पोखरा/ गण्डकीको यातायात क्षेत्र सुधार्न प्रदेश सरकारले पहलकदमीमा ठेस लागेको छ । सार्वजनिक यातायात, ट्याक्सी र ढुवानीका क्षेत्रमा भाडादर तोक्नेदेखि अन्य सुविधा राख्न मन्त्रिपरिषदको गरेको निर्णय लागू गर्न व्यवसायीलाई समस्या पैदा भएको छ ।
प्रदेश सरकारले तोकेको भाडादर फागुन एक गतेदेखि लागु भइसकेका छन् । फागुन मसान्तभित्र प्रदेशमा चल्ने सबै ट्याक्सीले मिटर जडान गर्न दिएको निर्देशन भने मिटर अभावका कारण राख्न नपाएको व्यवसायीले बताएका छन् । पोखरेली ट्याक्सी सेवा कम्पनीअन्तर्गत अहिले पोखरामा मात्र १७ सय वटा ट्याक्सी चल्छन् ।

कम्पनीका अध्यक्ष प्रकाशमणि तिवारीले पोखरामा चल्ने आधा ट्याक्सीमा मिटर जडान भइसकेको बताए । बाँकी ट्याक्सीमा मिटर जडान गर्न बजारमा मिटरको अभाव भएको उनले बताए । ‘बजारमा मिटर नै छैन, मिटर व्यवसायीले अर्डर गरेका छौं भनेका छन्’, उनले भने, ‘मिटर पाउने बित्तिकै सबै ट्याक्सी मिटरमा चल्छ ।’यसअघि पोखराका ट्याक्सी मिटरमा नचल्दा मनलाग्दी भाडा असुल्थे । पोखराको पृथ्वीचोकदेखि करिब ३ किलोमिटर टाढा लेकसाइड पुग्न कम्तिमा ५ सय रुपैयाँ ट्याक्सीले असुल्थे । अहिले पनि केही ट्याक्सी व्यवसायीले यसरी नै मनलाग्दी भाडा उठाएको यात्रुको गुनासो छ । सरकारले २०६९ सालमा ट्याक्सीको नयाँ भाडादर तोक्दै चढ्ने वित्तिकै १४ रुपैयाँ र प्रत्येक २ सय मिटर यात्रा गर्दा ७ रुपैया ८० पैसा दर तोकेको थियो । उक्त दरमा ट्याक्सी चलाउँदा घाटा लाग्ने भन्दै व्यवसायी मिटरमा चल्न अस्विकार गर्दै आएका थिए ।

गण्डकी सरकारले ट्याक्सीसहित प्रदेशका यातायात व्यवस्थाको नयाँ भाडादर तोकेपछि व्यवसायी मिटरमा चल्न सहमत भएका हुन् । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद बैठकले ट्याक्सीको भाडा समायोजन गर्दै चढ्नेवित्तिकै ८० रुपैयाँ र प्रत्येक २ सय मिटर यात्रा गर्दा १० रुपैयाका दरले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय मान्न आफूहरु सहमत भएको कम्पनीका अध्यक्ष तिवारीले बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्यन समिति गठन भएको थियो । समितिले दिएको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक यातायात र ट्याक्सीको भाडा समायोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुमार खड्काले बताए । ‘प्रदेशका सार्वजनिक यातायात र ट्याक्सीमा जथाभावी भाडा असुल्ने प्रवृत्ती अन्त्य गरेका छौं’, मन्त्री खड्काले भने, ‘भाडादरमा एकरुपता ल्याएर अन्य सुधार पनि क्रमिक रुपमा गर्दै लैजान्छौं ।’
संघीय सरकारले २८ प्रतिशत भाडा बढाउँदा गण्डकी सरकारले लामो दुरीको बसमा २३.५१ प्रतिशत, नगर बसमा २२.५५, ट्रकको १४.५७ र जीपको ५.५० प्रतिशत भाडा बढाएको थियो । प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रका सम्पूर्ण क्षेत्रगत व्यवसायी र मजदुरसँग सुझाव लिएर भाडादर कायम गरेको मन्त्री खड्काले बताए । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातमा बढाएको भाडादर फागुन १ गतेदेखि लागु भइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले ट्याक्सीमा बिलिङ सिस्टमसहित मिटर राख्नुपर्ने र जिपिएस जडान गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । ट्याक्सी चालकले भिजिटिङ कार्ड बनाएर यात्रुलाई दिनुपर्ने, चालक पोशाक र परिचयपत्र लगाउनुपर्ने लगायतको निर्णय समेत गरेको छ । सार्वजनिक सवारी सरकारले तोकेको बसस्टपमा मात्र रोक्नुपर्ने, बसमा पनि जिपिएस जडान गर्नुपर्ने, नयाँ बस खरिद गर्दा बसको ढोका अटोमिटिक हुनुपर्ने, कार्डबाट भाडा भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत सरकारको निर्णयमा छ । निर्णय क्रमिक रुपमा लागु हुने मन्त्री खड्काले बताए । सरकारले भाडादरबाट निर्णय लागु गरेको भन्दै अन्य व्यवस्था निश्चित समयभित्र व्यवसायीले लागू गर्ने सहमति जनाएको उनको भनाइ छ । चैत १ देखि गण्डकीका सबै ट्याक्सीमा मिटर राख्न निर्देशन दिएपनि बजारमा मिटर अभावका कारण केही दिनका लागि मिटर जडान गर्न समय दिएको उनले बताए ।

