पोखरा/गण्डकी संसदका सचिव हरिराज पोखरेल यही वर्ष अनिवार्य अवकाश हुँदैछन । कारण उनको उमेर ६० वर्ष पुग्दैछ । तर, उनको वास्तविक उमेर कति हो, उनले खुलाउन चाहँदैनन । मात्र, ‘यो वर्षको अन्तिमसम्म मेरो उमेर छ, उमेरभन्दा पनि सभामुखको तजबीजमा भर पर्ने हो’,उनले भनेका छन् ।

संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई उनको उमेर बाहिर सार्वजनिक नगर्न उर्दी छ ।वास्तविक उमेर नभनेतापनि उनी यही वर्षबाहेक संसदको सचिवको रुपमा कार्यभार सम्हाल्न पाउने छैनन । कारण, प्रदेशसभा सचिवालय ऐनको दफा ८ मा सचिवको योग्यता उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफाको (ज) अनुसार ४५ वर्ष पूरा भई ६० वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।२०७७ साल भदौ २२ गते पाँचवर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका पोखरेलले पुरै कार्यकाल जिम्मेवारी निभाउन उनको उमेर बाधक बनेको छ ।

दफा १० (ग) मा भएको पदरिक्त हुने व्यवस्था, ‘निजको उमेर साठी वर्ष पुरा भएमा’ अनुसार पोखरेल पदमुक्त हुँदैछन । तर, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी सहित माओवादी निकट रहेका कानून व्यवसायीको पृष्ठभूमिका पोखरेलले आफ्नो कार्यकालको लागि उमेरहद बाधक बनेपछि उक्त प्रावधानलाई हटाउन ऐन नै संशोधनको लागि लबिङ बढाएका छन । प्रदेशसभामा गत चैत २० गते केही गण्डकी प्रदेश कानून संशोधन गर्ने ऐन दर्ता भएको छ । यही विधेयकमा प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धि ऐन पनि छ र त्यसमा पनि उमेरहदलाई बढाएर ६० को सट्टा ६५ बनाउन खोजिएको छ ।

यो ऐनलाई चालु बजेट अधिवेशनमा नै पारित गराउन उनले मन्त्रीकहाँ धाउनेदेखि लिएर सभामुख अधिकारीमार्फत् मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई सन्देश पनि पठाइसकेका छन । तर, एमालेले यसलाई तत्काल अगाडि बढाउने विषयमा समर्थन चाहिँ गरेको छैन । एमाले गण्डकी प्रदेशले यही हप्तामात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर, ‘कुनै व्यक्तिलाई खुसी पार्न वा गठबन्धनका केही निहित स्वार्थ पूरा गर्न संसद्का सचिवको कार्यकाल लम्ब्याउन अस्वाभाविक तवरले उमेर संशोधनको प्रस्ताव ल्याएर संसदीय मर्यादा, थिति र अभ्यासको धज्जी उडाउने काम गरेको छ’, भन्दै आफ्नो असहमति प्रकट गरेको छ ।एमालेले विरोध गरेतापनि गठबन्धन एक भएको अवस्थामा यो विधेयक संशोधन हुन सक्छ । तर, विरोध सुरु भइसकेका कारण यो विधेयक यथास्थितीमा अगाडि बढ्नेमा शंका भने छ ।

एमाले गण्डकीले पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध त ग¥यो, तर उसले पनि संसदका सचिवको कार्यकाल लम्ब्याउने भए खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवको पनि उमेरहद बढाउनुपर्ने कार्ड खेलेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको खेलकुद परिषदको सदस्यसचिव तेजबहादुर गुरुङ हुन । तत्कालीन पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको नेकपा सरकारले एमालेनिकट गुरुङलाई २०७७ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।त्यतिबेला खेलकुदको जिम्मेवारी नरदेवी पुनमगर मन्त्री रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत थियो ।

उनै पुनमगरले लगेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रीपरिषदले गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, चारवर्षका लागि नियुक्त भएका गुरुङलाई पनि आफ्नो पूर्ण कार्यकाल निभाउन उमेर बाधक बनेको छ । प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा १७ ले सदस्यसचिवको व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा ११ (छ) अनुसार साठी वर्ष पूरा भएमा सदस्यसचिव पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । स्रोतका अनुसार गुरुङको कार्यकाल असोज २५ गते उमेरहदका कारण सकिँदैछ ।

अर्कातर्फ, संसदका सचिवको उमेर बढाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएपछि एमालेले चाहिँ अहिले खेलकुदका सदस्य सचिव कार्ड खेल्न खोजेको छ । ‘पोखरेलको कार्यकाल लम्ब्याउने हो भने, खेलकुदका सदस्यसचिवको पनि उमेरहद बढाउनुपर्छ’, स्रोतले भन्यो । एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै आफ्नो सरकार हुँदा नियुक्त भएका सदस्यसचिवको उमेरहद बढाउनुपर्ने माग वर्तमान मुख्यमन्त्रीसमक्ष राखेको स्रोतको भनाइ छ ।