पोखरा / चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा विनियोजित एक कार्यक्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सांसदहरुले आफ्नो हैसियत खोजेपछि ऐन नै संशोधन गरिएको छ । गण्डकीमा ३६ जना प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई १÷१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर कृषि सडक कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अघिल्लो सरकारले नै जारी गरेको कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकारले योजना छान्ने समितिको संयोजक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई बनाएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा पनि यो कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन गइसकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा नै यो कार्यक्रम सक्नुपर्ने हुन्छ । तर, नयाँ निर्वाचित सांसद र तीन महिनामै सरकार ढलेपछि कार्यविधिलाई संशोधन गरिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणले सडक पहुँच पुगेका कृषि, जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्रमा सडकको स्तरोन्नति र सडक पहुँचले नसमेटेका क्षेत्रका लागि यो कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गरिएको छ । तत्काली अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘..कृषि सडक विस्तार गर्ने गरि एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छु । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु. ३६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।’

तर, मंसिरमा प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट नयाँ प्रदेशसभा सदस्यहरु आएपछि यो कार्यक्रममा उनीहरुले आफ्नो भूमिका खोजे । देखिने बजेट र क्षेत्रगत कार्यक्रम भएको हुँदा प्रदेशसभा सदस्यहरुको आँखामा पनि यो कार्यक्रम प¥यो । त्यसैकारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी, २०७९’ संशोधन हुनुअघि दफा ३ अनुसार आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट सम्बन्धित ज्ञान केन्द्रको परामर्श लिनुपर्ने थियो । तर, यही बुँदालाई संशोधन गरेर योजना छनोटका लागि नयाँ समिति नै सिर्जना गरिएको छ ।

‘सम्भाव्य कृषि सडकहरुको तुलनात्मक विवरण तयार गरि उपदफा (१) बमोजिम आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्न जिल्लास्तरमा देहायको समिति रहनेछ’संशोधित कार्यविधीमा उल्लेख छ । यो प्रावधान अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य संयोजक रहन्छ भने कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रमुख सदस्य र पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहन्छन ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलका अनुसार ११ वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयमा बजेट पठाइसकिएको बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि भनेर बजेट विनियोजन भएतापनि यो कार्यक्रमलाई मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर बहुवर्षे योजनाका रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशत मात्रै रकम खर्च होला, योजना छनोट गर्ने, ठेक्का लगाउने काम मात्र हुन्छ होला,’प्रवक्ता पौडेलले भने ।

तर, मन्त्रिपरिषदले बहुवर्षेमा राख्ने भनेर गरेको निर्णय ‘बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि एकीकृत कार्यविधी, २०७७’ को विपरित हुने देखिन्छ । यो कार्यविधीको दफा ५ उपदफा ५ (क) अनुसार ‘बहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि त्यस्तो आयोजना तथा कार्यक्रमको न्यूनतम लागत पाँच करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।’ उल्लेख गरिएको छ ।

बहुवर्षे योजनामा राख्ने र पाँचवर्षसम्म एक÷एक करोडका दरले बजेट विनियोजन हुँदा लागत पाँच करोड पुग्ने भन्ने व्याख्या गरेर यो कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय योजनाका रुपमा अगाडि बढाइएको पौडेलले बताए । यही लुपहोलमा टेकेर सरकारले सोही कार्यविधिको उपदफा ६ अनुसार २० प्रतिशत रकम मात्र विनियोजन गर्न लागेको हो । ‘चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन नभए फ्रिज हुने अवस्था देखेर नै कानूनी छिद्र समातेर योजना बहुवर्षेमा राखियो,’ अर्थका ती अधिकारीले भने ।

यता कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा नै संशोधनमार्फत आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्व्यन सम्झौता भएको मितिले एक वर्षको हुनेछ भन्ने नयाँ प्रावधान थपिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नै करोडको योजना सम्पन्न गर्न नसक्ने बुझेर नै सांसदहरुको दबाबमा यो व्यवस्था थप गरिएको हो ।

चैत १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि सडक निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका सांसदले छनोट गर्न पाउने पाउँछन । ‘योजनाको छनोट निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले गरेर कृषि ज्ञान केन्द्रलाई बुझाउनेछन । उक्त सिफारिस सांसदले भौतिकमा पेस गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्छ’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सांसदले योजना छनोट गर्दा १ करोडको सीमामा रहेर छनोट गर्नुपर्छ । यो कार्यक्रममा १ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा १ आयोजनामात्र छनोट गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिएका आयोजना तथा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्ने कार्यविधि छ ।

योजना खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम ठेक्का प्रक्रिया वा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य, मन्त्रालय र प्रदेशको कृषि विषय हेर्ने मन्त्रालयले आयोजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गरी प्रभावकारिताका लागि आवश्यक निर्देशन दिन सक्छन् ।

आयोजनामा कुनै बाधा आए मन्त्रालयको अनुरोधमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सुल्झाउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आयोजना सम्पन्न भईसकेपछि गण्डकी प्रदेश सरकार वा अन्तर्गतको कार्यालयको सम्पन्न भएको सूचना अंकित शिलालेख वा स्तम्भ वा बोर्ड वा अन्य कुनै उपयुक्त सन्देशमूलक सामग्री उक्त स्थानमा राख्नुपर्छ ।