पोखरा/गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार पारित भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपनि सत्तापक्षकै मन्त्रीले त्यसको विरोध गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको हो ।

प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जेठ २४ गते प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । २६ गतेबाट नीति तथा कार्यक्रममा माथि छलफल सुरु भएको हो ।

छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमाथि सोमबार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जवाफ दिएलगत्तै नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले सभामुखलाई नगन्दा सत्ता पक्षमा ३१ सदस्य छन् । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुख सहित), जनमोर्चाका २, जनता समाजवादीका २ र स्वतन्त्र १ सदस्य सत्ता पक्षमा छन् ।

प्रतिपक्षमा एमालेका २६ सांसद छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले ५८ सदस्य कायम छन् । जनमोर्चाका कृष्ण थापाको पद पार्टीले कारवाही गरेपछि पोहोर नै गएको हो ।

एमालेका कृष्ण थापा पोखरा महानगरको मेयरमा चुनाव लड्न राजीनामा दिएका हुन् । सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको भावनालाई आत्मसात गर्दै ३ तहका सरबारबीचको अन्तरसम्वन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको मुख्यमन्त्री नेपालीले प्रस्ट्याए ।

‘माननीय ज्यूहरुले नेपाल सरकार र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रमा रहेका विषय वस्तुलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विषयवस्तु उठाउनुभएको छ’ उनले भने, ‘हो, हामी एकल र साझा अधिकारका सूचीमा सचेत छौं । यसका लागि आवश्यकता हो, सहकार्य र समन्वय ।

साझा उद्धेश्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वयकारी भूमिकाका लागि सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा पनि यी विषयहरु समेटिएका हुन् ।’

नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपनि गठबन्धनकै पार्टी जनता समाजवादी (जसपा) ले भने विरोध गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरि शरण आचार्यले प्रदेश सरकारले घिन लाग्दो काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले आफुहरुले सहमति जनाउन बाध्य भएको बताए । संविधानको रक्षाका लागि आज सत्तामा रहेपनि कुनै पार्टी विशेष आफुहरु नरहेको उनले बताए ।