सार्वजनिक बसमा विद्युतीय टिकट ‘इटिकेटिङ’ लागू गर्ने महानगरको योजना २ महिनामै असफल भएको २ वर्षपछि अहिले प्रदेश सरकारले पुनः सोही योजना अघि सारेको छ ।

पोखरा/ ०७५ चैत ३ गते पोखरा महानगरले पोखरा बस व्यवसायी र एन्क्लाउड नामक कम्पनीसँग सार्वजनिक बसमा इटिकेटिङ लागू गर्नेबारे एउटा सम्झौता ग¥यो । सम्झौताको उद्देश्य थियो, ‘पोखरा महानगर क्षेत्रभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा इटिकेटिङ लागू गर्ने । तोकिएको निश्चित भाडादरलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउने ।’

उक्त सम्झौताअनुरुप ०७६ बैशाखदेखि महानगर क्षेत्रभित्र चल्ने सार्वजनिक बसमा इटिकेटिङ लागू गर्ने भनिएको थियो । तर, भएको सम्झौतासमेत ४ महिनापछिमात्रै कार्यान्वयनमा आयो ।

तर, ४ महिनापछि लागू भएको योजना पनि २ महिना नहुँदै आलोचित हुन पुग्यो । सेवाग्राहीले समेत झन्झटिलो भन्दै गुनासो गरे भने इटिकेटिङका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन समस्या आएको भन्दै यातायात व्यवसायीले नै इटिकेटिङ प्रयोग गर्न बन्द गरिदिए ।

‘मेसिनले टिकटै फाल्दैन, घरबाट फूलचार्ज गरेर ल्यायो, आधाबाटोमै सकिन्छ,’ सवारी चालकको गुनासो थियो, ‘कामै नभई अनावश्यक रुपमा मेसिन तात्तिने र इन्टरनेट डाटा चाँडै सकिएर हैरान भयौं । अनावश्यक झन्झट हुन थालेपनि इटिकेटिङ मेसिन बोक्नै छोड्यौं ।’

आवश्यक ऐनबिनै कार्यान्वयनमा गरिएकाले समस्या देखिएको आत्मालोचना गर्दै महानगरको छैठौं नगर सभाले सार्वजनिक यातायात व्यवस्था ऐन अन्तर्गत टिकटसम्बन्धी व्यवस्था ऐन ऐन नै बनायो ।

‘टिकट कागजी र विद्युतीय दुवै हुनेछन् । तर, कागजी टिकटलाई विद्युतीय टिकटले विस्थापन गर्नुपर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको थियो, ‘सार्वजनिक गाडीमा चढ्नु पहिले र चढेलगत्तै यात्रीहरुसँग तोकिएको भाडा लिई टिकट दिनुपर्ने दायित्व परिचालकको हुनेछ ।’

तर, महानगरले ऐन नै ल्याएर सार्वजनिक बसमा ‘इटिकेटिङ’ प्रणाली लागू गर्न असफल रह्यो । सार्वजनिक बसमा विद्युतीय टिकट ‘इटिकेटिङ’ लागू गर्ने महानगरको योजना २ महिनामै असफल भएको २ वर्षपछि अहिले प्रदेश सरकारले पुनः सोही योजना अघि सारेको छ ।
एनक्लाउडका दीपेन्द्र श्रेष्ठले भने अहिलेसम्म आफूहरु पोखरामा असफल नभएको बताएका छन् । ‘

मंगलबार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायातमन्त्री कुमार खड्काले प्रदेशले सार्वजनिक बसमा कार्डबाट भाडा तिर्ने अर्थात् इटिकेटिङ प्रणालीको तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि उक्त योजना कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । ‘अहिले कार्डबाट भाडा तिर्ने योजनामात्रै अघि बढाएका हौं । तत्कालै सम्भव नहोला ! व्यावसायीसँग पनि छलफल गर्दैछौं,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खड्काले भने ।
महानगरले प्रयोगमा ल्याएको इटिकेटिङ मेसिन र सफ्टवयर कमजोर प्रकृतिको भएको र त्यसैले गर्दा उक्त योजना असफल भएको देखिएको मन्त्री खड्काको जिकिर छ । ‘पहिले पोखरा महानगरले गरेका टेक्निकल्ली कमजोरीलाई सुधारेर, राम्रो रेट तिरेर जान सक्यौं भने हुन्छ,’ उनले भने ।

