बागलुङ/ जिल्लाभरका बालबालिकाहरुको भेलाले जिल्ला बाल सञ्जाल गठन गरेको छ । गलकोट नगरपालिकाका रोशन परियार अध्यक्ष रहेको १२ सदस्यीय जिल्ला बाल सञ्जाल बागलुङ गठन भएको हो ।
बाल सञ्जालको अध्यक्षका लागि भएको मतदानमा ताराखोला गाउँपालिकाकी जेनिसा नेपालीलाई पराजित गर्दै परियार अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । अध्यक्ष पदका लागि दुई जनाबीच भएको प्रतिस्पर्धामा परियारले २३ र नेपालीले १२ मत प्राप्त गरे । अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरु भने सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
बाल सञ्जालको उपाध्यक्षमा जैमिनी नगरपालिकाका मौसम पौडेल, सचिवमा बडिगाड गाउँपालिकाकी सुजना केसी, कोषाध्यक्षमा काठेखोला गाउँपालिकाका बिपिन बिक र सहसचिवमा बरेङ गाउँपालिकाकी स्मृति पुन चयन भएका छन् ।
सदस्यहरुमा बागलुङ नगरपालिकाका बुद्ध बहादुर कार्की, जैमिनीका रोशन ढुंगाना, गलकोटकी सुरक्षा गौतम, काठेखोलाकी प्रमिसा गौतम, ताराखोलाकी जेनिसा नेपाली, बरेङका सन्दिप गुरुङ र बडिगाडकी अस्मिता गुरुङ चयन भएका छन् ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहबाट पाँच÷पाँच जनाका दरले प्रतिनिधिमुलक हिसावमा बालबालिकाहरु भेलामा सहभागि भएका थिए । सामाजिक विकास कार्यालयको आयोजनामा भएको भेलामा जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका, निसीखोला र तमानखोला गाउँपालिकाले भने प्रतिनिधि पठाएनन् ।
सात स्थानीय तहबाट जम्मा भएका बालबालिकालाई आवश्यक अभिमुखीकरणपछि जिल्ला बाल सञ्जाल गठन गरिएको कार्यालय प्रमुख डम्मर बहादुर जिसीले बताए । बाल सञ्जालले स्थानीय तहमा बालमैत्री विकासका वहस पैरवी र सहभागिता, बाल अधिकारको रक्षा र प्रचार प्रसारका काम गर्ने जिसीले बताए ।
सामाजिक विकास कार्यालयले बाल सञ्जालको अभिभावकत्व ग्रहरण गर्नेछ । हरेक तीन महिकनामा एक पटक बैठक गर्ने र जिल्लाभर बालअधिकारका बिषयमा छलफल बहस थाल्ने सञ्जालले जनाएको छ ।
सञ्जाल गठनका लागि बन्दसत्र सुरु हुनु पूर्व राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका समन्वय अधिकृत बद्री प्रसाद वाग्लेले बालअधिकारका बिषयमा सहजिकरण गरेका थिएभने सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख रमेश थापाले घोषणा पत्र लेखन, प्रतिबद्धता लेखन र कार्यबिभाजनका विषयमा सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रमकाे उद्घाटन जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्ण राज गौतमले गरेका थिए ।
बाल भेलाले पारित गार्योे अधिकार सम्बन्धी ११ बुँदे घोषणापत्र
नेपालको संविधानले बालबालिकालाई दिएको अधिकार कार्यान्वयनको माग गर्दै प्रथम जिल्ला बाल भेलालले ११ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
बिहिबार बागलुङ बजारमा सम्पन्न भेलालले परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वागीण व्यक्तित्व विकासको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको भन्दै संबिधानले व्यवस्था गरेका हकहरुको पूर्ण रुपमा व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।
बालबालिका प्रति भातृत्वको भावना लिएर प्रत्येक बालबालिकाको पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हकलाई व्यवहारिक रुपमा पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सम्वद्ध पक्षसँग घोषणा पत्रमा माग गरिएको छ ।
घोषणापत्रको पूर्ण पाठ
प्रदेश सरकार
शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
सामाजिक विकास कार्यालय, बागलुङ
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
मिति २०७८।१२।२४ गते भएको बागलुङ जिल्ला स्तरीय बाल भेलाले पारित गरेको बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी ११ बुँदे घोषणापत्र
प्रस्तावना:-
संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा विवाह भई वा नभई जन्मेका सम्पूर्ण बालबालिकाहरुले विशेष स्याहार, सहायता तथा समान सामाजिक संरक्षण पाउनु पर्ने घोषणा गरेकोर बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको व्यवस्थालाई संस्मरण गर्दै,
नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वागीण व्यक्तित्व विकासको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको हकहरुको पूर्ण रुपमा व्यवहारिक कार्यान्वयन हुने कुरामा विश्वस्त हुँदै,
उपरोक्तानुसारको प्रतिज्ञाको पूर्ण प्राप्तिको लागि साझा वोध सर्वोत्तम महत्वको कुरा भएकाले,
जिल्ला बालभेलाले,
बागलुङ जिल्ला स्तरीय बाल भेलाले पारित गरेको यस बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्रलाई सबै बालबालिकाहरुले प्राप्त गर्ने एक साझा मापदण्डको रुपमा समेत रहने कुरालाई उचित विचार गर्दै देहायवमोजिमको प्रतिवद्धता सहितको घोषणापत्र जारी गर्न हामी सहमत भएका छौं:-
