बागलुङ/ ढोरपाटन शिकार आरक्ष अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । बागलुङ, म्याग्दी र रुकुम गरी तीन जिल्लामा फैलिएको शिकार आरक्षको एक सय ७५ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको हो । आरक्ष केन्द्रले गतवर्ष म्याग्दीको गुर्जाघाटमा भएको करिब दश हेक्टर अतिक्रमित भु–भाग खाली गराएको थियो । उक्त क्षेत्रमा म्याग्दीका स्थानीयले अस्थायी टहरा निर्माण गरी मौसमी बसाई गर्दै आएका थिए ।

गतवर्ष अस्थायी गोठ हटाएर जमिन खाली गरेको ढोरपाटन सिकार आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विरेन्द्रप्रसाद कँडेलले जानकारी दिए ।कँडेलका अनुसार आरक्षको विभिन्न ३४ स्थानको जग्गा अतिक्रमणका परेको छ । अतिक्रमित भु–भागमा तीन सय ११ घरधुरीले घरटहरा निर्माण गरेर बसोबास गरेका छन् ।

सबैभन्दा बढी म्याग्दीको भागमा अतिक्रमण रहेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत कँडेलको भनाई छ । प्रशासनिक सुविधा नभएको कारण अतिक्रमण रोक्न कठिन परेको छ । आरक्षको पाखाथर, गाडीखोला, खालुडेखुलुडी, लामखोरिया, छेन्तुङ, सल्लाथान, नवी, स्यालपाखे, सल्लाथान क्षेत्रमा रहेका ३० परिवारले बारबन्देज गरेको जग्गा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा खाली गरिएको थियो ।

कुल १ हजार ३ सय २५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको आरक्षको म्याग्दीतर्फ लुलाङखोरिया र गुर्जाखानी, रुकुमाको रन्मा, मैकोट, तकसेरा, कोल, रन्मा र काक्री तथा बागलुङको निसी, बोंगादोभान, अधिकारीचौर र बोवाङमा जग्गा अतिक्रमण भएको छ । अतिक्रमित जमिनमा स्थानीयले स्याउ, आलु लगायतका खाद्यन्न तथा फलफूल खेती गरेका छन् । अतिक्रमण रोक्न स्थानीयसँग आरक्षले पटकपटक आग्रह गरेपनि सफल भएको छैन ।

अधिकांस क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति बढाउन नसक्नु नै अतिक्रमणको लागि सजिलो भएको कार्यालय प्रमुख कँडेलको भनाई छ । विगत तीन वर्षदेखि अतिक्रण हटाउने प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेको छैन । केही घरहरु आरक्ष स्थापना हुनुभन्दा अगावै रहेका कारण सरकारले लालपूर्जा दिलाउनुपर्ने या बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कार्यालय प्रमुख कँडेलको भनाइ छ । लालपूर्जा वितरण, राहत तथा पुर्नस्थापना गर्न सरकारले मन्त्री परिषदको बैठकले नै टुंग्याउनु पर्ने भएकाले अतिक्रमण हटाउन आरक्ष कार्यालयले नसकेको कँडेलले बताए ।

आरक्ष केन्द्र घोषण हुनु पहिले नै बसोबास तथा खेतीपातिको लागि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको विषयमा आरक्ष केन्द्र र स्थानीयबीच विवाद कायम रहेको ढोरपाटन नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष खिमबहादुर घर्ती मगरले जानकारी दिए । आरक्ष केन्द्रले स्थानीयलाई नीति नियम तथा विषयवस्तु बुझाउन नसक्दा समस्या भएको उनले बताए । आरक्ष स्थापना हुनुपूर्व स्थानीयले हाल आरक्षले दाबी गरेको क्षेत्रमा खेतीबाली लगाउने, मठमन्दिर निर्माण गर्ने र अस्थायी टहरा निर्माण गरेका छन् ।