इटिकेटिङका लागि आवश्यक सफ्टवेयर कम्पनीसँग आफूहरुले बुझ्दा ‘राम्रो’ रेट तिरेमा राम्रै सुविधा आउने देखिएको खड्का सुनाउँछन् । ‘सफ्टवेयर कम्पनीले सम्भव छ भनेपछि हामीले त्यही अनुसार बस व्यवसायीसँग कुरा राख्दा उहाँहरु पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ उनले भने,
‘राज्यले पनि यसमा सेवासुविधाहरु थप गरिदियो भने हुन्छ ।’

मन्त्री खड्काले सुरुआती चरणमा केही गाडीमा परीक्षण गरेपछि मात्रै उक्त प्रणाली लागू गर्ने सुनाए । ‘यो अहिले नै, तत्कालै लागू हुने विषय पनि होइन । १५/२० दिन परीक्षण हुन्छ । त्यो सफल भयो भनेमात्रै लागू हुने हो,’ उनले भने ।

सरकारले प्रविधियुक्त बनाएर अघि बढ्यो भने शर्त मान्न तयार छौंः यातायात व्यवसायी

यसअघि पोखरा महानगरले गरेको कमीकमजोरीलाई सुधारेर प्रदेश सरकारले इटिकेटिङलाई प्रविधियुक्त बनाएर अघि बढे आफूहरु शर्त मान्न तयार रहेको यातायात व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

‘अघिल्लो पटक महानगरसँग समन्वय गर्दा केही असफल देखिएको पक्का हो,’ महासंघका कास्की जिल्ला इकाई महासचिव अमृत तिमिल्सिनाले भने, ‘अहिले सरकारको सहयोगमा प्रविधियुक्त बनाएर गर्न सकियो भने राम्रै हुन्छ । नराम्रो कुरा छैन ।’
अघिल्लो पटक पोखरा महानगरले इटिकेटिङ प्रणाली ल्याएर पनि उचित ऐन र नियमन नगरिदिँदा असफल हुनु परेको तिमिल्सिनाको भनाइ छ । ‘लागू भयो तर, नियमन भएन, टिकेटिङ सिस्टम भित्र्यायौं । तर, त्यसको अनुगमन र नियमन गर्ने कुनै आधिकारिक निकाय नै भएन । महानगरले स्रोत जुटाउन सकेन । हाम्रो मात्रै नियमन काफी थिएन,’ उनले भने ।

यात्रुहरु पनि नौलो इटिकेटिङ प्रणालीमा नछिरिसकेको र चालक/सहचालकको गल्तीमा पनि सवारी धनीकै गल्ती देखिन जाँदा आफूहरु पछि हट्नु परेको तिमिल्सिनाको दाबी छ । अघिल्लो पटक आफूहरुलाई दिइएको टिकट मेसिनमा पनि पर्याप्त कमजोरी भएकाले त्यसलाई सुधारेरमात्रै अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘कुनै यात्रु इटिकेटिङ प्रविधिभित्र छिर्न नचाहने पनि थिए । त्यसबेला हामीले टिकट दिएन भनेर चालक÷सहचालकलाई कारवाही गर्ने कि यात्रुलाई ?’ पोखरा यातायात व्यवसायी प्रालिका प्रवन्ध निर्देशकसमेत रहेका तिमिल्सिनाले भने, ‘स्पष्ट विधि भएन । कसले कारवाही गर्ने भन्ने स्पष्टता नै भएन ।’

प्रदेश सरकारले विभिन्न शर्तहरु अघि सारिरहँदा राज्यले पनि यातायात क्षेत्र सुधार्न अग्रसर हुनुपर्ने तिमिल्सिनाको माग छ । प्रदेश सरकारले नयाँ भाडादर समायोजन गर्दै २३ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको छ । तर, उक्त भाडा लागू गर्न गाडीमा अनिवार्य जिपिएस, पोशाक, तोकिएकै ठाउँमा बस रोक्नुपर्ने, अटोमेटिक ढोका भएका गाडी चलाउनुपर्ने, कार्ड सिस्टमबाट भाडा असुल्नुपर्ने लगायत शर्तहरु राखेको छ ।
‘अहिले पोखरा क्षेत्रभरि जम्मा २१ वटा गाडी रोक्ने ठाउँ छ । व्यवस्थित बसपार्क छैन । सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकारले यी मागहरु सम्बोधन गरेर अघि बढ्छ, सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ भने हामी मान्न तयार छौं । सरकारका शर्त हाम्रा पनि माग हुन् ।’