पोखरा/ संघीय समाजवादी फोरमबाट तीरहुत गाउँपालिका उपाध्यक्ष जितेकी तीर्थमाया मण्डल जनप्रतिनिधि बन्नुअघि विभिन्न सामाजिक कार्यमा संलग्न थिइन् । सामाजिक कार्य भएकै कारण जनप्रतिनिधि बनिसकेपछि पनि जनतासँग नजिक हुन त्यति असहज भएन । तर, न्यायिक समितिका संयोजकका रुपमा अनुभव भने नौलो थियो ।

संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई न्यायिक समिति संयोजक हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम उनी न्यायिक समितिको संयोजक बनिन् । उनको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विवाद जग्गासम्बन्धी हुन्छ ।
न्यायिक समितिमा आएका विवाद समिति संयोजक मण्डलले आफ्नै कार्यकक्षबाट निरुपण गरिरहेकी छन् । कारण हो, इजलास कक्ष र कर्मचारीको अभाव ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका रुपमा आइसकेर ५ वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत एउटा इजलास कक्षसमेत बनाउन नसकेको मण्डल स्वीकार्छिन् । उनले न्यायिक समितिलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीसमेत राख्न नसकेको बताइन् ।
‘न्यायिक समितिका लागि चाहिने एउटा वकिल राखेका छौं । त्यसबाहेक इजलास कक्ष पनि बनाउन सकिएको छैन । बजेट नै छैन,’ मण्डलले दुखेसो पोख्छिन्, ‘पटकपटक माग ग¥यौं, आउँदैन । इजलास नभएर मेरै अफिसबाट मुद्दा छिनोफानो गर्छु ।’
यो समस्या मण्डल एक्लैको होइन । न्यायिक समिति संयोजकका रुपमा अधिकांश पालिका उपप्रमुखले सुरुदेखि नै यस्तै स्रोत र साधनको अभावमा न्यायिक छिनोफानो गर्दै आइरहेका छन् । पोखरा न्यायिक समितिले आयोजना गरेको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन सोमबार पोखरा आएका सबै समिति दाधिकारीले सुरुको केही महिना आफूहरुलाई कानुन र जिम्मेवारी बुझ्नै लागेको र त्यसपछि पनि स्रोत र साधनका अभावका कारण सोचेको जस्तो काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।

तेह्रथुम अठराई गाउँपालिका उपाध्यक्ष रुपादेवी कन्डङ्वा कानुनले उपप्रमुखलाई बजेट तर्जुमा समितिको संयोजक बनाए पनि ‘पितृ सत्ता’ले विश्वास नगर्ने बताइन् । उनले आफ्ना लागि खर्च गर्नसमेत महिला भएकै कारण बढी दबाब खेप्नुपरेको सुनाइन् ।
‘बजेट विनियोजन गर्नेबेलामा पनि जति पनि उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बजेट तर्जुमा समिति रहेको हुन्छ । त्यो समितिले पनि बजेटको खाका, नीति तथा कार्यक्रमको खाका कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कार्यपालिकाले उपाध्यक्ष, उपप्रमुखलाई दबाब दिइन्छ । यहाँ पनि पितृसत्ताको वर्चश्व छ । पार्टीले जिम्मेवारी खोस्ने हो कि, केही भन्ने हो कि भन्ने पनि हुन्छ ।’
आफू कानुनको विद्यार्थी नभएको र संघीयतापछिको पहिलो जनप्रतिनिधि भएकाले पनि न्यायिक समितिले गति लिन एक वर्षभन्दा बढी समय लागेको कन्डङ्वाको अनुभव छ । तर, जब आफूहरुले कानुन र संविधान बुझ्न थालेपछि भने स्रोत र साधनको अभाव खट्किएको उनी सुनाउँछिन् ।

‘जनप्रतिनिधिको अनुभव पनि नयाँ, कर्मचारीको अनुभव पनि नयाँ, म आफूलाई पनि ६ महिनादेखि १ वर्षको बीचमा धेरै गाह्रो भयो,’ कुन्डङ्वाले भनिन्, ‘पछि पनि आर्थिक, स्रोत र साधनको कमी भएकै कारण जति सोचेका थियौं, त्यति गर्न पाएनौं । तर, पनि सीमित स्रोत र साधनको उपयोग गरेरै कानुनस् साक्षरता चलायौं, जनतालाई जितजितको अवस्था सिर्जना गरेका छौं ।’

