पोखरा/ केही वर्ष अघिसम्म ढुंगा,गिट्टी,बालुवा,रोडा (दहत्तर–बहत्तर) उत्खननको जिम्मेवारी जिल्ला विकास समितिलाई पनि दिइएको थियो । तर, संघीयता कार्यान्वयनसँगै जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला समन्वय समितिमा रुपान्तरण गरियो । घाटहरु व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय पालिकालाई दिइयो ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा,रोडा उत्खनन,बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १४ ले दहत्तर–बहत्तरबाट प्राप्त राजश्वको हिस्सामध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश सरकारको संचित कोषमा बाँडफाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदियो । घाटहरुको ठेक्का लगाउँदै आएको जिससको आम्दानीको स्रोत नै खोसिँदा सोही मापदण्डको दफा ९ मार्फत् अनुगमनको जिम्मेवारी भने जिससलाई नै दिइयो । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन,बिक्री–बितरणको अनुगमन गर्न जिसस प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित प्रहरीहरुलाई पनि सामेल गरियो । अनुगमनको जिम्मेवारी दिइँदा कारवाही गर्ने अधिकार भने समितिले पाएन ।

समितिलाई वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन,उत्खनन र संकलनको विधि र प्रक्रिया पालना भए/नभएको,राजश्व संकलनको अवस्था हेरेर कारवाहीको लागि सम्बन्धित गाउँ वा नगरपालिकालाई सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान ग¥यो । अनुगमन समितिले दिएको निर्देशन अनुसार अनुगमनको लागि कार्यदल गठन गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था पनि गरियो । तर, राजश्वमा चलखेल हुने यो क्षेत्रको अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका जिससहरुलाई यही प्रावधानमा टेकेर पालिकाहरुले खासै महत्व दिएनन् । अनुगमन समितिले कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएका क्रसर उद्योग वा घाट संचालकहरुलाई पालिकाबाट बनाइएका कार्यदलहरुले उन्मुक्ति दिए । कतिपय अवस्थामा रोकिएका घाटहरु पुनः संचालनको लागि पनि जिससलाई पुछिएन ।

पोखरा महानगरपालिकाले वर्षेनी आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका २३ वटा विभिन्न ‘घाट’हरु ठेक्कामा लगाउँछ । नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट महानगरले वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्छ । केही महिनाअघि जिससले ती घाटहरु तथा क्रसर उद्योग,विकास निर्माणका कामहरुको अनुगमन ग¥यो । केही क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत संचालन भएको जिससको निष्कर्ष थियो । तर,जिससको अनुगमन समितिलाई पालिकाहरुले टेरेनन् । जिसस प्रम्ुख लीलाधर पौडेल वाक्कदिक्क भए । उनले सार्वजनिक समारोहमै भने,‘अनुगमनमा गएको समितिलाई वडा सदस्यले पनि टेर्दैनन् । हामीलाई अधिकार भएन ।’

एकातिर आफ्नो खातामा आउने राजश्व घटेको र अर्कोतिर अधिकार पनि नभएको गुनासो जिससका पदाधिकारीहरुले सुनाउँदै आएका छन् । यो उपक्रम रोकिएको छैन । कास्की जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालकै भनाइ मान्ने हो भने पाँच वर्षयता पोखरा महानगरले जिससलाई एक रुपैयाँ पनि रकम दिएको छैन । पालिकाले दहत्तर–बहत्तरबाट प्राप्त गरेको राजश्वको एक प्रतिशत रकम जिससलाई छुट्टयाउनुपर्ने मागको सुनुवाइ नहुँदा यो अवस्था आएको उनले बताए ।

