बागलुङ/दश मिटर चौडा भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालिगण्डकी करिडोरको बागलुङखण्ड कालोपत्रेको पर्खाइमा छ । तर यो सडक कालोपत्रेका लागि स्रोत सुनिश्चित नहुँदा काम रोकिएको हो ।

बागलुङको मालढुंगादेखि जैमिनी नगरपालिका–८ छिस्तीको पालुंखोलासम्मको ४८ किमी खण्डको वातावरणीय परीक्षण र बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार भएको छ ।

करिडोर सडक आयोजना कार्यालय पाल्पाका अनुसार काम सबै सकिएको भएपनि योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगरेका कारण काम रोकिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बहुवर्षे योजनका रुपमा छिस्तीको अदुवाबारीदेखि बागलुङको बलेवा विमानस्थलसम्म २० किलोमिटर खण्ड कालोपत्रेको कामका लागि स्रोत सुनिश्चितको गरिदिन माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयले मागेको स्रोत नपाउँदा यो खण्डको काम अल्झिएको छ । सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मागेको बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्न नसकेका हुन् ।
‘निर्वाचनका कारण बजेको अभाव हुनसक्ने संकेत प्राप्त भएको छ, स्रोत सुनिश्चित नभएमा ठेक्का प्रक्रियामा जान अर्को वर्ष कुर्नुपर्छ’, करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी सरोज ढकालले भने ।

मन्त्रालयको पत्राचारपछि सडक कालोपत्रे हुने आशामा रहेका सर्वसाधारण निराश भएका छन् । पुसको २३ गते पत्र लेखेको मन्त्रालयले केही जवाफ पाएको छैन् । दक्षिण बागलुङको लाइफलाइनको रुपमा रहेको करिडोरको स्तरोन्नति सर्वसाधारणको चासोको बिषय हो ।
चीन र भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गको रुपमा लिइने करिडोर तत्काल कालोपत्रे थाल्नुपर्ने जैमिनी–७ जैदीका स्थानीय विष्णुराज पौडेलले बताए । यो खण्डको काम समयमा सुरु नभएमा ठाउँ ठाउँमा रहेका पहिरोको समस्या आउँदो वर्षायाममा समेत हुनेमा स्थानीय चिन्तित छन् । डिपिआर अनुसारका संरचना निर्माण हुँदा पहिरोको जोखिम कम हुने र सडकनै बन्द हुने अबस्था नहुनेमा स्थानीय आशाबादी थिए ।
यो खण्ड कालोपत्रेका लागि मन्त्रालयले एक अर्ब, ६८ करोड ८८ लाख ३० लाख १ सय ३० रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । बागलुङ कुश्मीशेरा सडकको बागलुङ नगरपालिका–१० गलुवामा गत असार १ गते खसेको पहिरो रोकथाम तथा सडक मर्मतको कामका लागि स्रोत सुनिश्चित नहुँदा यो वर्ष काम नहुने भएको छ ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयले जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट उपलव्ध नगराएकाले जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन आयोजना ललितपुरले काम गर्न नसक्ने भएको हो । यो पहिरो व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले १ करोड १७ लाख रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको थियो ।

यो पहिरो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय स्रोत कम हुने भएकाले केन्द्र र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले बताए । गत वर्षको बर्षामा यो पहिरोका कारण जिल्लाको दक्षिण जोड्ने सडक तीन महिना बन्द भएको थियो । पहिरो हिउँदका समयमा पानी पर्दासमेत झर्ने गरेकाले व्यवस्थापन नभएमा आउँदो वर्षामा सडक अवरुद्ध हुने स्थानीय बताउँछन् ।