नेपालको संविधानले अदालताबाहेक न्यायिक निर्णय र कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २१७ उपधारा १ बमोजिम पालिका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष समितिको संयोजकको जिम्मेवारी निभाउन पाउँछन् । संयोजकसहित ३ सदस्यीय समितिले घरायसी विवाद, साँधसीमाना विवाद, गाली बेइज्जती लगायतका मेलमिलापद्वारा विभिन्न विवाद निरुपण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
सम्मेलनमा आयोजक पोखरा न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दोहोरो क्षेत्राधिकार, म्याद तामेली प्रक्रिया, निर्णय तथा फैसला कार्यान्वयन गर्न न्यायिक समितिलाई चुनौती रहेको बताइन् ।
संयोजक गुरुङले समितिमा आएका विवादलाई एकपटक मेलमिलाप गराइसकेपछि पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको सुनाइन् । ‘मेलमिलाप कार्यान्वयन इन्कार गर्ने पक्षलाई कार्यपालिकाले दण्डित त गर्न पाउँछ । तर, त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन् ।

गुरुङले बाटो, कुलो, पैनी, साँधसीमानालगायत विवाद निरुपण गर्न दक्ष प्राविधिक जनशक्ति पनि न्यायिक समितिको मुख्य समस्या रहेको जानकारी कार्यपत्रमार्फत प्रस्तुत गरिन् । न्यायिक समिति स्थानीय सरकारको न्याय निरुपण गर्ने महत्वपूर्ण अंग भए पनि आवश्यक पूर्वाधार र अन्य सुविधा न्यून रहेकै कारण समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो ।
गुरुङका अनुसार पीडितले दोहोरो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दा पनि समितिलाई समस्या भएको छ । ‘उजुरीकर्ताले न्यायिक समितिमा पनि र जिल्ला अदालतमा पनि उजुरी दिने प्रचलन छ । जसले समितिलाई विवादमा मिलापत्र गराउन र विवाद निरुपण गर्न कठिन भएको छ,’ उनले भनिन् ।

‘पहिलेभन्दा अहिले सहज’

कानुनी प्रक्रिया र अनुभव अभावकै कारण स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि र न्यायिक समितिको नेतृत्वमा पुगेपछि सुरुका दिनमा अत्यन्तै गाह्रो भएको सबै समिति संयोजकको अनुभव छ ।
न आफूहरु कानुनको विद्यार्थी न त कुनै तालिम । त्यसमा पनि आफूहरु महिला भएकै कारण समाजले पनि विश्वास नगरेको उनीहरु सुनाउँछन् । तर, अहिले यो ५ वर्ष समयावधिमा भने उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ । जनताहरु विस्तारै न्याय खोज्दै समिति धाउन थालेको सर्लाहीको हरेवन नगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक रेनुका पौडेल बताउँछिन् ।
‘पहिले त स्थानीय तहलाई नै विश्वास नगरिरहेको अवस्था थियो । त्यसमाथि यो न्यायिक समितिमा गएर के हुन्छ र भन्ने मानसिकता थियो,’ पौडेलले भनिन्, ‘अहिले भने ‘होइन, हामी जनताको अदालत भनेकै न्यायिक समिति नै र’छ, यसले नै हामीलाई सहज रुपमा न्याय प्रदान गर्न सक्छ भन्ने महसुस गर्न थालेका छन् ।’
पाँच वर्षको अवधिमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारमात्रै नभएर विवाद निरुपण गर्न आफूहरुले धेरै कुरा सिकेको डडेल्डुराको परशुराम नगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक कलावतीदेवी बोहोरा सुनाउँछिन् ।
‘सुरुका दिनमा साह्रै गाह्रो भयो । तर, पछि कानुन, संविधानहरु पढेर आफ्नो क्षेत्राधिकार थाहा पाउन थालेपछि केही सजिलो भयो । जनताले पनि विश्वास गर्न थाले,’ उनले भनिन्, ‘सुरुमा म बार एसोसिएसनको सदस्य भएर काम गरेकाले पनि केही सजिलो भयो ।’

‘क’ नपढेकालाई ‘ल’ को जिम्मेवारी दिइयो !

