पोखरा/ पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष बसन्त उदास २०२४ सालतिर यहाँको मल्टिपर्पोज स्कूलमा पढ्थे । पोखराको टुँडिखेलमा रहेको स्कूलको प्रधानाध्यापक श्यामप्रसाद पन्त थिए । उनी असाध्यै राम्रो पढाउँथे तर विद्यालयमा उनीभन्दा राम्रो पढाउने ‘गोरा’ शिक्षकहरु पनि थिए । बसन्तलाई सबै गोरा शिक्षकको नाम त याद छैन तर पढाएको भने भुलेका छैनन् ।

‘एकजना एड बर्जेज भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पछि यतै विहे पनि गर्नुभयो’,२०२२ सालतिर फर्कंदै उनले भने,‘उनीहरु सबै पिसकोर नामक स्वयंसेवी संस्थाबाट आएका हुन्थे अनि हामीलाई गणितदेखि कमर्स,कापेन्ट्री,कृषि र होम साइन्स पढाउँथे ।’ गोरा शिक्षक आएसँगै मल्टिपर्पोज (हालको राष्ट्रिय मावि) मा ४ वटा व्यावसायिक विषय समेटिएको थियो । पिसकोरबाट आएका स्वयंसेवकहरु पोखरामा मात्रै हैन, गाउँगाउँ पुग्थे ।

सन् १९६१ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोनएफ केनेडीले पिस कर्प नामक स्वयंसेवी संस्था स्थापना गरेका थिए । सो संस्थामा आवद्ध भएकाहरुले विभिन्न देशमा पुगेर सेवा गर्ने अवसर पाउँथे । अध्ययन सकेर पिस कर्पको कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल आएकाहरु नै बसन्तले देखेका ‘गोरा मास्टर’ हरु थिए । कालान्तरमा नेपाली जिब्रोले पिसकर्पलाई पिसकोर भन्न थाल्यो र प्रचलित भयो । नेपालमा पहिलोपल्ट पिसकोरका स्वयंसेवकहरु सन् १९६२ मा आएका थिए । त्यसयता हजारौं स्वयंसेवकले नेपालमा सेवा गरे । जीवनको उत्तरार्धमा उनीहरु पर्यटक बनेर नेपाल आइरहे । सन् २००४ मा माओवादीले काठमाडौंमा रहेको अमेरिकन सेण्टरमा बम हानेपछि सो कार्यक्रम फिर्ता भयो । सन् २०१२ मा पिसकोर पुनः नेपाल फर्कियो । अहिले पनि यो कार्यक्रम सुचारु छ ।

‘पिसकोरका शिक्षकहरुले पढाइभन्दा पनि अन्य अतिरिक्त सीप सिकाउँथे’,बसन्तले सम्झँदै भने,‘त्यो कार्यक्रमले स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरित गथ्र्यो ।’पिसकोरको सिको गरेर नेपाल सरकारले पनि नयाँ शिक्षाअन्तर्गत २०२८ सालमा डिग्री उत्तीर्णहरुले १० महिना गाउँमा गएर पढाउनुपर्ने नियम लागू गराएको थियो । त्यो बेला डिग्री गरेकाहरुले १० महिना गाउँको सेवा गरेपछिमात्रै प्रमाणपत्र पाउँथे । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनपछि त्यो चलन हरायो ।
सन् १९४८ मा नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएसँगै अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग दिन थालिसकेको थियो । सन् १९५१ देखि युएसएडमार्फत् नेपालको सामाजिक आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबी निवारणका लागि सहयोग अमेरिकाले सहयोग सुरु ग¥यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वशक्ति बनेको अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव बढाउनै सही, दिएको सहयोगबाट नेपालले ठूलो लाभ पायो ।

