पोखरा/ पोखराको न्यूरोडमा नामलाई गिज्याउने खालका केही छाप्राहरु छन् । ती छाप्राहरुमा मकै पोलिन्छ,चिया बेचिन्छ । बगलमा मोटरसाइकल वर्कसप र फर्निचर पसल पनि छन् । सोमबार एकाएक ती संरचना भएको अगाडि नगरप्रहरी पुग्यो । नगर प्रहरीले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा जग्गा खाली गराउने ३५ दिने सूचना टाँस्यो । असार २० गते जारी सूचनामा भनिएको छ,‘यस समितिको मिति २०७९।३ ।१६ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ८ को कित्ता नम्बर १६६८ को जग्गामा कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि व्यहोराबाट अनधिकृत रुपले भोग गरी कुनै सामग्री राखेको,संरचना निर्माण गरेको भएमा नगर विकास समिति ऐन २०४५ को दफा ९ र १० बमोजिम ३५ दिने सूचना दिइ हटाउन लगाउने र नहटाएमा नगर विकास समितिको तर्फबाट हटाइ कानून बमोजिम गर्ने निर्णय भएको हुँदा यो ३५ दिने सूचना जारी गरिएको छ । उक्त समयभित्र नहटाएमा कानून बमोजिम भइ जाने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । ’

सूचना टाँसेको केही समयपछि नगर प्रहरीहरु डोजरसहित त्यहाँ पुगे । डोजर ४० मिटर मोहोडा भएको सो क्षेत्रको भित्री भागमा पस्यो र झाडी फाँड्न थाल्यो । त्यो जग्गामा भाडामा बस्दै आएकाहरु आत्तिए । डोजरले बिजुलीको तार चुँडाल्ने र त्यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भन्दै नगर प्रहरीलाई सचेत बनाए । कोही पाक्नै लागेका मकै भाँच्न थाले भने कोही सूचना बिनै महानगरले आफ्नो सम्पत्ति नास्न लागेको भन्दै प्रतिवादमा उत्रिए । आफैले जारी गरेको सूचनाको महानगर स्वयंले बर्खिलाप गरेको र ३५ दिन पनि नकुरेको उनीहरुको आरोप थियो ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले महानगरले त्यहाँ बनेका संरचना हटाउन नलागिएको र सम्पत्ति संरक्षणको लागि सो क्षेत्र सम्याउन लागेको जिकिर गरे । तर,महानगरलेबाटै जारी सूचना लत्याइएको चाहिँ बिर्से । घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालेकाहरु भन्दै थिए,‘ झाडी त ४/५ जना नगर प्रहरी लगाएर फाँड्न सकिन्थ्यो, जग्गा महागनरकै भएकोमा कुर्नै शंका छैन तर सूचना दिएको ३६ औं दिनमा फाँडेको भए के जान्थ्यो र ? मेयरले स्टण्ड गरे । चर्चा कमाउन खोजे ।’

पछि जग्गाको स्वामित्व दाबी गर्ने कोइराला परिवार पनि आइपुग्यो । उनीहरुले प्रतिवाद गरे पनि महानगर प्रशासनले सुनेन र त्यहाँ डोजर लगाइयो । डोजरमा चढ्न खोज्दा उनीहरुलाई लछार–पछार गरियो ।
जग्गाको वास्तविकता

तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकले २०३१ सालतिर पोखरामा एउटा नमूना सडक बनाउने योजना बुने । पृथ्वी राजमार्गबाट त्यो बेलाको प्रम्ुख शैक्षिक केन्द्र पृथ्वीनारायण कलेजसम्म फराकिलो बाटोले जोड्ने उनको चाहना थियो । योजना अनुसार ल्याण्ड पुलिङ अर्थात् जनताको जग्गा लिएर जनतालाई नै फिर्ता गर्ने गरी योजना अघि बढ्यो । ३ सय फिटलाई आधार मान्ने र त्यसमध्ये सय फिट चौडा बाटो बनाउने र दायाँ–बायाँ सय फिटको घडेरी बनाउने योजना बन्यो । जनताबाट लिइएकोमध्ये ६६ फिट दायाँबायाँको जग्गा चाहिँ जग्गाधनीलाई फिर्ता गरिने निर्णय भयो । बाटो बनेपछि जग्गाको भाउ बढ्ने भएकाले त्यसो गरिएको थियो । जनताको जग्गा अधिग्रहण भयो । त्योमध्ये करुणानिधी कोइराला र खेमराज कोइरालाको जग्गा पनि तत्कालीन न्यूरोड एकीकृत जग्गा विकास कम्पनीले अधिग्रहण ग¥यो । कोइराला परिवारले पनि अरुले जस्तै ६६ प्रतिशत जग्गा पायो ।

