पोखरा/ गण्डकीका निवर्तमानमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनले जिससलाई पिलोको संज्ञा दिँदै त्यसको कुनै काम नभएको जिकिर गरे ।
‘जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक छैन, संघीय शासनमाथिको पिलो हो त्यो’, उनले भने, ‘त्यसको कुनै काम छैन, त्यो पिलो फालिदिनुप¥यो ।’

एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका गुरुङले गण्डकी प्रदेश सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै उक्त प्रस्ताव गरेका हुन् । देशभरका जिल्ला समन्वय समितिकै कारण डेढ अर्ब बढी रकम खेर गएको उनले बताए । ‘७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति बनाउँदा कम्तिमा डेढ करोडका हिसाबले डेढ अर्ब त्यसै खेर गएको छ’, उनले भने, ‘त्यसको राजनीतिक काम केही छैन, जनताको सेवा गर्ने, उत्पादन गर्ने, सुरक्षा गर्ने केही पनि काम छैन ।’

संघीयतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै उनले संघ र स्थानीय सरकार पहिलेदेखि नै रहेकाले संघीयता भनेको प्रदेश सरकार भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेश सरकार नचाहिने भए मुलुक संघीयतामा जाने थिएन,’ उनले भने, ‘नेपालमा विकेन्द्रिकरण शासन प्रणाली फेल भएर द्धन्द्ध भयो, संघीयतामा जानुपरेको हो ।’

स्रोत साधनको समावेशी वितरण, सबै समुदायलाई राज्यप्रति स्वामित्व प्रदान गर्न र काठमाडौंले अन्याय गरेकाले संघीयतामा जानुपरेको उनको भनाई छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक र लैंगीक विभेद अन्त्य गर्नका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गरेर सोही प्रकारका निर्वाचन प्रणाली अपनाएको गुरुङले बताए ।

‘शासन प्रणाली असमान नै असमान भयो भनेर समानताको अभ्यास गर्न संघीय प्रणाली उपयुक्त हुन सक्छ भनेर संघीयतामा गएको हो’, उनले भने, अब कर्णाली, सुदुरपश्चिम, गण्डकी, मधेशले आफ्नै मुख्यमन्त्री पाएका छन् ।’ संघीय शासन प्रणालीले राष्ट्रिय एकता पनि मजबुत पार्ने गुरुङले बताए ।

प्रदेश सरकारका गतिविधिले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै उनले गण्डकी सरकारले आगामी बर्षका लागि ल्याएको बजेटले अहिलेसम्म कमाएको नाम र ख्याति धुलिसात पारेको दाबी गरे ।
‘मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदका कारण हामी यति खलनायकका रुपमा प्रस्तुत भयौं संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्यो’, उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्री सांसद सबैले आत्मआलोचना गर्नुप¥यो, हाम्रो पनि हिस्सेदारी छ भने आत्मआलोचना गर्न तयार छौं ।’

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा मुलुकको संविधान र कानुनको बर्खिलाप भएको समेत उनले आरोप लगाए । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको निर्देशन विपरित गण्डकी सरकारले २ अर्ब ऋण लिनेगरी बजेट ल्याएको उनको भनाई छ ।

प्रदशे सरकारले नीति र विधि विपरित ल्याएका कार्यक्रमको स्वामित्व प्रतिपक्षी दल एमालेले नलिनेसमेत गुरुङले प्रष्ट पारेका छन् । ‘सरकारले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरेछ, कालो धब्बा लागेछ, त्यसलाई पखाल्ने काम गरोस्,’ उनले भने, ‘नीति र विधि तोडेर ल्याएको कामको स्वामित्व हामी लिँदैनौं ।’

अर्को प्रसंगमा गुरुङले मुलुकको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनमा योगदान दिने व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने कुरामा आफ्नो समर्थन रहने बताए । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका बुवा गोवद्र्धन पोखरेल आफ्नो पनि बुवा रहेको भन्दै उनले गलत समयमा सरकारले उहाँहरुको नाममा बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

‘गोवद्र्धन पोखरेल कृष्णचन्द्र नेपालीको मात्र बुवा होइन, मेरो पनि बुवा हो, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँका परिवारले खेलेको भूमिका सम्मानित छ,’ उनले भने, ‘आज हाम्रो कामले उहाँमाथि प्रश्न उठाउने विषय बन्यो ।’

एकै पटक शहीद भएका २ जना व्यक्तिमध्ये एकजनाको आफन्त सरकारमा भएर कोष स्थापना गर्ने र अर्का शहीदका आफन्त सरकारमा नभएकाले केही नहुने परिपाटीले अहिलेको बिवाद आएको उनको भनाई छ ।

‘भिमसोन पोखरेलसँगै अर्का वाग्लेजीको एउटै घटनामा शहीद हुनुभयो, वाग्लेजी अझै माथि हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘भिमसेनका आफन्त सरकारमा भएर कोष स्थापना भयो, वाग्लेजीको नाम निसाना सुनिए, यहींनिर हो, मान्छेले प्रश्न उठाएको ।’

नेपाली कांग्रेसको २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको आन्दोलनमा धेरेले शहादत गरेको भन्दै उनले आप्mनै बुवा र आफन्तलाई मात्र किन संझेको भनेर मान्छेले प्रश्न गरेको उनको भनाई छ ।
शहीदप्रति कुन बेला श्रद्धा गर्ने, कुन बेला सम्मान गर्ने, शहिदप्रतिका श्रद्धा कुन बेला माथि उठाउने भन्ने कुरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यतातर्फ सोचेन ।’
गण्डकीको बजेट पास

१ रुपैयाँ खर्च कटौति गर्ने एमालेको प्रस्ताव फेल

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/०८० का लागि ल्याएको बजेट प्रदेश सभाको बहुमतले पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री रामजी बराल ‘जीवन’ले असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको ३५ अर्ब, ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट बिहीबार पारित भएको हो ।

प्रस्तावित बजेटमा एमालेका मुख्य सचेतक मायानाथ अधिकारीले १ रुपैयाँ खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उनले पेश गरेको प्रस्ताव संसदको बहुमतले अस्वीकार गरेको छ ।
प्रदेशको बजेटबाट सांसदले बाँड्न पाउने सांसद विकास कोषमा बजेट नल्लाएको भन्दै झण्डै तीन साता बजेट छलफल अघि बढेको थिएन । सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक किचलोले बजेट पेश भएपछि संसद अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो ।

लगातारको छलफलपश्चात अर्थमन्त्री बरालले अर्थ विविध शीर्षकबाट सांसदलाई बाढ्ने बजेटको व्यवस्था मिलाउन सहमत भएपछि संसदमा बजेटमाथि छलफल अघि बढेको थियो ।
बजेट छलफलका क्रममा सरकारले ल्याएको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका र पछि छुटेका योजना भन्दै सेतो किताब पेश गरेपछि सरकार आलोचित भएको थियो । कार्यक्रम पुस्तिकामा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदले आफ्ना आफन्त, पार्टीका नेता कार्यकर्ताका नाममा खोलिएका कोष र पार्क बनाउन १० करोड विनियोजन गरेपछि बजेट विवाद चुलिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले त्यस्ता कार्यक्रम हटाएर प्रदेशको प्राथमिकताका योजनामा खर्च गर्न निर्देशन दिएपछि विवाद साम्य भएको छ । ।