र,तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो सहयोग थियो, औलो उन्मूलन कार्यक्रम । युसएआइडीको एउटा प्रतिवेदनअनुसार सन् १९५० को दशकतिर औलोले नेपालको त्यस समयको एकचौथाइ जनसंख्यालाई संक्रमित गरेको थियो । १३ सय मिटरभन्दा होचो क्षेत्रका जनता औलोको जोखिममा थिए । त्यो बेला मधेसलाई ‘औल’ तथा झापा मोरङसहित अन्य तराईलाई ‘कालापानी’ भनिन्थ्यो । युएएआइडीको प्रतिवेदनपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन र अमेरिकाकै सहयोगमा नेपालमा औलो उन्मूलन अभियान थालियो । डाक्टर भेषराज पोखरेलका अनुसार सन् १९५४ मा अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोगमा मा किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रममार्फत् औलो नियन्त्रण कार्यक्रम सुरु भएको थियो । त्यसलाई सन् १९५८ मा ‘औलो उन्मुलन कार्यक्रम’ मा रुपान्तरण गरियो । अभियानअन्तर्गत जंगल र यसको आसपासका क्षेत्रहरू, भित्री मधेस, पहाडी उपत्यकाहरूमा पाउडर छरियो । औलोको डर कम हुँदै गयो । सन् ६० को दशकमा नै अमेरिकाले खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्गर्तत कृषि विस्तार कार्यक्रम (राप्ती भ्याली विकास परियोजना) सुरु ग¥यो । अमेरिकी सरकारले खाद्य सुरक्षाको नाममा तराईका जंगल फँडानी सुरु ग¥यो । जंगल फाँड्नेहरुलाई खानेकुरा उसैले उपलब्ध गरायो । २०१२ सालमा राप्ती दुन विकास योजनाको नाममा जंगल फँडानी थालिएपछि पहाडीयाहरु विस्तारै चितवन झरे । भरतपुरमा बस्ती बसाउन खटिएका सरकारी अधिकारी कृष्णवम मल्लले सित्तैमा जग्गा पाउने ऐलान गरे । पहाडका गाउँगाउँसम्म हल्ला फिँजियो । एकातिर औंलो उन्मूलनका लागि डिडिटी छर्ने अभियान, अर्कोतिर बस्ती विकास । लमजुङ, तनहूँ, गोरखा, कास्कीदेखिका मान्छेहरु धमाधम चितवन झरे । नयाँ झुपडी बस्तीको विकास गरे । बस्ती विकास अभियान चितवनमै रोकिएन । गण्डकीका वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख काजीमान श्रेष्ठका अनुसार पञ्चायतकालीन समयमा बस्ती विकासको लक्ष्य अस्पष्ट थियो । तर, बस्ती विकास चितवनमा मात्रै रोकिएन । चितवन हुँदै नवलपुर क्षेत्र र सदूरपश्चिमसम्म पनि पुनर्वास कम्पनीको नाममा बस्ती विकास गरियो ।

‘सित्तैमा ३ बिघा जग्गा पाइने भएपछि पहाडीयाहरु चितवन र त्यसपछि अन्य भागमा पनि पुगे’, श्रेष्ठले भने,‘ पुनर्वास कम्पनीको नाममा सञ्चालित बस्ती विकासले खाद्य र सीमा सुरक्षालाई पनि महत्व दिएको थियो ।’ मध्यनेपालमा सुरु गरिएको योजना खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित भएपनि सुदरपश्चिममा भने त्यसको अर्को उदेश्य सीमा सुरक्षा नै रहेको उनले अनुमान लगाए ।