कुमारीदेवी शर्मा, नेचसल्यान गाउँपालिका, सोलुखुम्बु, न्यायिक समिति संयोजक
क पढेका थिएनौं, ल पढेका थिएनौं । हामीलाई कानुनको जिम्मेवारी दिइयो । अत्यन्तै गाह्रो थियो । त्यहाँ पुग्ने सबै साक्षर छौं भन्ने छैन, निरक्षर पनि छौं । ल्याप्चेवाला पनि छौं । कानुनका दफाहरु कोट गरेर बोल्नुपर्ने भावनाले ज्यादै कठिनका साथ ५ वर्ष बिताइयो ।
सुरु वर्षमा राज्याभाषमा थियो । हामीले नयाँ संरचनाअनुसार बस्ने ठाउँसमेत थिएन । हाम्रो आफ्नो व्यवस्थापन गर्नलाई धेरै समय लाग्यो । करिब ३ वर्षसम्म त हामीले न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा कुनै तालिम, सीप विकास पाएनौं । कानुनबारे कुनै जानकारी नभइकन पनि आफैं स्थानीय तहमा न्याय दिलाउने जिम्मेवारी आएपछि आफैंले कसरी सक्षम हुने ? न्यायिक निरुपणमा कसरी अब्बल हुने भन्ने विषयमा भूइँफुट्टा जसरी काम ग¥यौं । सिक्यौं ।

कोसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले गयौं । आफैं कानुनविद्सँग गएर सल्लाह, सुझाव लिएर पनि धेरै काम ग¥यौं । ३ वर्षको समयपछि अहिले आएर न्यायिक समितिको तालिम दिन थालियो, बल्ल केही राहत पाएको अनुभव भएको छ । अहिले आएर बल्ल वर्षमा एकपटक आएर हामीलाई तालिमको व्यवस्था दिन थालियो ।

सुरुदेखि नै यस्ता क्षमता बढाउने तालिम पाएको भए अर्धन्यायिक निकायको हामी न्यायधीशसरह हुन्थ्यौं । तथापि, अहिले पनि सिक्दैसिक्दै स्थानीय तहमा न्यायधीशजस्तै भएरै काम गरिरहेको हाम्रो अवस्था छ ।

‘न्यायिक समितिलाई अधिकार नदिँदा न्यायिक जग नै कमजोर’

उच्च अदालत, पोखराका मुख्य न्यायधीश दिल्लीराज आचार्यले न्यायिक समितिलाई आवश्यक अधिकार नदिँदा न्यायिक जग नै कमजोर बनेको बताए । ‘न्याय भनेको न्यायधीशले टपक्क टिपेर दिने होइन । यसमा धेरै कुराको भूमिका रहन्छ,’ सम्मेलनमा आचार्यले भने, ‘त्यसैले पनि समितिलाई आवश्यक अधिकार दिइनुपर्छ । नदिँदा न्यायको जगै कमजोर बन्न पुग्छ ।’

न्यायिक समितिले विभिन्न १३ विषयमा न्याय निरुपण गर्न पाउने गरी क्षेत्राधिकार दिइए पनि स्रोत र साधन खुम्च्याइएको आचार्यको भनाइ थियो । सीमित स्रोत र साधनले उचित न्यायको परिकल्पना गर्न नसकिने उनले जिकीर गरे ।
‘प्रत्येक बजेटको निश्चित प्रतिशत समितिलाई विनियोजन गर्नुपर्छ । त्यसका साथै समिति पदाधिकारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्न पनि जरुरी छ,’ आचार्यले भने, ‘हामी वर्षौं न्यायिक अभ्यास गरेकालाई त समस्या हुन्छ । उहाँहरुलाई झन् बढी समस्या हुन्छ भन्ने बुझिदिनुपर्छ ।’ न्यायिक समितिले पनि दलीय भावनाबाट भन्दा पनि न्यायको भावना बाट न्याय विवाद निरुपण गर्न उनले सुझाए ।

