बागलुङ/ मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले असारे विकास अन्त्यका लागि आर्थिक बर्षको सुरुवातदेखि बजेट कार्यान्वयनको प्रयास थालेको छ । आगामी कात्र्तिकको अन्तसम्ममा चालु आर्थिक बर्षका लागि बिनियोजित बजेटमध्ये आधा योजनाको काम सक्नेगरी गाउँपालिकाले तयारी थालेको हो ।

आर्थिक बर्षको सुरुवातमा अख्तियारीमा ढिलाई हुने र हिउँदको समयमा काम गर्न नसकिने भएकाले साउनदेखिनै योजनाका काम सुरु गर्न थालिएको हो । मुस्ताङमा अत्याधिक चिसोका कारण मंसिरदेखि बैशाखसम्म काम गर्न कठिन हुने गर्छ । हिउँदको चिसो छलेर काम गर्दा बर्षभरीमा तीन महिना मात्रै विकास निर्माणका काम हुने परिपाटीको अन्त्य गर्न साउनदेखि कात्र्तिकसम्ममा विकास निर्माणका काम गर्ने योजना तयार भएको गाउँपालिका अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरुङले बताए ।

गाउँपालिकाको हालै सम्पन्न कार्यपालिका बैठकले उपभोक्ता समिति गठनदेखि योजना फरफारकसम्मको कार्यसूची नै तयार गरेको छ । साउन मसान्तसम्म उपभोक्ता समिति गठन गरिसक्ने, भदौको १ गतेखि १५ गतेसम्म योजना सम्झौता, स्टमेट गर्ने जसका लागि वडातहमा शिविर सञ्चालन गर्ने र भदौ १५ देखि कात्तिकको अन्तसम्म बिनियोजित योजनामध्ये ४० प्रतिशत योजनाको काम सक्ने अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

‘अहिले भर्खर आर्थिक बर्ष सकिएको छ भनेर बस्ने, बीचमा चार्डवाडले समय जान्छ, हिउँदमा काम गर्नसक्ने कुरै भएन्’ अध्यक्ष गुरुङ भन्छन् ‘बैशाखबाट काम थालेर बढीमा दुई महिनामा के काम हुन्छ’ समयमा काम थाल्दा कामको गुणस्तरमा सुधार हुने र अनियमितता घटाउन समेत सहयोग पुग्ने उनले बताए । दश लाखदेखी बीस लाख सम्मका योजना असोजसम्म सक्ने लक्ष गाउँपालिकाको छ । ठुला योजनाहरुका लागि समय लाग्ने भएकाले कामको सुरुवात गरेर बैशाखपछि सक्नेगरी तयारी गर्न गाउँपालिकाले भनेको छ ।

‘चिसोको समयमा काम गरौं भने पूर्वाधारका काम हुँदैनन्, सिमेन्ट सेट नहुने, मजदुरले कामै गर्न नसक्ने समस्या आउँछन्’ अध्यक्ष गुरुङ भन्छन् ‘हामीले हार्डवयरका काम समय मिलाएरै गर्नुपर्ने बाध्यता छ, यो हाम्रो भौगोलिक बाध्यता पनि हो ।’ गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामका लागि हिउँदको समयमा उपभोक्ता पाउनै कठिन छ । यो समस्या मुस्ताङका सबै पालिकामा छ ।

साना योजनाका लागि तत्काल काम थाल्न गाउँपालिकाले कुल बिनियोजन रकमको २० प्रतिशतसम्म पेस्की उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीतबहादुर रानाले बताए । गत आर्थिक बर्षमा गाउँपालिका स्तरीय १ सय ५० भन्दा कम योजना रहेकोमा असारमा मात्रै अधिकांश योजना सम्झौता भएका थिए ।