पोखरा/ मुस्ताङको विकट गाउँपालिका लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाकी ढोका गुरुङ गाउँपालिका उपाध्यक्षमात्रै होइनन् । पालिका भित्रको विभिन्न समस्या सुल्झाउन बनेको न्यायिक समिति संयोजकको जिम्मेवारी पनि उनीमाथि छ ।
गुरुङ आफ्नी १४ महिनाकी छोरी बोकेर ‘पहिलो न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन’मा सहभागी हुन सोमबार पोखरा आएकी थिइन् । कार्यक्रममा उनलाई अन्य न्यायिक समिति संयोजकजस्तै सहज थिएन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेको कार्यक्रममा गुरुङले छोरी कुंगा पेमालाई बराबरी ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता थियो ।

संघीयता कार्यान्वयन पछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका रुपमा गुरुङ चुनिएकी हुन् । अबको केही महिनामा उनको कार्यकाल सकिँदैछ । तर, यही ५ वर्षको बीचमा जनप्रतिनिधिका रुपमा धेरै कुरा सिकेको उनी सुनाउँछिन् । ‘सुरुसुरुमा आउँदा साह्रै अप्ठेरो थियो । सबैलाई सम्झाउन, बुझाउनै गाह्रो भयो । अहिले त धेरै सजिलो भएको छ,’ गुरुङ अनुभव सुनाउँछिन् ।

पाँच वर्ष पालिका उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा गुरुङले धेरै कुरा सिकिसकेकी छन् । जनप्रतिनिधिका कामकारवाही, थोरबहुत कानुनी भाषा उनले यसबीचमा कमाएको अनुभव हो । यही अनुभवका आधारमा आउँदो स्थानीय चुनावमा पालिका प्रमुख हुने उनको चाहना छ ।

तर, छोरी सानै भएकाले पालिका प्रमुखका रुपमा सबै जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दिनँ कि भन्ने डर पनि गुरुङमा छ । ‘अहिले मसँग १४ महिनाको नानी छ । त्यही भएर पनि गाह्रो गाह्रो छ,’ भन्छिन्, ‘पहिले भन्दा धेरै अनुभव भयो । नत्र पालिका चलाउन म पनि सक्छु होला !’
सम्मेलनमा भाग लिन आएकी तेह्रथुम अठराई गाउँपालिका उपाध्यक्ष रुपादेवी कन्डङ्वा पनि अब महिलालाई उपप्रमुखमै सीमित राख्ने पक्षमा छैनन् । नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष बनेकी उनी उपाध्यक्षका रुपमा यो ५ वर्षको कार्यकालले जुनसुकै पालिका चलाउन सक्ने अनुभव दिएको सुनाउँछिन् ।

‘अनुभवमा हामी सबै अपग्रेड हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो पनि हो । पार्टीको विभिन्न पदमा रहेर काम पनि गरिसकेको छु,’ कन्डङवा भन्छिन्, ‘अब महिलाहरुलाई उप–मा सीमित गर्ने होइन । अहिलेको ५ वर्षले हामीहरुलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । अब आउँदो कार्यकाल अहिलेका उपप्रमुख, उपाध्यक्ष सबैले प्रमुख भएर लिड गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।’

संघीयता पनि कार्यान्वयन पछि प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा एकजना महिला हुनैपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था राखेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम अधिकांश पालिकाको उप– पदमा महिलाहरु छन् भने प्रमुख पद पुरुषहरुले हाँकिरहेका छन् ।
संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई न्यायिक समिति संयोजक हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम बनेका समिति संयोजकको सोमबार पोखरामा राष्ट्रिय सम्मेलनमा भएको थियो ।
पोखरा न्यायिक समितिले आयोजना गरेको भेलामा सहभागी अधिकांश महिला नै थिए । भेलामा भेटिएका प्रायः महिला उपप्रमुखको एकै स्वर थियो, ‘५ वर्ष हामीले आफ्नो पालिकालाई नजिकबाट चिन्यौं, जान्यौं, बुझ्यौं । अब पालिका हाँक्न हामी पनि तयार छौं ।’
सम्मेलनमै भेटिएकी तीरहुत गाउँपालिका उपाध्यक्ष तीर्थमाया मण्डल पनि आफू पालिका प्रमुख बन्न सक्षम रहेको सुनाइन् । राजनीतिमा आउनु अघि पनि विभिन्न संघसंस्थामा रहेर काम गरेको र त्यसकै आधारमा उपाध्यक्षका रुपमा जनप्रतिनिधि भएर काम गर्न पनि सजिलो भएको उनको भनाइ थियो ।

‘सबैभन्दा पहिले त पार्टीले पत्याउनु प¥यो । संघसंस्थामा रहेर सामाजिक कामदेखि पालिकामै रहेर काम गरेको छु,’ मण्डलले भनिन्, ‘यस पटक (पालिका) प्रमुख भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न मन छ ।’
स्थानीय जनप्रतिनिधिका रुपमा पहिलो वर्ष आफूहरु नौलो भएकै कारण धेरै योजनाहरु पूरा गर्न नसकेको उनीहरु स्वीकार्छन् । बोल्न पनि हिच्किचाउने अवस्थाबाट आफूहरु अहिले अरुका समस्या सुन्नेमात्रै होइन, समाधान गर्ने अवस्थासम्म आइपुगेको बताउँछिन्, डडेल्डुरा परशुराम नगरपालिकाकी जनप्रतिनिधि दुरा खाती ।

खाती संविधानले प्रमुख, उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य गरेकै आधारमा अब पनि महिला उप–नै हुनुपर्ने नभएको सुनाइन् । उनले महिला पनि पालिका हाँक्न सक्षम भइसकेको सुनाइन् । ‘संविधानले भन्यो भन्दैमा पुरुषले मात्रै प्रमुख चलाउने, महिला उपप्रमुख नै हुनुपर्ने भन्ने छैन,’ त्यसमा हाम्रो पनि दाबी रहन्छ । हामी पनि नगर चलाउन सक्षम भइसक्यौं,’ उनले भनिन् ।

आफूहरु ५ वर्षसम्म पालिकाको कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिएर सेवा गरेकाले पनि आउँदो कार्यकाल आफूहरुले सहज रुपमा चलाउन सक्ने महिला जनप्रतिनिधि बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधि अहिलेको क्रममा हामीले पाठ सिक्यौं । धेरै अनुभव भयो । अबको वर्ष, आउने चुनावमा फेरि पनि निर्वाचित भयौं भने सम्पूर्ण ज्ञान हुनेछ,’ खातीले भनिन् ।

सम्मेलनमा देशैभरिबाट न्यायिक समिति संयोजकसहित ३ सय ५५ जना प्रतिनिधि सहभागी छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेको सम्मेलनमा आयोजक पोखरा न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले समितिको अधिकार, अवसर, चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सम्मेलनमा न्यायिक समितिको घोषणा पत्रसमेत जारी गर्ने तयारी छ ।