हेर्नुहोस्, घोषणापत्र

न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन, पोखरा

२०७८ चैत्र १४ मा जारी गरिएको पोखरा घोषणापत्र

नेपालको संविधानको धारा २१७ ले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार प्रत्येक पालिकाका सभावाट न्यायिक समितिका सदस्यहरु छनोट गरी उप(प्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भई क्रियाशील रही आएका छौं । न्यायिक समितिलाई प्रदत्त अधिकार प्रयोगको शुरुवाती अवस्था, कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कार्यविधिगत कानूनको कमी र दक्ष जनशक्तिको न्यूनता लगायतका कारण कार्य सम्पादनमा जटिलता रहेको तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै कार्य सम्पादन गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले न्यायिक समितिको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कानून अधिकृत वा सो सरहको स्थायी दरबन्दी एवं पदपूर्तिको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछांै ।
(२) न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र, क्षेत्राधिकार र भूमिकाका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) र उपदफा (२) मा उल्लिखित अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था अन्तर्गत उपदफा (२) ले मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सोही उपदफा (२) को खण्ड (छ) को “पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर पारेको” भन्ने विवादको विषय र खण्ड (ञ) को “ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको” भन्ने विवादको विषय मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गर्ने अधिकार भएकोमा सो व्यवस्था दफा ४७ को उपदफा (१) अन्तर्गत समावेश हुने गरी संशोधन गर्न सम्वद्ध निकाय समक्ष माग गर्दछौं ।
(३) न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्य राजनीतिक दलवाट निर्वाचित हुने भएकोले निजहरुका राजनीतिक सीमा रहेका हुन्छन् । यसर्थ, फौजदारी विवाद सम्बन्धी विषय मिलापत्र गर्न पाउने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) को खण्ड (ट) को व्यवस्था न्यायको स्थापित मान्यता विपरित रहेकोले सो प्रावधान खारेज गर्न आग्रह गर्दछांै ।
(४) नेपालको संविधानको धारा २१७ ले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको र सो समितिको क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले तोकेको र संविधानको अनुसूची ८ को क्र.सं. १२ मा उल्लिखित “स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता व्यवस्थापनको अधिकार” कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको समानान्तर स्थानीय अदालत अभ्यासमा देखिने भएकाले अनुसूचीको उक्त अधिकारसूचीको व्यवस्था परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।
(५) नेपालको संविधानको अनुसूची(८ मा उल्लिखित “अपाङ्ग र अशक्तहरुको व्यवस्थापनको अधिकार” को प्रचलन गर्ने कानूनी व्यवस्थाका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) अन्तर्गत न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रभित्र समावेश गर्न माग गर्दछौं ।
(६) न्यायिक समितिबाट हुने न्यायिक निरुपण सम्बन्धी निर्णयको कार्यान्वयनमा चुनौती छ । उक्त निर्णयहरु उपर कुनै पुनरावेदन परी वा नपरी अन्तिम किनारा भएका निर्णयको कार्यान्वयनलाई वाध्यकारी बनाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गर्न नेपाल सरकार समक्ष यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।
(७) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले शान्ति सुरक्षाको उजुरी सुन्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको छ । तर स्थानीय प्रशासनबाट शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी उजुरीको विषय समेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएको न्यायिक निरुपण र मिलापत्र गर्नुपर्ने विवादको विषय भनी न्यायिक समितिमा पठाउने गरेको सम्बन्धमा भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।
(८) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) को खण्ड (ट) मा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद मिलापत्र गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई प्रदान गरिएको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ उपदफा (२) ले घरसारका लिखतलाई स्थानीय तह वा वडा समितिको कार्यालयवाट प्रमाणित गराउनुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
