पोखरा/ १४ दिनपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय तहमा यसपटक विशेषगरी गठबन्धन र नेकपा एमालेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । ती बाहेक विभिन्न पार्टीले मयेर र उपमेरसहित वडाध्यक्ष, सदस्यमा पनि उम्मेद्वारी दिएका छन् । कास्कीको १ सय १७ स्थानीय तहमा १ हजार ४ सय ९१ जना उम्मेदवार रहेका छन् । ती उम्मेदवार मध्ये कुनै पनि उम्मेदवार अपांगता भएका व्यक्ति भने छैनन् ।

नेपालको संविधान धारा १८ समानताको हकले सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग,शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिकस्थिति, गर्भावस्था,आर्थिक अवस्था,भाषा वा क्षेत्र वैचारिक आस्था यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन् भनि उल्लेख गरेको छ । तर, त्यो व्यवस्था भने कागजमै मात्रै सीमित भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसैले पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रुपमा उठाउने प्रयत्न गरेनन् । त्यसो त अपांगता भएकाले उम्मेदवारी पाउने कुरै भएन् । टिकटका लागि योग्य भन्दापनि धन हेर्ने प्रचलनले र राजनीतिकरणले सबै पार्टीलाई थिचिरहेकै छ । कागज, बोलि र भाषणमै मात्र सिमितता देखिएको छ ।

हरेक पटकको निर्वाचनमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारमाथि प्रहार भइरहँदा निर्वाचन आचारसंहिताका कारण मतदान अधिकारको गोपनीयता समेत गुम्ने खतरा देखिएको छ । आयोगले अपांग तथा असक्त व्यक्ति वा मतदान स्वयम् गर्न नसक्ने मतदाताको हकमा परिवार सदस्या वा निर्वाचन अधिकृतले मात्रै मतदान गरिदिन सक्ने भनेपछि गोपनीयताको हनन हुने देखिएको छ । त्यतिमात्र होइन उम्मेदवारहरुले सार्वजानिक गरेको घोषणापत्र समेत दृष्टिविहिन तथा बहिराहरुका लागि आकाशको फल आखातारी मर भइरहको छ । निर्वाचनमा ८ औं पटक मतदान गर्न जाने सोच बनाएका दृष्टिविहीन फणिन्द्र पौडेलले आफूले के आधारमा मतदान दिने भन्ने नै अन्योल रहेको बताए । ‘म दृष्टिविहीन भएकै कारण अब पनि आफुले मत हाल्नै पाउँदिन । अरुकै सहायतामा जानुपर्छ गोपनियता गुम्ने खतरा छ’, उनले भने, ‘हामी आफै मतदान गर्छाँै भन्दासमेत हाल्न पाइँदैन । अपांगताका लागि बनेको कानुन बाझिएको छ । मैले घोषणापत्र पढ्न सक्दिन, अडियो छैन्,कसरी मतदाता गरौँ के आधारमा गरौँ । शक्ति प्रकास लामिछानेको पनि समस्या उही छ । मतदान गर्न जादाँ कर्मचारीबाट नै विभेद खेप्न बाध्य भएको उनले सुनाए । ‘हामीले अघिल्ला निर्वाचनमा पनि कर्मचारीबाट भेदभाव खेपेकै हौँ ।’ उनको संकेतलाई सहजीकरण गर्दै दोभाषेले उनको कुरालाई उधृत गर्दै भने,‘मैले सुन्दिन, बहिराका लागि मतदान गर्न जाँदा निकै समस्या रहेको छ । कर्मचारीले के भनेको हामी बुझ्दैनौँ हाम्रो इशारापनि उनीहरुले बुझ्दैनन् । हाम्रा लागि दोभाषे नहुँदा समस्या छ ।’ अर्का दृष्टिविहीन दण्डपाणि ढकालले परिवार नभएको अपांगता भएका व्यक्तिले मतदान गर्न जाँदा गोपनीयता नहुने बताए । उनले परिवार सदस्यमै गोपनीयता नरहने खतार हुदाँ अन्य व्यक्तिबाट त्यो सुरक्षित हुन्छ भन्ने आधार नरहने बताए ।

दृष्टिविहीन रोजिना अधिकारीले अधिकार भन्दापनि मतदान स्थलसम्म जानै सकस हुने गरेको बताइन् । उनले आफू मतदाता भएपनि मतदान स्थल टाढा हुँदा हिँडेर जान सम्भव नहुने र सवारी पनि नचल्दा समस्या आइपर्ने सुनाइन् । ‘हामीलाई हिँडेर जान समस्या छ । घोषणापत्र पढ्न सकिँदैन । हामी मतदातामात्रै बनिरहेका छौ, हाम्रो राजनीतिक पहुँच नै छैन्’, उनले भनिन्,‘हामीपनि हरेक कुरामा सहभागि हुन लायकका छौँ तर हामीलाई अवसर नै दिइँदैन् । संविधानको व्यवस्था कागजमा मात्रै होइन व्यवहारमा पनि हुन आवश्यक छ ।’

अपांग अधिकारकर्मी अञ्जना केसीले मत हाल्न पाउनुपर्नेमात्र राजनीतिक अधिकार नभएको बताइन् । राज्यको हरेक क्षेत्रमा अपांगताका लागि केही राहतबाहेक अन्य सेवामा प्रयोग गर्न नसक्नु दुःखद रहेको सुनाइन् । उनले पार्टीहरुले मतदाता नभए कुनैपनि पार्टीले अपांगता भएका व्यक्ति नेताको आखाँमा नपर्ने गरेको सुनाइन् ।

अपांगतालका लागि अधिकारको सुनिश्चितता गरेपनि कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन् । सबै अपांगताको पहुँचमा मतदान स्थल छैन् । राजनैतिक पार्टीले अपांगहरुको सवालमा अधिकार निश्चित गर्ने भने पनि चुनावी घोषणापत्र नै उनीहरुका लागि फलामको चिउरा बनिरहेको छ । कास्कीमा मात्रै १० हजार भन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्ति छन् ।

गण्डकी प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख हेमनाथ पराजुलीले हरेक निर्वाचन स्थल सार्वजानिक स्थलमै रहेकाले अपांगमैत्री हुने बताए । उनले निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि जति आयोगले व्यवस्था गर्नुपर्ने हो त्यति व्यवस्थापन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा यसलाई नीतिगत परिर्वतन गराउन गण्डकी प्रदेशकोतर्फबाट लिखित पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले पछिल्ला निर्वाचनमा अपांग भएका व्यक्तिलाई सहजीकरण गराउनका लागि निर्वाचानमा खटिने कर्मचारीलाई प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिरहेको र सेवा प्रदान गर्न कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताए । आयोगले चाहेरमात्रै केही नहुने र यसका लागि राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकायको महत्वपूर्ण भुमिका हुने उनले बताए ।
अपाङ्गता स्वाबलम्बन विकास संघ (डिडी) नेपालले आयोजना गरेको अपांगता भएका व्यक्तिहरुको राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न र पहँचयुक्त निर्वाचन प्रणालीको विकासका निम्ति सम्बन्धित सरोकारवालाहरुबीच नीतिगत संवाद कार्यक्रममा सहभागी जनाएका अपांगता भएका व्यक्तिहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् ।