पोखरा/ नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । जनस्तरबाट विरोध आएपछि तत्कालका लागि प्रदेश सरकारले उक्त निर्णयको बचाउ ग¥यो ।

अहिले फेरी गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानूनी मस्यौदा बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा अर्थ र कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका छन् । कार्यदललाई गण्डकीका पूर्वपदाधिकारीलाई के कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा एकीन गर्ने, सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार र अन्य प्रदेशले पूर्वपदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थालाई आधार बनाएर कानून मस्यौदा गर्न भनेको छ ।

प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीका नाममा पुर्व मुख्यमन्त्री, प्रदेशका पूर्वसभामुख र पूर्वप्रदेश प्रमुखलाई भनेको छ । गण्डकीमा हालसम्म एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पूर्वमुख्यमन्त्री छन् भने पूर्वप्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर र सीता पौडेल छन् ।

गण्डकी सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री एवं प्रवक्ता कुमार खड्काले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने निर्णय नगरेको दाबी गरे । ‘हामीले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने कि नदिने भनेर अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएका हौं, सुविधा दिने भनेका होइनाँै,’ उनले भने, कार्यदलले के सुझाव दिन्छ, सरकारले सोही अनुसार निर्णय लिन्छ ।’

नेपाल सरकारले पूर्व पदाधिकारीका रुपमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वसभामुखलाई सुविधा दिने गरेको छ । प्रदेशमा पनि सुरक्षा र सुविधा दिने विषयमा अन्य प्रदेशको अवस्था हेरेर निष्कर्ष निकाल्ने खड्काले बताए । ‘मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र सभामुख भइसकेका व्यक्तिको सुरक्षा र प्रोटोकलका कुरा हुन्छ, यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षाको जिम्मा सरकारकै हुन्छ, सुविधाका विषयमा कार्यदलले सुझाव दिन्छ ।’यस्तै, प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम जेठ १४ गते सदनमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखले संसदमा पेश गर्नेछन् । आगामी आर्थक बर्षकोका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेश गर्न पनि प्रदेश सरकारले स्विकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयको संगठन तथा व्यवस्थापन संर्वेक्षण प्रतिवेदन पनि स्विकृत गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।