पोखरा/ निर्वाचन कार्यालय कास्कीले आसन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि कास्कीका ५ वटै पालिकामा मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । उक्त नामावलीअनुसार सबैभन्दा बढी पोखरा महानगर र सबैभन्दा थोरै रुपा गाउँपालिकामा मनोनयन दर्ता भएको छ ।

कास्कीमा एक महानगर र ४ गाउँपालिका छन् । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नामावलीअनुसार पालिका प्रमुखमा महिला तथा दलितको उपस्थिति नगन्य मात्रामा छ । पोखराबाहेकका अन्य पालिको प्रमुख तथा उपप्रमुखमा दलित समुदायबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका छैनन् ।

निर्वाचन कार्यालय कास्कीका अनुसार आइतबार र सोमबार दर्ता भएका कास्कीका ५ वटै स्थानीय तह प्रमुखमा ५३ जना र उपप्रमुखमा ३० जनाको उम्मेदवारी परेको छ । तर, त्यसमा पनि अधिकांश पालिका महिला र दलित शून्यप्रायः छन् भने प्रमुख र उपप्रमुखको ‘भाग’मा मात्रै महिला परेका छन् । महिला तथा दलितलाई उम्मेदवार नबनाउने प्रायः ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरु नै छन् ।

पोखरा महानगरको प्रमुखमा २८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । तर, त्यसमध्ये ४ जना महिला र एकजनामात्रै दलित समुदायका छन् । महिला उम्मेदवार दर्ता गर्नेमा विवेकशील साझा पार्टीबाट शुशिला केसी, आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टीबाट मुना बानियाँ, नेपालका लागि नेपाली दलबाट रोशनी बानियाँ र राष्ट्रिय र नागरिक पार्टीबाट श्रृजनादेवी रिजालमात्र छन् ।

महानगर प्रमुखका लागि दलित समुदायबाट देशभक्त समाज पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै रनबहादुर दमैलेमात्रै एकल उम्मेदवारी दिएका छन् ।

महानगरको उपप्रमुखमा ११ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । जसमध्ये महिला ७ जना छन् भने दलित समुदायबाट ३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । उम्मेदवारी दिनेमा सचेत नेपाली पार्टीबाट सोनी परियार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीबाट इन्द्र सुनार र सोममाया विकले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छन् ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्षमा ११ जनाले उम्मेदवारी दिँदा एक जनामात्रै महिला छिन् । नेकपा माओवादी केन्द्रकी हरिमाया तिमिल्सिनामात्रै अध्यक्षको दौडमा एक्लो महिला हुन् । त्यस्तै, उपप्रमुखमा भने ५ जनामध्ये ४ जना महिला छन् ।
माछापुच्छ«े गाउँपालिका प्रमुखमा ५ जना महिलाले उम्मेदवारी दिँदा महिलाको उम्मेदवारी शून्य छ । उपप्रमुखमा भने ६ जनामा ४ जना महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

कास्कीकै मादी गाउँपालिका प्रमुखमा ६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । तर, त्यसमध्ये जनता समाजवादी पार्टीबाट बबिता आचार्य तिवारीबाहेक अन्य महिलाको उम्मेदवारी परेको छैन । सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएर जसपाले महिला उम्मेदवार उठाएको हो । उपप्रमुखमा ३ जनाको आवेदन परेको २ जना महिला छन् ।

त्यस्तै कास्कीकै रुपा गाउँपालिका प्रमुखमा एकजना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । ३ जनाले उम्मेदवारी दिँदा नेपाली कांग्रेसबाट गिमाया गुरुङमात्रै महिला छिन् । उसो त, गिमायाले पनि सोमबार अन्तिम समयमा मात्रै टिकट पाएकी थिइन् ।

पार्टीले टिकट दिएका आनन्द सुवेदीलाई कांग्रेसकै स्थानीय कार्यकर्ताले दिनभर नाराबाजी गर्दै उम्मेदवारी दर्ता गर्न रोक लगाएपछि अन्तिम घडीमा आएर गिमायाले मौका पाएकी थिइन् । रुपाको उपाध्यक्षमा ५ जनाको उम्मेदवारी पर्दा २ जना महिला छन् ।

पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखमात्रै नभएर वडागत तहमा पनि महिला तथा दलितको उपस्थिति न्यून छ । कानुनले बाध्यकारी बनाएको पदमा बाहेक महिला तथा सीमान्तकृत समुदायले उम्मेदवारी नै दर्ता गरेका छैनन् ।
अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता कुञ्जनी परियार ‘प्यासी’ राज्य सञ्चालनका कार्यकारी पदमा दलित, महिलालगायत सीमान्तकृत समुदाय आउन नसक्नुमा मुख्यतः २ दोष देख्छिन् । पहिलोः दलित तथा महिलाले नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्नेमै अविश्वास र दोस्रोः पछिल्लो समय विकसित हुँदै खर्चिलो चुनावी परिपाटी ।

‘हाम्रो पोलिटिकल संरचना नै दलित महिलालाई विश्वास गर्नै नसक्ने भयो । बाध्यकारी रुपमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन खोज्दा पनि खाली देखाउनका लागिमात्रै उनीहरुलाई पदमा ल्याउने भयो,’ प्यासी भन्छिन्, ‘त्यसमा पनि पछिल्लो समय आर्थिक रुपमा सम्पन्नताहरुको माहोलले उनीहरु चाहेर पनि माथि आउन आफैं आँट गर्न सक्दैनन् ।’
‘राजनीतिकसँगै राज्य सञ्चालन अधिकार खोसियो’

महिला अधिकारकर्मी सावित्री गौतमले निर्वाचन आयोगकै जालजेलका कारण राजनीतिक रुपमा महिलाहरु अगाडि आउन नसकेको बताइन् । उनले ५ वर्षअघि आयोगले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यकारी नियमलाई अहिले ‘छलछाम’ गरिँदा चाहेर पनि महिलाहरु नेतृत्व तहमा आउन नसकेको सुनाइन् ।

‘अघिल्लो पटक कम्तिमा ४७ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति थियो । तर, अहिले त्यो पनि घटेर जाने देखियो,’ अधिकारकर्मी गौतमले भनिन्, ‘अघिल्लो स्थानीय तहबाट २ कदम अगाडि गयौं भनेको अहिले १० कदम पछि प¥यौं ।’
गौतमले पछिल्लो समय गठबन्धनका नाममा आयोगले लचकता अपनाउँदा महिलाले राजनीतिक अधिकारसँगै राज्य सञ्चालनको अधिकार पनि खोसिएको बताइन् । ‘महिलाले चाहेको पदमात्रै होइन । तर, परुषलेमात्रै देश चलाउन सक्छन् भन्ने हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक दलभित्रको पितृसत्तासँग लड्न सबैभन्दा गाह्रो हुने रैछ । उनीहरुले सम्पूर्ण महिलामाथि नै अन्याय गरेका छन् ।’