तनहुँ – तनहुँका सरकारी कार्यालय तथा सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रमुखले लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । सामाजिक विकास कार्यालय गण्डकी प्रदेशको सहयोगमा महिला सशक्तिकरण सञ्चार समाज तनहुँले शुक्रबार दमौलीमा आयोजना गरेको परिसंवाद कार्यक्रमका वक्ता लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न आफूहरु तयार रहेका बताका हुन् ।

कार्यक्रममा पीडित महिलाहरुले आफूले भोगेको हिंसाका घटना र न्याय प्रक्रियामा पाएको सास्तीबारे सरोकारवालासँग गुनासो राखे । संवादमा सहभागी एक महिलाले न्यायका लागि अदालतमा झन्झट व्यहोर्नुपर्ने गुनासो गरिन् । ‘मेलै छोराछोरी जन्माइसकेपछि श्रीमानले दोस्रो बिहे गरे । अहिले मैले जन्माएका छोराछोरीको जन्मदर्ता श्रीमान र सौताको नाममा गरेका छन् । मसँग छोराछोरी मेरा हुन् भन्ने प्रमाणसमेत रहेन । दुख गरेर खाने म न्याय खोज्न कता कता जाऊ, कतिन्जेल धाऊँ ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

अर्की पीडित महिलाले अदालतमा वकिलहरुले अपशब्द बोल्ने गरेको गुनासो गरिन् । ‘श्रीमानले पाँच वर्षदेखि मेरो र छोराछोरीको वास्ता गर्दैनन् । मैले मेरा छोराछोरी पढाउन दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छु, कहिलेकाहीं त चन्दा उठाएर बच्चाको फी तिर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘श्रीमानले कुट्ने पिट्ने, पोइला जा भन्ने ! सहने नसकेपछि म हारगुहार माग्न अदालत गएँ । मेलमिलापका लागि बोलाएर जादाँ त्यहाँका एक जना वकिलले मलाई पागल भन्नुभयो ।’
अदालत धाउदासमेत वकिलले समेत उल्टै उनकै गल्ती देखाउन खोजेको र पीडकलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाइन् । उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘जसले पीडा दिन्छ उसैका कुरा माथि पार्नुभयो । कानुनको रक्षा गर्नेले नै यस्तो बोलेपछि हामीले कसको आश गर्ने सर ?’ उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा सहभागी ४ जना महिलाले घरेलु हिंसाका यस्तै कारुणिक भोगाइ सुनाए । सहभागी अन्य महिलाहरुले पनि हिंसा अन्त्य गर्न सरकारी निकायका कर्मचारीहरु संवेदनशील नभएको गुनासो राखे । सहभागीले पीडक पहुँचवाला हुने हुँदा हिंसाको उजुरी दर्ता गर्न मुस्किल हुने गरेको बताए ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रांगत बरालले हिंसामा परे तुरुन्तै प्रशासनमा उजुरी गर्न आग्रह गरे । ‘उजुरी लिने निकाय धेरै छन् । स्थानीय सरकार, प्रहरी कार्यालय जस्ता ठाउँमा हिंसा विरुद्ध उजुरी गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘उजुरी दर्ता गर्न कसले मान्दैन ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खबर गर्नुस्, उजुरी दर्ता नहुनुको कारण सोधेर दोषी ठहरिए कारवाही गर्न तयार छौं ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तनहुँका प्रहरी नायव उपरीक्षक युवराज खड्काले हिंसा सहेर नबस्न आग्रह गर्दै पीडितको उजुरीको आधारमा कानुनबमोजिम पीडितलाई कारबाही गर्ने बताए ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र पौडेलले घरेलु हिंसाका उजुरीलाई सरकारी वकिलको कार्यालयबाट निशुल्क सेवा दिने गरेको बताए । ‘अन्याय र उत्पीडनमा परेका महिलाको न्यायका लागि हामी निशुल्क वकालत गर्छौं । हजुरहरु आउनुस् । हामी हाम्रो कर्तव्य पूरा गर्छौं,’ उनले भने ।

अधिवक्ता सरिता भण्डारीले राज्यले महिला अधिकारका लागि उल्लेखनीय व्यवस्था गरेको भन्दै हक अधिकारको उपयोग गर्न सचेतना आवश्यक भएको धारणा राखिन् ।