पोखरा/ नेपाल सरकारले ७० वर्षदेखि माथिकालाई प्रदान गर्ने वृद्ध भत्ता उनीहरुले हातमै पर्न छाडेको छ । राज्यले प्रदान गर्ने थोरै सुविधासमेत परिवारका सदस्यहरुले नाति, नातिनाको विद्यालय शुल्क तिर्न तथा विभिन्न खर्चमा माग्ने गर्दा यो अवस्था आएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी हुँदा अशक्त जेष्ठ नागरिकले त्यो व्यवस्थाबाट टाढिन बाध्य भइरहेका छन् । आफू जान नसक्ने र परिवार सदस्यलाई पठाउँदा रकम नपाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन्, जेष्ठ नागरिकले यातायातमा समेत पाउनुपर्ने छुट पाइरहेका छैनन् । बिमामा समेत दुरुपयोग बढिरहेको छ । राज्यले जुन उदेश्यका साथ सुरु गरेको हो त्योभन्दा फरक तरिकाले बिमाको प्रयोग भएको छ । पोखरामा आयोजित जेष्ठ नागरिकको अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुले सो तथ्य पेश गरेका हुन् । मानव अधिकार आयोग वृद्धवृद्धासम्बन्धी काम गर्दै आइरहेकी फोकल पर्सन कल्पना आचार्यले जेष्ठ नागरिक बारे गरिएको अध्ययन अनुसन्धानले वृद्ध भत्ताकै कारण वृद्धवृद्धामाथि दुव्र्यवहार हुने गरेको जानकारी दिइन् । उनले बढ्दो शहरीकरणका कारण ग्रामीण भेगमा वृद्धवृद्धा एक्लै बस्न बाध्य भएको र पानीसमेत तताएर खान नसक्ने अवस्थामा रहेको सुनाइन् । उनले गण्डकी प्रदेशका ४ जिल्लामा गरेको अनुगमन तथा अनुसन्धानबाट कहीँ चेतनाको स्तर कम भएका, कतै छोराछोरी विदेशीएका र जागिरे जीवनका कारण बूढाबूढी भएका आमाबुबालाई नहेर्ने गरेको दृष्टान्त पेश गरिन् । ‘हामीले गण्डकीका ४ जिल्लाका ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकामा अनुगमन तथा अनुसन्धान गरेका थियाँै । जेष्ठ नागरिकका अधिकारहरुको कार्यान्वयन भएको कहीँ भेटेनौँ । जति पनि नीति–योजना बनेका छन्, ती सबै सहर केन्द्रीतमात्रै भेट्याँै’, उनले भनिन्,‘कास्कीकै स्थानीय तहलाई नै जेष्ठ नागरिकको अधिकारबारे कुनै जानकारी नभएको देखियो ।’

कास्कीको रुपा र मादी गाउँपालिकामा गरिएको अध्ययनले अधिकार नै थाहा नभएको पाइएको हो । मादीमा कानुन बनाउने तयारी गरे पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव देखियो । प्रचारमुखी विकासे योजनाका कारण अधिकारमुखी योजनाहरु ओझेलमा परिरहेको उनको जिकिर थियो । राज्यले जेष्ठ नागरिकका लागि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेपनि छुट दिनुको साँटो उल्टै दुव्र्यवहार गर्दै आइरहेका छन् । यातायातमा आरक्षणको नाममा छुट्याइएको सिटसमेत उनीहरुले पाउँदैनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता आजको मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ ।

जेष्ठ नागरिक समाजका अध्यक्ष गुमानसिंह कार्कीले जेष्ठ नागरिकले पाउने सुविधाका बारेमा निस्वार्थ भावनाले अनुगमन गर्ने निकाय हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले जेष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा, आश्रम तथा मञ्चहरुको व्यवस्था हुनुपर्नेमा धारणा राखे । उनले जेष्ठ नागरिकले पाउने अधिकारका लागि पहिला राज्यले नै उचित न्याय दिनुपर्ने बताए । सहभागीमध्येकै विष्णु सुवेदीले जेष्ठ नागरिक सम्मानित नागरिक हुन भन्ने कुरा सिकाउन पाठ्यक्रममा नै राख्नुपर्ने बताइन् । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ताले निकै समस्या ल्याएकोमा यस्को अनुगमन र अशक्त जेष्ठ नागरिकका लागि घरमै सेवा पु¥याउन आवश्यक रहेको सुनाइन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ताकालागि जेष्ठ नागरिकको वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले जेष्ठ नागरिकलाई भार नपर्ने किसिमका उत्पादनमुखी योजना अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वैनबहादुर क्षेत्रीले बुबा आमाको सम्पत्तिमाभैmँ छोराछोरीको सम्पत्तिमा समेत आमाबुबाको हक लाग्नुपर्ने बताए । ‘हामीलाई कति दुःख गरेर पढाउनुभयो, योग्य बनाउनुभयो । उहाँहरुका लागि अब राज्यले नै प्रत्येक कर्मचारीको तलबको २० प्रतिशत आमाबुबाका लागि छुट्याइदिने व्यवस्था गर्ने हो भने अरु केहि गर्नै पर्दैन् ।स्थानीय तह छ, त्यसले कानुन बनाउन सक्छ ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी रमेश थापाले जेष्ठ नागरिकहरुप्रति हुने दुव्र्यवहारका कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या बढिरहेको जानकारी दिए । उनले सन्तान नभएका जेष्ठ नागरिकहरुको मृत्यु भएपश्चात अन्त्येष्टि गर्ने व्यवस्थापनको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विभिन्न मुद्दा लिएर आउने पीडित जेष्ठ नागरिकका लागि पीडित राहत कोष स्थापन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । यातायात तथा वृद्धभत्ताको सवालमा अहिलेसम्म कुनै उजुरी नपरेको पनि उनले जानकारी दिए ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. भरत खत्रीले स्वास्थ्य बिमामा दुरुपयोग बढेको बताए । उनले राज्यले ठूला र गम्भीर विरामी हुँदा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ योजना ल्याए पनि सेवाग्राहीसम्म नपुगेको सुनाए । अस्पतालमा आउने जेष्ठ नागरिकको संख्या निकै ठूलो भएको तर निर्देशिकाले १० जनाको बेड संख्यामा मात्र जेष्ठ नागरिकको सेवा दिनू भन्नु विरोधाभाषपूर्ण रहेको पनि उनले औंल्याए ।