उनका अनुसार बस्ती विकासमा लाग्नेहरुलाई अमेरीकी सहयोगमा मट्टितेल, चिनी र दूध दिइन्थ्यो । पहाडमा खाद्यान्नको अभाव । खासमा धान फल्ने मलिलो फाँटप्रतिको आकर्षण ह्वात्तै बढ्यो । जिविकोपार्जनका लागि सुरु गरिएको बस्ती विकास योजनाले धेरै पहाडीयाहरु हुनेखाने बने । पहाडमै राम्रो व्यवस्था भएकाहरुले चितवनको जग्गालाई मौजा बनाए । कति आफन्तको कुरा सुनेर, कतिपय आफन्तले नै बोलाएर मधेश झरे । जग्गा नपाउनेहरुले वनजंगल र पर्ती जग्गामा झुप्रो ठ्डयाए । हिजो अमेरिकी सहयोगले मधेश झरेकाहरुलाई पच्छ्याउँदै आउनेहरुका कारण अहिले भने वन विकास बढेको नवलपुुरका डिभिजन वन अधिकृत मोहनराज काफ्लेको बुझाइ छ । उनका अनुसार अहिले नवलपुरमा ४ हजार हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको तथ्यांक छ ।
कावासोती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डाँसुराज पोखरेलका अनुसार आधुनिक नवलपुरमा नेपालका सबैजसो जिल्लाका मान्छे हुनमा दुन उपत्यका योजनाकै हात छ । उनका अनुसार समथर भू–भाग सरेकाहरुको सफलताको कथा सुनेर, आफन्त खोज्दै अनि अवसरको खोजीमा उनीहरु नवलपुर आएका हुन् ।

‘नवलपुर ठ्याक्कै भन्ने हो भने अमेरिकाजस्तै हो, यहाँ बागलुङदेखि लमजुङ, पाल्पादेखि सुदूरपश्चिमसम्मका मान्छे बस्छन्’, उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धिका लागि फरक परिवेशका मान्छे एकैठाउँमा जम्मा हुनलाई समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाटै राम्रै मान्नुपर्छ,यो औलो उन्मूलनकै कारण सम्भव भएको हो ।’

नवलपुरबाटै निजामति सेवा प्रवेश गरेका गण्डकी प्रदेश वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका वन व्यवस्थापनका महाशाखा प्रमुख धनेन्द्र खनालका अनुसार सुरुमा बस्ती बसाउनेहरुले सयौं वर्ष पुराना रुखका मुढा गाडेर घर बनाउँथे । औलो र जंगली जनावरको डरले त्यसो गरिएको उनले अनुमान लगाए । राप्ती भ्याली विकास परियोजनामा स्वयंसेवक भएर काम गरेका अमेरिकी कृषि मानवशास्त्री रबर्ट रोडले त्यो बेलाको स्मरण गर्दै कतै भनेका छन्,‘‘बसाइँसराइ गरेर आउने मानिसको पुनर्वासका लागि अमेरिकी र नेपाली सहकर्मीसँगै म ठुल्ठूलो ट्रयाक्टर र अन्य आधुनिक औजारहरूले हात्तीको घाँसेमैदान खन्न र जंगल फाँड्न सहयोग ग¥यौं । केही नसोची बाघ, हात्ती र अन्य जनावरलाई उनीहरूको वासस्थानदेखि झन्डै निर्मूल नै हुने गरी खेद्यौँ । थारूहरूलाई उनीहरूकै रैथाने भूमिमा किनारीकृत ग¥यौँ ।’
जानकारहरुका अनुसार सहरीकरण र बसाइँसराइको परम्परा पनि सोही सहयोगबाटै सुरु भएको थियो । युएसएएडमार्फत अमेरिकाले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबी निवारणका लागि सहयोग गर्दै आइरहेको छ भने पिसकोर कार्यक्रमअन्तर्गत पठाएका दक्ष स्वयंसेवकहरुबाट गरिएको सहयोगले नेपालको समाजिक विकास र जनशक्ति उत्पादनमा ठूलो सहयोग भएको छ । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) की निर्देशक सेपीदाह केभानशादले एउटा अन्तर्वार्तामा मलेरियाको निर्मूल हुनु अमेरिकी सहयोगको सुरुको र सबैभन्दा स्मरणयोग्य काम भएको उल्लेख गर्नुको पछाडिको कारण यही थियो ।

