गण्डकी सरकारको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । बुधबारबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनबा बोल्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारका इकाईहरुलाई सिधै बजेट अख्तियारी प्रदान गरी कामकाज गराउन कठिनाइ भएको बताए । उनले संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्न नसकिएको, प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोत न्यून रहेकोले स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको ,ठूला आयोजनाहरु प्रदेशको मातहतमा आए पनि त्यसका लागि बजेट नआएको, स्रोत सुनिश्चित भएर काम भइसकेका बहुवर्षे योजनाको समेत रकम भुक्तानी हुन नसकेको दुखेसो पोखे ।
जग्गाको अभावमा प्रदेश शिशु स्याहार केन्द्र, बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रविधि प्रयोगशाला, अपांगता ग्राम निर्माण, गण्डकी विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, विपी स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय खेल ग्राम, औद्योगिक क्षेत्रहरु लगायतका आयोजना प्रभावित भएको जानकारी दिँदै उनले जग्गा प्रदान गर्न संघ सरकार अनुदार रहेको आरोप लगाए । उनले प्रदेशवासीको चाहना र आवश्यकता बमोजिमको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गरेको उनको जिकिर थियो ।
सभामा बोल्दै एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विकास बजेट कम दिएर कसरी प्रदेश सरकारले जनताको आकांक्षा पूुरा गर्न सक्छ ? पोखरामा भएको मुख्यमन्त्री सम्मेलनले एक तिहाइ बजेट प्रदेश सरकारलाई छुट्याउन माग गरेको स्मरण गर्दै उनले त्यो माग पूरा हुनुपर्ने दोहो¥याए । उनले सत्ता गठबन्धन विकास निर्माणको लागि नभएको जिकिर पनि गरे ।
