पोखरा/ नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आयात र निर्यातमा भएको भारी अन्तरले अर्थतन्त्र संकटमा परेको बताएका छन् । उनले नेपालको अर्थ व्यवस्था चुनौतीपूर्ण अवस्थामा भए पनि सुुधार सम्भव भएको पनि बताए । पछिल्लो समय पर्यटन उद्योगमा देखिएको सुधारसँगै अर्थतन्त्र पनि माथि जाने उनको धारणा थियो ।
गभर्नर अधिकारी शनिबार पोखरामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिबारे उद्योगी÷व्यवसायीहरुबीच बोल्दै थिए । उनले मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहरुका जायज सुझाव र मागहरु संवोधन गर्ने पनि बताए । सो अवसरमा बोल्दै पश्चिमाञ्चल होट संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई संस्थाका तर्फबाट लिखित सुझाव तथा मागहरु प्रदान गरेका थिए । होटल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज भइनसकेको जनाउँदै संघले २०८१ असार मसान्त सम्मको पाक्ने ब्याजको छुट्टै हिसाव राखी हर्जना र थप ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग मा ग¥यो । होटलका लागि आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून ब्याजदरमा प्रवाह गरी कर्जा प्रक्रिया शुल्क सहुलियतपूर्ण बनाउन पनि संघले सुझाव दियो ।
यसैगरी निर्यातजन्य कारोबार गरेर देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कम्पनीहरुलाई जस्तै होटल उद्योगलाई पनि क्यास ब्याक इन्सेन्टिभ सुविधा दिइनुपर्ने माग पनि संघको छ । सहुलियत कर्जाको सिमा २० करोड रुपैयाँबाट बढाएर ५० करोड रुपैयाँ पु¥याइनुपर्ने र यस्तो कर्जा सुविधा सबै होटलले पाए नपाएको अनुगमन गर्न निजी क्षेत्र सम्लित समिति बनाउन पनि संघले सुझाव प्रदान गरेको छ ।
होटलमार्फत् विदेशी एजेन्टहरुलाई डलरमा कमिसन भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको सिमा बढाइनुपर्ने साथै होटलहरुले तोकेको व्यक्तिको नाममा डलरको प्रिपेड कार्ड उपलब्ध गराइ सहजिकरण गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ । क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा बैंकहरुले लिंदै आएको तीन प्रतिशत सेवा शुल्क घटाइ बढीमा एक प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, पाँच सय र दुई हजार रुपैयाँ दरका भारतीय नोट नेपालमा स्वीकार्न पाउने र सार्क राष्ट्रका जुनसुकै मुद्रा यहाँका बैंकहरुले स्वीकार्ने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग राखेको छ ।
राज्यले आयातमा लगाएको प्रतितपत्र वापतको १०० प्रतिशत मार्जिनलाई घटाइ साविककै १० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव पनि संघको छ । पर्यटन व्यवसाय अफ्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै संघले बैक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्रकारको जरिवाना शुल्क लिने, कर्जा भुक्तानी गर्ने र व्यवसायीको धितो लिलामि गर्ने जस्ता कार्य बाध्येकारी गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि समेत संघले राष्ट्र बैंकसँग माग राखेको छ ।
वातावरणीय अध्ययन (आईइइ÷इआईए÷बीइएस) को ढिलाइका कारणले नविकरण हुन नसकेका होटल उद्योगहरुलाई सहज रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोबार अनुमतिपत्र नविकरण गरिनुपर्ने, साना तथा मझौला होटलहरुलाई परियोजनाको आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र होटल तथा अन्य उद्योगधन्दालाई राज्यले निश्चित समयका लागि सहुलियत ऋण, कर छुटको व्यवस्था गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ । यसैगरी होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि कृषि क्षेत्र सरह सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई होटल क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि कर कम गरिनुपर्ने माग पनि संघको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक गण्डकी कार्यालयका निर्देशक रामशरण खरेल, होटल संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य भरतराज पराजुली, आयोजक संघका सल्लाहकार एवं पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे, होटल संघ नेपालका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष हरि शर्मा गैह्रे, आयोजक संघका सल्लाहकार बच्चुराम तिवारी, निवर्तमान अध्यक्ष विकल तुलाचन, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपिबहादुर भट्टराई, टान पश्चिमाञ्चलका उपाध्यक्ष धर्मराज पन्थी, नाट्टा गण्डकीका अध्यक्ष हरिराम अधिकारी र रेवान पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण बराललगायतले पनि सुझाव राखेका थिए ।





