पोखरा/ संसद अन्त्य गरि गण्डकी सरकारले अध्यादेशबाट दुई विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै कर्मचारीसँग सम्बन्धित दुई विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउने बताएका छन ।

गण्डकीको प्रदेशसभा बैठक गत बुधबार रातिदेखि अन्त्य भएको छ ।प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित नहुने भएपछि सरकारले अध्यादेशबाट नै विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ‘प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक’ र ‘स्थानीय तह कर्मचारी विधेयक’ को मस्यौदा तयार गरिरहेको हो ।शुक्रबार मुस्ताङमा पुगेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले यी विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।केन्द्रीकृत मानसिकता नै संघीयता कार्यान्वयनको बाधक बनेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले संघमा ऐन नबनेतापनि प्रदेशले अध्यादेशमार्फत् भएपनि ऐन ल्याउने बताएका हुन । ‘संघ सरकारलाई कुरेर बस्दा ढिलाइ भयो’,उनले भने, ‘सरकारले प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक र स्थानीय तह कर्मचारी विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउँदै छ ।’

संघीय निजामति सेवा ऐन लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभामा रोकिएको छ । ऐनमा भएका प्रावधानको बारेमा विवाद भएपछि प्रतिनिधि सभाले ऐन पारित गर्न सकेको छैन ।संघले ढिलाइ गरेकै कारण पाँच वर्षसम्म प्रदेश सरकारले ऐन बनाउन पाएनन । प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनबाट पनि ऐन पारित नहुने देखिएपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।

‘दुईवटै विधेयकको मस्यौदा तयार हुँदैछ । संघको आएपछि बाझिने नबाझिने थाहा होला । पाँच वर्ष भइसक्यो, ऐन ल्याउन सकिएको छैन । कतिञ्जेल कुर्ने ?’, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता रामेश्वर अर्यालले भने ।

यता, प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको आमसञ्चार विधेयक पनि अध्यादेशबाट ल्याउने कि भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । विधायन समितिले करिबकरिब टुंग्याएको यो विधेयक बजेट अधिवेशनमा नै पास गर्ने तयारी थियो ।

तर, सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि यो विधेयकबारे पनि चर्चा चलेको छ ।अर्कातर्फ संसद अन्त्य भएको पत्र जानुपूर्व प्रदेशसभा सचिवालयले अर्को सूचना नआउँदासम्मको लागि बैठक स्थगित भएको सूचना टाँस गरेको थियो ।त्यसको केही बेरमा नै मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार प्रदेश प्रमुखको पत्र सचिवालयमा पुगेको थियो ।सरकारले संसद अन्त्य गरेतापनि फेरि अधिवेशन चलाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।सभामुख अधिकारीले फेरिपनि संसद चल्न सक्ने संकेत गरे ।

‘भाषा त्यस्तो आएको हो, सरकारले फेरि सदन आह्वान गर्न सक्छ’,सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले भने ।प्रदेशसभामा अहिले आमसञ्चार विधेयकसहित केही गण्डकी प्रदेश कानून संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७७ को संशोधन विधेयक विचाराधीन छ ।