर तालिम दिनेजस्ता योजना बनाइएको उनले सुनाए । डिटिजट सेवाको लागि मुख्यमन्त्री अध्यक्ष तथा मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता,योजना आयोग उपाध्यक्ष र मुुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव नै सदस्य सचिव रहने गरी निर्देशक समिति बनाइको छ भने कार्यान्वयन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी कानूनमन्त्रीलाई दिइएको छ । कार्यान्वयन समितिमाप्रमुख सचिव, योजना आयोग उपाध्यक्ष, प्रदेशका सचिवहरु सदस्य र कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहेका छन् । सरकारले लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण निर्देशिका २०७७ लाई परिमार्जन पनि गरेको छ । यसैगरी सरकारले नवलपुरको विनय त्रिवेणी गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने त्रिवेणी क्षेत्रको विकासको लागि त्रिवेणी गजेन्द्रमोक्ष दिव्यधाम विकास समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

अधिकार प्राप्त त्रिवेणी गजेन्द्रमोक्ष दिव्यधाम विकाम समितिको अध्यक्ष गण्डकी सरकारले नै चयन गर्नेछ । सामाजिक क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याएको व्यक्तिलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा नम्बर ६ र ७ का वडाध्यक्ष, प्रदेश सरकारका नवौं वा दशौं तहका २ कर्मचारी सो समितिका सदस्य हुनेछन् । समितिका सचिव कार्यकारी निर्देशकको रुपमा रहने र कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गण्डकी सरकारले नै गर्ने मन्त्री खड्काले जानकारी दिए ।

डोवाटेलाई छिट्टै मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेशमा १२ जना मन्त्री छन् । तर, तीमध्ये असोज २६ गते मन्त्री बनाइएका डोवाटे विश्वकर्माको हातमा कुनै मन्त्रालय छैन । विना विभागीयमन्त्रीको सपथ लिएका उनले त्यसयता मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जाने–आउने बाहेक केही काम पाएका छैनन् । गएको साउन ८ गते मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुँदा अन्तिम समयमा नाम काटिएका डोवाटेमाथि न्याय गर्न मन्त्री बनाइए पनि भूमिका नदिँदा सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारका प्रवक्ता खड्काले डोवाटेलाई भूमिका दिने काम मुख्यमन्त्रीको अधिकार भएको बताउँदै छिट्टै बेग्लै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको बताए । कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी हो भन्नेबारे भने उनले खुलाएनन् ।‘दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केही असहज भयो, सिंगो गठबन्धनलाई समस्यामा पा¥यो दलित व्यक्तिमाथि अन्याय भयो भनेपछि उहाँ (डोवाटे) लाई मन्त्री बनाइएको हो’,उनले भने,‘१२ औं मन्त्रीको सूत्रधार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हो । एउटा व्यक्तिमाथि अन्याय हुनु हुँदैन भन्ने भएपछि उहाँ मन्त्री बन्नु भएको हो ।’ मन्त्री खड्काले संघीयता भार भयो भन्नेलाई काम गरेर उत्तर दिनुपर्ने पनि बताए ।