सेती नदी सिरानदेखि पुछारसम्मका घाट पोखरा महानगर मातहत छन् तर अहिलेसम्म जिससले त्यहाँबाट केही पाएको छैन, मागेको त एक प्रतिशत हो,’उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले योजना अनुगमनको नाममा १० लाख दिन्छ । संघीय सरकारले दिने भनेको २२ लाख हो । बाँकी कर्मचारी र समन्वय सेवा समितिका पदाधिकारीको सेवा सुविधा आउने हो । त्यसले के चल्छ र ? जिससमा अहिले पनि मृगौला पीडित र अन्य सेवाग्राहीहरु सहयोगको लागि आउँछन् । गोजीबाट सय–पचास दिनुपर्ने अवस्था छ ।’ उनले जिससलाई नङ्ग्रा–दाह्रा उखालिएको बाघको संज्ञा पनि दिए ।

जिसस अधिकारविहीन भएको गुनासो कास्कीको मात्रै हैन । देशैभरबाट यस्तो आवाज आइरहेको छ । बरु, कास्की यो मामिलामा धनी छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको हाताका १५ सटर र पोखराको सिर्जनाचोकमा रहेको जग्गा कृषि बजारलाई भाडा दिएवापत् उसले वार्षिक करिब ६८ लाख आम्दानी गर्छ । अहिले जिसस त्यही रकमले चलेको छ । तनहुँ र स्याङ्जा जिससले पनि आन्तरिक स्रोतबाट केही रकम कमाउँछन् । तर, देशका धेरैजसो जिससहरुमा त इन्धनको पैसा पनि नहुने कास्की जिसस प्रमुख लिलाधर पौडेलको जिकिर छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२० मा जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू बीच समन्वय गर्न, सरकारी कार्यालय र पालिकाहरूबीच समन्वय गर्न, विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको संविधानले प्रष्ट पारेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ मा ११ वटा काम, कर्तव्य र अधिकारको फेहरिस्त समावेश गरिएको छ ।

र, ती सवै अधिकारहरु अनुगमनमा गएर टुंगिएको जिसस कास्कीका प्रमुख पौडेलले दाबी गरे । संविधानले जिससको अधिकार छुट्याउँदा ‘जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ’ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्रीसहित पालिका प्रमुखहरु जिसस संरचनाप्रति असहिष्णु भइदिँदा कानूनहरु बन्न सकेका छैनन् । जिसस कोष संचालनमा आउन सकेको छैन ।

जिसस कास्की प्रमुख पौडेलका अनुसार संविधानको धारा २२० को उपधारा ७० मा उल्लेख भए बमोजिम काम गर्न नेपाल सरकारले जिल्ला सभा व्यवस्थापन र समन्वय समिति संचालन ऐन तत्काल जारी नगरिसम्म जिससको औचित्य पुष्टि हुँदैन । जिसस कास्कीको सोमबार भएको जिल्ला सभामा बोल्दै उनले अधिकार नदिए जिसस खारेज गरे हुने धारणा राखे । सभापछि जारी गरिएको ३१ बुँदे निर्णयमा पनि यही विषयलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए ।

ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन विक्री तथा व्यस्थापन सम्बन्धी संघीय मापदण्ड २०७७ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्ने तर अनुगमनको लागि आवश्यक पर्ने रकम पालिकाबाटै आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । जिल्ला सभाको निर्णय उधृत गर्दै उनले भने,‘उत्खनन विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ४(९) बमोजिम उत्खनन र संकलन कार्य गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सर्त, ठेक्का, सर्त अनुगमन समितिले दिएका निर्देशनहरु समेतको पालना स्थानीय तहहरुले गर्ने र दफा ९(१४) बमोजिम जिल्ला अनुगमन समितिलाई अनुगमन कार्यका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहले नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको विक्री वितरणबाट उठेको विक्री वा शुल्क वापतको रकमको १ प्रतिशत रकम शिघ्र जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।

उनले प्रदेश सरकारबाट जिल्ला समन्वय समितिलाई आवश्यक पर्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक ऐन,विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सो को अनुगमनको लागि ऐन,गैरसरकारी संस्थाहरुबाट संचालित विकास निर्माण र अन्य कार्यक्रमको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने सम्वन्धी ऐन र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह सभा संचालनसम्बन्धी ऐन निर्माण तथा संशोधन जिससको प्रमुख माग भएको बताए ।