पोखरा/ गण्डकीमा अर्थमन्त्री सहित चार मन्त्री हटाउने र उनीहरुको ठाउँमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने चर्चा हल्लामै गएर सकिएको छ । अघिल्लो शुक्रबार नै अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल सहित भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायातमन्त्री कुमार खड्का, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधी तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेललाई हटाउने तयारीमा मुख्यमन्त्री थिए ।

उनीहरुलाई हटाएर कांग्रेसका प्रकाशचन्द्र दवाडी, ललितकला गुरुङ र भागवत प्रकाश मल्ललाई मन्त्री बनाउने तयार ी थियो ।
शुक्रबार प्रदेशसभा बैठक सक्ने र मन्त्री फेर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले तयारी गरेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई पनि यसबारेमा मुख्यमन्त्रीले जानकारी गराएका थिए ।

तर, उक्त दिन डेढ घण्टा संसद बैठक चलिसकेपछि मन्त्रीमण्डल हेरफेरको कुरा त्यत्तिकै सेलायो ।

भोलिपल्ट शनिबार भएका कारण विस्तारको काम अगाडि बढ्न सकेन । त्यसपछि आइतबारको लागि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने तयारीमा लागे ।
बाहिर जिल्ला भएका मन्त्रीहरुलाई पनि उनले फोन गरेर राजधानी नछाड्न निर्देशन दिए । आइतबार बिहान सबै मन्त्रीलाई भेट्ने उनको योजना थियो ।

यस बिचमा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवालाई सम्पर्क गरेर मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने विषयमा जानकारी गराएकाा थिए । भानु देउवाले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राय बुझेर फोन गर्ने जनाए ।

फेरिने सूचीमा रहेका मन्त्रीहरुले सुइँको पाएपछि पद थमौतीको लागि केन्द्रमा नेताहरुलाई फोन गर्न थाले । पद जोगाइदिन भन्दै केन्द्रिय नेताहरुलाई गुहारे । स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई तारन्तार फोन गरेका थिए । तर, उनले उठाएनन ।

फोन नउठेपछि श्रेष्ठ आफै देउवाकहाँ पुगे । देउवा आफैले फोन गरेपछि चाहिँ मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रिमण्डल फेर्नबाट हच्किए । आफूलाई अप्ठ्यारो पार्ने मन्त्रीमात्र हटाउनु अरुलाई नचलाउनु भन्ने देउवाको सन्देश पाएपछि मुख्यमन्त्री चुप लागे । कांग्रेसकै मन्त्रीहरुले पनि मेरो एक/दुइवटा काम गर्नुछ भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई नहटाउनु भन्न पुगे ।

बजेट विवाद खुृमलटार देखि बालुवाटार पुगेपछि नै गण्डकीमा मन्त्री फेर्ने चर्चा चलेको थियो । आफूलाई असहयोग गरेको महसुस गरेका मुख्यमन्त्रीले बजेट विवादकै क्रममा देउवालाई भेटेर मन्त्री फेर्ने कुरा सुनाएका थिए । बजेट पास भएपछि पनि उनले देउवालाई भेटेका थिए । त्यतिबेला पनि देउवाले पुरानै कुरा दोहोराएका थिए । गठबन्धनलाई असर नपर्ने गरि हेरफेर गर्न सिग्नल दिएका थिए ।

काठमाण्डौ नै अर्थमन्त्री बराल र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्का हट्ने संकेत देखिएपछि बजेट विवाद मिलाउनेमा सहमत भएका थिए । त्यसकै उपजस्वरुप सेतो किताब निकालिएको थियो । त्यही किताबमा राखिएको योजनामा नै मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले आफ्ना बाबुआमाको नाममा एक करोड बजेट छुट्याएका थिए भने मन्त्री खड्काले आफ्नै वडामा करोडौँका बजेट पारेका थिए ।

त्यसपछि गण्डकी सरकारको झनै आलोचना भयो । गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने दल कांग्रेस भित्र नै बजेट फेल गराउने धम्की मन्त्रीहरुले नै दिन थाले । नीति तथा कार्यक्रममा त सरकारका ऊर्जामन्त्री हरिशरण आचार्य जाँदै गएनन । बहिष्कार गरे ।

बजेट पारित गराउनका लागि तत्काल मन्त्रीहरु नफेर्ने मनस्थितीमा मुख्यमन्त्री पुगेका थिए । बजेट पास भएपछि चाहिँ मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने भनेतापनि अन्तिममा आएर मुख्यमन्त्रीले सकेनन । गण्डकी सरकार बदनाम हुनुमा मुख्यमन्त्री नै अनिर्णिय र मुकदर्शक बन्ने गरेको आरोप छ । उनले नै निर्णय लिन नसक्दा गण्डकीको बजेट विवाद असारको तेश्रो सातासम्म लम्बिन पुगेको थियो ।
अन्यथा केन्द्रबाट सिग्नल पाइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले निर्णय लिन नसकेकै कारण गण्डकीमा गठबन्धनको कलह छताछुल्ल भयो, अर्थमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई टेरेनन भने आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरुले बजेट फेल गराउने धम्की दिन पुगे ।

बजेट पारित भएपछि मन्त्री फेर्ने भन्ने तयारी गरेतापनि यसपटक पनि मुख्यमन्त्रीले देउवाको फोन आएको भन्दै मन्त्री फेर्ने कुराको च्याप्टर क्लोज गरेका छन ।