पोइन्ट फोर कार्यक्रमअन्तर्गत तत्कालीन समयमा अमेरिकाले गरेको पब्लिक हेल्थ कार्यक्रम होस् कि त्यसपछिका पूर्वाधार निर्माणका काम, नेपाललाई विकासको बाटोमा हिँडाउन सहायक भएको अमेरिकीहरुले बताउँदै आएका छन् । पब्लिक हेल्थ सर्भिसअन्तर्गत नेपाल आएका अमेरिकी डा. जर्ज मुरेले तत्कालीन अवस्थाको चित्रण गर्दै कतै भनेका छन् ‘ हामी भर्खर ३० वर्ष लाग्दै थियौँ, ऊर्जा थियो र आदर्शवादी मात्र होइन, सीधा पनि थियौँ । एक शताब्दीसम्म नेपालको बाहिरी दुनियासँग कुनै सम्पर्क थिएन । त्यहाँ कुनै अमेरिकी दूतावास वा कन्सुलर थिएन, जहाँ हामी सल्लाह लिन सकौँ । त्यहाँ टेलिफोन सेवा थिएन, भएका सीमित सडक पनि पिच थिएन । भुइँमा प्वाल पारिएको नाम मात्रैको ट्वाइलेट हुन्थ्यो । नेपालमा राणाकाल सकिँदासम्म जम्मा नौजना फिजिसियन डाक्टर थिए, जसले राजपरिवार, राणा र सैनिक परिवारलाई मात्रै सेवा दिन्थे । ९० लाख जनसंख्या भएको नेपालका जनता विनाकुनै स्वास्थ्य सेवा बाँच्न र मर्न बाध्य थिए ।’उनै मुरेले मुरेले नेपालको तराई क्षेत्रमा मलेरिया ल्याउने लामखुट्टे निर्मूल गर्न तथा बिफरविरुद्धको खोप लगाउन राजासमक्ष सुझाव पेस गरेका थिए ।
डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डेको पुस्तक लुकिङ एट डेभलपमेन्ट एन्ड डोनर्सका अनुसार पनि नेपालको विकासमा अमेरिकीसहित दाताहरुको सहयोगले ठूलै भूमिका निर्वाह गरेको छ । उनका अनुसारसन् १९५० देखि ८० सम्म नेपालको पाँचवटा योजना सकिँदा सडकको माइलेज १३ गुणा, बिजुली उत्पादनमा ७० गुणा, सिँचाइमा १३ गुणा, स्कुल जाने संख्यामा एक सय ३४ गुणा, अस्पतालका बेडमा १२ गुणाले वृद्धिका साथै विभिन्न रोग नियन्त्रणमा नेपालले सफलता पाउनुमा दाताहरुकै भूमिका थियो ।

अमेरिकाले शीतयुद्धको रोपवे, सस्पेन्सन ब्रिज, एयरपोर्ट, सूचना सम्पर्कलगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको थियो ।अंकमा हेर्ने हो भने,सन् १९८० सम्ममा अमेरिकाले नेपाललाई सडक, कृषि, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा एक खर्ब २१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ सहायता गरेको थियो । त्यसो त अमेरिकाले युसआइडीमार्फत् ७० को दशकमा आधारभूत आवश्यकता, ८० को दशकमा प्रजातन्त्रको र खुला बजार अर्थतन्त्र निर्माण, त्यसपछि द्वन्द्व व्यवस्थापन अनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि सघाएको छ ।

नेपालमा यूएसएआईडीले सरकारी निकायहरु, गैरसरकारी संस्थानहरु, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सहायता गर्दै आएको छ । शासकीय सुधारमा पनि अमेरिकी लगानी रहेको छ । युएसएआइडीले मलेरियाको अन्त्य हुनु, ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घट्नु र संयुक्त प्रयासमा हेल्थ पोस्ट निर्माण तथा कृषिलाई उत्पादनमूलक बनाउन गरिएका प्रयासलाई उपलब्धी मान्दै आएको छ ।