संयोग कस्तो भने ठेक्कापट्टाको काम गर्ने कोइराला परिवारको त्यो जग्गा मालपोत कार्यालयमा रोक्का थियो । रोक्का भएकाले उपत्यका नगर विकासले पाउनुपर्ने ५ रोपनी ६ रोपनी ७ आना, ३ पैसा ३ दाम जग्गाको तत्काल स्वामित्व हस्तान्तरण भएन । २०३७ साल मंसिर २६ गते जग्गा फुकुवा भयो । कोइराला परिवारले उपत्यका नगर विकास समितिलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्न आनाकानी ग¥यो । कतिसम्म भने नेपाली कांग्रेसमा आस्था राख्ने सो परिवारले त्यहाँको बीपी कोइरालाको नाममा पुस्तकालय बनाउन जग्गा दिने घोषणासम्म ग¥यो ।

एकपटक बीपी स्मृति दिवस पारेर त्यहाँ वृक्षरोपण पनि गरियो । उपत्यका नगर विकास समितिलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्न बाँकी नै थियो तर त्योमध्ये ५ रोपनी ४ पैसा २ दाम जग्गा भने उसले सुटुक्क बिक्री गरिदियो । ती जग्गा कास्की मालपोतबाट नभएर स्याङ्जा र तनहुँबाट राजीनामा पास गरिएको थियो । उपत्यका नगर विकास समितिले त्यो जग्गामा दाबी गरिरहँदा कोइराला परिवारले भने अंश बाँडफाड भन्दै उल्टो मुद्दा हाल्यो । करुणानिधीलगायतले अंश पाउनुपर्ने केही व्यक्तिलाई अशं नदिएको उनीहरुको जिकिर थियो ।

त्यो मुद्दा लामो सयमसम्म जेलियो । अनेकौं शक्तिकेन्द्रहरुले पनि जग्गामा आँखा लगाए । सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको मुद्दामा अंश पाउनेसम्मको जग्गा फुकुवा गर्नू भन्ने आदेश आयो । पछि यो मुद्दा जहाँबाट सुरु भएको थियो त्यहीँ आइपुग्यो । अर्थात् जिल्ला अदालत कास्कीमा नै मुद्दा फिर्ता भयो । सरकारी जग्गा हडपेको भन्दै नागरिक समाजको तर्फबाट पनि मुद्दा तयार भएको थियो । तीनवटा मुद्दाको यही असार १३ गते फैसला भयो । जिल्ला अदालत कास्कीका मुख्य न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलालसले कित्ता नम्बर ११६८ को ५ रोपनी जमिन उपत्यका नगर विकास समितिकै हुने फैसला गरिदियो । फैसलाले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गरेको भन्दै खुसी मनाइयो । मेयर धनराज आचार्य स्वयंले फैसलापछि मुद्दा प्रक्रियाको इतिहास उल्लेख गर्दै ‘उक्त जग्गा अब महानगरले निर्वाध रुपमा सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्न सक्ने भएको छ’,भने ।

लगत्तै उपत्यका नगर विकास समितिको बैठक बस्यो । उपत्यका नगर विकास समिति अहिले पोखरा महानगर मातहत नै रहेको छ । असार १६ गते त्यहाँबाट मेयरले त्यो जग्गा खाली गराउने निर्णय गराए । उनी स्वयं भाडामा बस्नेहरुलाई घर खाली गराउने आग्रहसहित जग्गामा पुगे । त्यो ठाउँलाई पार्किङको रुपमा उपयोग गर्ने उनको योजना छ । हालको बजार मूल्य अनुसार जग्गाको भाउ अरबौं पर्छ । उपत्यका नगर विकास समिति जग्गाको हकदार भएको अदालतले नै प्रमाणित गरिदिएको छ तर कानूनीहरुले कोइराला परिवारसँग माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार भने सुरक्षित छ । तर, मेयरले त्यतातिर ध्यान दिएनन् । उनले सोझै जग्गा महानगर मातहतमा आएको घोषणा गराउँदै संरक्षणको नाममा डोजर चलाए । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदादेखि नै त्यहाँ केही टहरा बनाएर कोइराला परिवारले भाडा खाँदै आएको थियो । उनीहरुले भाडा उठाउनु पनि वैधानिक थिएन ।

स्रोतका अनुसार कथंकदाचित कोइराला परिवार पुनरावेदनको लागि उपल्लो अदालत गए भने त्यहाँको संरचना नहटुने बुझेर मेयरले यही बीचमा संरचना हटाउने अभियान चलाए । ‘कोइराला परिवार फेरि उपल्लो अदातल जाँदा त्यहाँको संरचना हटाउन गाह्रो हुन्छ, त्यसैले मेयरले ३५ दिने सूचना कुर्न चाहनु भएन । संरचना हटाएर मुद्दा लम्बिँदा पनि त्यो जग्गा सार्वजनिक उपयोगमा प्रयोग होस् भन्ने उहाँको चाहना होला’,यो मुद्दालाई नजिकबाट नियालेका पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका एक कर्मचारीले भने,‘ तर, आफैले सूचना जारी गर्ने र त्यसलाई नमानेर गुण्डागर्दी शैलीमा राज्यले ‘स्वेत आतंक’मच्चाउनु हुँदैन भन्ने उहाँले बिर्सनुभयो ।’ राज्य कानूनी रुपले नै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।