- सबै बालबालिकाहरु जन्मजात स्वतन्त्र एवं अधिकारमा समान हुन्छन् ।बालबालिका प्रति भातृत्वको भावना लिएर प्रत्येक बालबालिकाको पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हकलाई व्यवहारिक रुपमा पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सम्वद्ध पक्षसँग जोडदार माग समेत गर्दछौं ।
- समाजको प्राकृतिक तथा मौलिक समूह/इकाईको रुपमा रहने परिवार र बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण र प्रवर्दनको मुख्य जिम्मेवार निकाय राज्यबाट प्रत्येक बालबालिकाले पाउने उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वागीण व्यक्तित्व विकासको हकको सुनिश्चितताका हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
- नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको बाल सहभागिताको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यका नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा देखि त्यसको लाभको बाँडफाँड लगायतका सम्पूर्ण चरणहरुमा बालबालिकाको सम्मानपूर्ण रुपमा सहभागिता रहने वातावरण सुनिश्चितताका लागि तीनै तहका सरकार र सम्वद्ध पक्षहरुसँग माग राख्दछौं ।
- बालबालिकाको हितका कुनै पनि पक्षलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सबै प्रकारका शोषण, बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण जस्ता जघन्य अपराधिक कार्यहरुप्रति सशक्त प्रतिवाद गर्दै यी र यस्ता प्रकृतिका गैरकानुनी कार्यबाट बालबालिकाको संरक्षणका लागि सम्वद्ध पक्षसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
- बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा कुनै पनि प्रकारको उपेक्षा, दुर्व्यवहार, यातना वा अन्य अनुचित प्रयोग र जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हकको प्रभावकारी रुपमा प्रचलनका लागि सम्वद्ध पक्षसँग सशक्त ढंगले माग गर्दछौं ।
- विभिन्न माध्यमबाट बालबालिकालाई सामाजिक जीवनमा सहभागी हुने बाल अनुकूल वातावरणको सुनिश्चितताका लागि बालमैत्री स्थानीय शासनका न्यूनतम ५१ वटा सूचकहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र सम्वद्ध निकायसँग अनुरोध गर्दछौं ।
- गैरविभेदीकरण, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सर्वाङ्गीण विकास र अर्थपूर्ण सहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित भई बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिता जस्ता बाल अधिकारका सवालहरुलाई तीनै तहका सरकार तथा सम्वद्ध निकायका नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रममा समाहित गर्न सवै पक्षसँग माग गर्दछौं ।
- गर्भमा नै बालबालिकाको लिंग पहिचान गर्ने, लिंगका आधारमा भेदभाव गर्ने र गर्भपतन गर्ने प्रचलनलाई अन्त्य गर्न र विभेदबाट बालबालिकालाई जोगाई सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण द्धारा बालबालिकाको परिष्कृत र मर्यादित जीवनको सुनिश्चितताका लागि सवै पक्षको सिर्जनशील, सकारात्मक एवं सहयोगी भूमिका रहनुपर्ने कुरामा हामी सम्वद्ध पक्षसँग अनुरोध गर्दछौं ।
- सडक बालबालिका, लागूऔषध र अन्य दुर्व्यसनमा लागेका बालबालिका, अपांगता भएका, गैरकानुनी कार्यबाट पीडित बालबालिका लगायत जोखिममा रहेका बालबालिकाको यथार्थ तथ्यांक पहिचान गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी राज्य, परिवार र सम्वद्ध निकायबाट विशेष स्याहार, संरक्षण तथा सुविधा पाउने बालबालिकाको अधिकारको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न राज्य लगायत सवै पक्षसँग हार्दिकताका साथ जोडदार रुपमा माग गर्दछौं ।
- बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरे बमोजिमको स्थानीय तहमा रहने बाल अधिकार समिति गठन गर्न, बालकल्याण अधिकारी तोक्नर बाल संरक्षण सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी बालबालिकाको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नस्थानीय तहसमक्ष हार्दिकताका साथ जोडदार माग गर्दछौं ।
- उपरोक्तानुसारको घोषणापत्र मार्फत राज्य लगायतका सम्वद्ध पक्षहरुसँग माग गरिएका बाल अधिकारका सवालहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हामी सवै जिल्ला बालभेलामा सहभागी बालबालिकाहरुले समेत आ-आफ्नो बालक्लवहरु मार्फत अन्य आवश्यकीय मागहरु सम्वद्ध निकायहरुमा समेत माग राख्दै बालबालिकाहरुको सहभागिता, अन्तरसम्वन्ध, अधिकार र विकासको लागि सवै निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्दै बाल अधिकार सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु पहिचान गर्दै समाधानका उपायहरु सहित भावी रणनीतिहरु समेत तय गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्दछौं ।