‘यातायात क्षेत्र व्यवस्थित तरिकाले चल्नुपर्छ, अब मनलाग्दी चल्दैन’, उनले भने, ‘व्यवसायी र सरकारको समन्वयमै मापदण्ड र भाडादर तोकेका र्हौ, नमाने कारबाही गर्छौ ।’प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात सुधार्न गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा लगेको पृथ्वी राजमार्ग बस संचालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीले बताए । भाडादर फागु १ देखि नै लागू गरेको भन्दै उनले बाँकी निर्णयहरु क्रमिक रुपमा कार्यान्वयनमा रहेको बताए । तर, तेलको मूल्य स्थिर नहुँदा समस्या पैदा भएको केसीको भनाइ छ ।
रुस–युक्रेन युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै उनले नयाँ भाडादर कायम गरेको एक महिनामै सार्वजनिक सवारी घाटामा जाने अवस्था आएको उनले बताए । तत्कालका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट लिने करमा केही छुट दिनसमेत उनले माग गरे । पेट्रोलको मुल्य बढे पनि ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा यथावत रहेपनि व्यवसायीले भने खाद्यान्नको मुल्य बढाएको केसीले बताए । ‘तेलको मुल्य बढेपनि हामीले ढुवानी भाडा बढाएका छैनौं’, उनले भने, ‘व्यवसायीले भने ढुवानी खर्च बढेको कारण देखाएर खाद्यान्नको मूल्य बढाइरहेका छन्, सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुप¥यो ।’

ट्याक्सी कम्पनीका अध्यक्ष तिवारीले पनि तेलको मूल्य बढ्दा समस्या आएको बताए । सरकारले तेलमा लिने गरेको कर छुट दिन वा केही समयका लागि भाडा बढाइदिनुपर्ने उनले बताए । यता,गण्डकीका यातायात मन्त्री खड्काले केही समयका लागि व्यवसायीले पनि जोखिम उठाउनुपर्ने बताए । रुस–युक्रेन युद्धले बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केही महिनामा घट्न सक्ने भन्दै उनले एकाध महिनाका लागि फेरि भाडादर वृद्धि हुन नसक्ने बताए । तेल करछुटका विषय संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भएकाले प्रदेशले यसबारे निर्णय लिन नसक्ने उनको भनाइ छ । गण्डकी सरकारले यातायात क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन भाडादर बढाएर ‘रिस्क’ मोलेको मन्त्री खड्काले बताए । ‘भाडादर बढाउने निर्णय गरेर हामीले रिस्क लिएका छौं, यो कुरा व्यवसायीले पनि बुझ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अस्वभाविक बढेको छ, केही समयमा स्थिरता आउला ।’