पोखरा – नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले वडा सदस्यदेखि केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवारी शुल्क तोकेको छ । वडा सभापतिको ५०० छ भने प्रदेश सभापतिको १५ हजार तथा केन्द्रीय सभापतिको ३० हजार । तर गण्डकी प्रदेश अधिवेशनमा केन्द्रको निर्णयभन्दा ६ गुणाबढी उम्मेदवारी शुल्क तोकिएको छ ।
सभापतिका लागि उम्मेदवारी शुल्क ९१ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । उपसभापतिका लागि ६१ हजार, महामन्त्रीका लागि ५१ हजार, सहमहामन्त्रीका लागि ४१ हजार र सदस्यका लागि ३१ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी दस्तुर तोकिएको छ ।
जबकी केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सभापतिका लागि १५ हजार, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीका लागि ११ हजार र सदस्यका लागि ५ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी दस्तुर तोकेको छ । केन्द्रको निर्णय विपरीत उम्मेदवारी शुल्क बढी तोकिएको भन्दै अधिवेशन उद्घाटन समारोहमै चर्को विरोध भएको छ । उम्मेदवारी शुल्क सार्वजानिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल र नेपाली काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले चौतर्फी विरोध गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वराज्यमन्त्री महादेव गुरुङ भन्छन्, ‘एक जना गरिबको छोराले सभापतिको उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा राख्यो भने ९१ हजार कहाँबाट ल्याउने ? उसले सभापति हुने इच्छा राख्न पाइने कि नपाइने ? कांग्रेस अब गरिबको पार्टी कहाँबाट भयो ?’
कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक गोपालकृष्ण घिमिरे भने पार्टीले निर्धारण गरेको उम्मेदवार शुल्कभन्दा बढी रकम तोक्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘पोखरामा ९१ हजार सभापतिको उम्मेदवारी दर्ता शुल्क तोकेको भन्ने मैले पनि सुनेँ, निर्वाचन अधिकृतलाई यो अधिकार नै छैन,’ समिति संयोजक घिमिरेले भने, ‘पार्टीले तोकेको रकमभन्दा बढी लिन पाइँदैन । प्रदेश सभापतिका लागि १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ, त्यो रकममा उम्मेदवारी दर्ता भएन भने म दर्ता गराइदिन्छु ।’