पोखरा/गत शुक्रबार गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे र दुइजना बिनाविभागीय मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए । सपथ लिएलगत्तै तीन सदस्यिय मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो । उक्त मन्त्रिपरिषदले गरेको एउटा निर्णय थियो, ‘लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाई योजनाको विद्युत महसुलमा शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिने ।’

पाण्डे नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषदले गरेको यो निर्णय भने मापदण्ड विपरित रहेको खुलेको छ । गएको पौष १४ गते प्रदेशको कृषि, उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालयले ‘लिफ्ट खानेपानी आयोजनामा विद्युत महसुल अनुदान सम्बन्धि मापदण्ड, २०७९’ वेवसाइटमा प्रकाशन गरेको थियो । तत्कालीन समयमा कृषिमन्त्री रहेका मन्त्री हरिशरण आचार्यलाई बर्खास्त गरेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नै यो मन्त्रालयको जिम्मा आफैले लिएका थिए ।

उनै पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यो मापदण्ड स्विकृत गरेका थिए ।
गण्डकीको हालको मन्त्रिपरिषदले गरेको पहिलो निर्णय पूर्व मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्विकृत गरेको यो मापदण्ड अनुसार विपरित हुन आउँछ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि आफ्नै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन, “गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय ः लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाई योजनाको विद्युत महसुलमा शतप्रतिशत अनुदान । जय नेपाल ।”

सरकारका प्रवक्ता तथा बिनाविभागीय मन्त्रि सरस्वती अर्याल तिवारीले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाई योजनाको विद्युत महसुलमा शतप्रतिशत अनुदान दिने निर्णय भएको बताइन ।

“जहाँ लिफ्टिङ खानेपानी छ, त्यहाँ पानी तान्दा जति महसुल लाग्छ, त्यसलाई पूर्णरुपमा निशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ ।” उनले भनिन ।
तर, लिफ्ट खानेपानी आयोजनामा विद्युत महसुल अनुदान सम्बन्धि मापदण्ड, २०७९ अनुसार अनुदानग्राहीले पूूर्णरुपमा विद्युत महसुल छुट पाउँदैनन । प्रदेशभित्रका जनतालाई स्वच्छ, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित रुपमा खानेपानी रुपमा सेवा पु¥याउने भन्दै मन्त्रालयले लिफ्ट खानेपानी आयोजनामा लाग्ने विद्युत महसुलमा अनुदान दिनका लागि मापदण्ड जारी गरेको थियो ।
मापदण्डको बुँदा नं. ७ मा स्थान तथा अनुदानग्राही छनौटका आधारको व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्था अनुसार छनौट हुने अनुदानग्राहीलाई विद्युत खपतको आधारमा अनुदान दिइने व्यवस्था गरिएको छ । मासिक रुपमा १५ हजार रुपैयाँसम्मको विद्युत खपत गर्ने अनुदानग्राहीले शतप्रतिशत अनुदान पाउँछन ।

१५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढिको विद्युत खपत गर्ने अनुदानग्राहीले भने विद्युत खपतको आधारमा अनुदान पाउँछन ।
१५ देखि ३० हजार रुपैयाँ सम्मको विद्युत खपत गर्ने अनुदानग्राहीले कुल विद्युत महसुलको ७५ प्रतिशत अनुदान, ३० देखि ६० हजार रुपैयाँ सम्मको विद्युत खपत गर्नेले ५० प्रतिशत र मासिक ६० हजार रुपैयाँ भन्दा बढि विद्युत खपत गर्ने अनुदानग्राहीले कुल विद्युत महसुलको २५ प्रतिशतमात्र अनुदान पाउनेछन ।

बजेट कम भएको अवस्थामा आलोपालो गरि आयोजनालाई अनुदान दिइने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषदले सबै आयोजनाहरुलाई शतप्रतिशत अनुदान भन्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपिरषदले गरेको निर्णय मापदण्डको यही व्यवस्था अनुसार विपरित भएको हो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले नै अहिले यही मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन ।

कृषि, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव ई. डा. सन्तोष कैनीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय आफूले प्राप्त गरिनसकेको तर, उक्त निर्णय भएको अवस्थामा भने मापदण्ड नै सच्याउनुपर्ने बताउँछन ।
“मन्त्रिपिरषदको निर्णयको कपी हामीकहाँ आइपुगेको छैन । त्यो अनुसार निर्णय भएको हो भने हामीले मापदण्ड करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ ।” उनले भने ।

अनुदान पाउने लिफ्ट खानेपानी आयोजनालाई मन्त्रालय मातहतको कार्यालय अनुदान परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । उक्त परिचयपत्रका आधारमा अनुदान उपलब्ध हुन्छ । अनुदानग्राही छनोट भइसकेपछि र परिचयपत्र प्राप्त भइसकेपछि उनीहरुले मासिक रुपमा भुक्तानी पाउँछन ।