तर न्यायिक समितिले वडासमितिबाट प्रमाणित लिखतलाई न्यायिक निरुपण गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । हाल स–सानो विगोका उजुरी समेत ठाडो निवेदनका आधारमा पालिका समक्ष पक्षहरुले पेश गर्ने गरेका छन् । सो अवस्थामा एक लाख रुपैयाँ सम्म विगो भएका जुनसुकै प्रकारका लिखतको उजुरी सुन्ने र न्यायिक निरुपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई प्रदान गर्ने गरी आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछांै ।
(९) स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले पालिका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नक्शापास लगायतका विषयमा न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको छ तर अधिकारक्षेत्र बाहिरका विषयमा ठाडो उजुरी प्रमुख वा अध्यक्षको आदेशमा दर्ता हुने अभ्यासले काममा दोहोरोपना, हस्तक्षेप र दबाब महसुस हुने गरेकोले एकद्वार प्रणालीमार्फत न्यायिक समितिबाट निर्धारित रीत र ढाँचा बमोजिम उजुरी दर्ता गर्ने तथा न्याय सम्पादन गर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न उक्त ऐन संशोधनका लागि माग गर्दछौं ।
(१०) नेपालको कुनै भाग वा क्षेत्रभित्र पेशा व्यवसाय र वसोवास गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिकलाई छ । यस अवस्थामा स्थानीय तहमा बसाइ सराइ गरी आएका वा अन्य जिल्लाबाट आई व्यक्तिगत बसोबास गरेका व्यक्तिहरु न्यायिक समिति समक्ष पहुँच हुन सकेको छैन । त्यसर्थ, विपक्षी वा प्रतिवादी बसोबास गरेको वा निवेदक (उजुरी कर्ता) ले बसोबास गरेको पालिकावाट न्यायिक समितिको सेवा लिन सक्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा परिमार्जन गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
(११) न्यायिक समितिवाट फरक पालिका वा अन्य जिल्लामा बसोबास गर्ने विपक्षी वा प्रतिवादीका नाउँमा म्याद तामेल गर्दा उक्त कार्यमा न्यायिक समितिलाई सहयोग पु¥याउने पालिका स्तरीय कुनै संरचना छैन । न्यायिक समितिवाट जारी भएको म्याद तामेली गर्न अदालतमा कार्यरत तामेलदारले समेत तामेली गर्न सक्ने बिद्यमान कानूनी व्यवस्था नभएकाले न्यायिक समितिवाट छिटो छरितो न्यायिक निरुपणको कार्य हुन सकेको छैन । यसर्थ, न्यायिक समितिबाट जारी गरिने अन्य जिल्ला वा फरक पालिकाको म्याद तामेली गर्ने कार्यका लागि उचित कानूनी प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछौ ।
(१२) नेपालको संविधान समावेशी संविधान पनि हो । राज्यका राजनितिक पदहरुमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नु पर्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था छ । यस अवस्थामा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी राजनितिक दलहरुले पालिकाहरुका प्रमुख पदाधिकारी पदमा ३३ प्रतिशत नघ्टने गरी उम्मेदवार बनाउन र विजयको सुनिश्चितताको प्रवन्ध गर्न राजनितिक दलहरुसँग आग्रह गर्दछौं ।
(१३) मुलुक संघीयता कार्यन्वयनको चरणमा छ । यस अवस्थामा न्यायिक समिति स्थानीय तहको प्रमुख समिति हो । न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मलेन पोखरा महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सन्दर्भमा न्यायिक समिति महासंघ गठन गरी सो मार्फत आगामी दिनमा न्यायिक समितिका अनुभव साँझेदारी गर्ने तथा संविधान र ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने शिलशिलामा आयोजक संस्था पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिका संयोजक मञ्जु देवी गुरुङको संयोजकत्वमा इन्दिरा कार्की विराटनगर महानगरपालिका, मञ्जु भण्डारी सुवेदी धरान उपमहानगरपालिका,
बिमला कुमारी शर्मा धुलिखेल नगरपालिका, मञ्जु अधिकारी प्यासी फलेवास नगरपालिका, शारदा शर्मा विष्ट कञ्चनपुर पुर्नवास नगरपालिका, चन्द्रकला शाही सिम्ता गाउँपालिका, लक्ष्मी खनाल रिब्दीकोट गाउँपालिका, दुर्गा प्रसाद राय मधेश प्रदेश सवैला नगरपालिका धनुषा, लिला थापा राना जैमीनी नगरपालिका र रविन्द्र कुमार खाती इन्द्रावति गाउँपालिका सहित ११ सदस्यीय न्यायिक समिति महासंघ गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
(१४) न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ भव्य रुपमा आयोजना गर्ने पोखरा महानगरपालिकालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।